मेडिकल उपकरण खरिद प्रकरण : भ्रष्टाचारको कसुर आकर्षित होला कि नहोला ?


हरेकपल April 2, 2020

काठमाडौं । बजारभाउभन्दा चर्को मूल्यमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको भनी चौतर्फी आलोचना भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आपूर्तिकर्तासँगको खरिद सम्झौता रद्द गरेको छ । यो सम्झौता रद्द भएसँगै हिजो गलत ढंगले ठेक्का निर्णय गर्ने अनि कुनै एउटा व्यापारिक समूहलाई लाभ हुनेगरी निर्णय गर्ने अधिकारीहरुले सजायबाट उन्मुक्ति नै पाउने हुन् कि भन्ने शंका उठेको छ । तर खरिद प्रक्रिया सुरु भएदेखि बुधबार अबेरसम्मका निर्णयहरु हेर्ने हो भने प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीहरुमाथि छानबिन गर्ने र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनसक्ने आधार छन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानूनहरुले सार्वजनिक पदमा बसेर राज्यकोषमा नोक्सान हुनेगरी गरिने कामलाई भ्रष्टाचारको रुपमा परिभाषित गरेको छ । फौजदारी कानुनको सिद्धान्तअनुसार, गलत मनसायका साथ कुनै काम हुनु र त्यसको परिणाम पनि देखिनु अपराध हो । यी सैद्धान्तिक पक्षका अतिरिक्त स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ‘सार्वजनिक खरिद ऐन’ पनि प्रयोग भएको छ । मन्त्रालय र विभागको सबै कामकारबाहीलाई सरसर्ती हेर्ने हो भने स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया कस्तो देखिएला ?

चीनमा कोरोना संक्रमण फैलिँदै जान थालेपछि दुई महिनाअघि नै स्वास्थ्य सेवा विभागले केही स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो भने १९ जना व्यवसायीहरुले आवेदन हालेकै अवस्थामा त्यो एकाएक रद्द भयो । त्यसको आधार र औचित्य के हो, स्वास्थ्य सेवा विभाग र स्वयं स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि सार्वजनिक रुपमा खुलाउन सकेको छैन ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २६ मा बोलपत्र अस्विकृत वा खरिद रद्द गर्ने प्रक्रियाबारे व्यवस्था छ । उक्त दफामा भएको व्यवस्थाअनुसार केही शर्तमा मात्रै बोलपत्र रद्द हुनेछ । लागत अनुमानभन्दा सप्लायर्सहरुको प्रस्ताव बढी भएमा, सामान आपूर्ति हुन नसक्ने अवस्था भएमा अनि विभिन्न कारणले सम्झौता हुन नसकेमा खरिद प्रक्रिया नै रद्द हुनेछ । त्यही दफामा एउटामात्रै सप्लायर समेत सामान आपूर्तिका लागि तयार भएको अवस्थामा टेण्डर रद्द नहुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । व्यवसायीहरुका अनुसार, उनीहरुले १५ देखि ४५ दिनभित्र सामान आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता त्यतिबेला व्यक्त गरेका थिए । तर छिटो आपूर्ति हुन नसक्ने कारण देखाई रद्द गरेको स्वास्थ्य सेवा विभागले त्यति लामो अवधि आफू किन मौन बस्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिएको छैन । पछिका क्रियाकलापका कारण टेण्डर रद्द गर्नुमै उसको बद्‍‍नियत थियो भन्ने देखिन्छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४ मा सार्वजनिक निकायले सामान खरिद गर्नुअघि ती सामानको स्वरुप र गुणस्तर तय गर्नुपर्छ । त्यो निर्धारण गर्ने दायित्व व्यवसायीको नभई सामान चाहिने निकाय अर्थात स्वास्थ्य सेवा विभागको हो । स्वास्थ्य सेवा विभागले सामान आपूर्ति हुनुअघि नै के कस्ता सामान चाहिएका हुन्, तिनको आधारभूत गुणस्तर कति हो रु कुनै मापदण्ड भए त्यो समेत तोकिनुपर्थ्यो भने कुनै अन्तराष्ट्रिय निकायले प्रमाण गरेको हुनुपर्ने भए त्यो समेत खुलाउनुपर्थ्यो।

अब अहिले ओम्नी समूहले विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रमाणित नगरेका अनि प्रभावकारी रुपमा काम नगरेका किट र रिएजेन्ट आपूर्ति गरेको भनी प्रश्न उठेको छ । यो अवस्थामा दुईमध्ये एउटा पक्षको बदमासी स्वतस् स्थापित हुन्छ । एकातर्फ, स्वास्थ्य सेवा विभागले ती स्वास्थ्य सामग्रीको मापदण्ड तोकेको भए त्यसअनुसार सामान आपूर्ति नगर्ने कम्पनीमाथि कारबाही गर्नुपथ्र्यो । होइन भने विभागले मापदण्ड नै तय नगरी कसरी के आधारमा कस्ता सामानका लागि कति मूल्य भनी सम्झौता गर्‍यो, त्यसको जवाफ दिनुपथ्र्यो । दिन नसक्ने हो भने, त्यसपछि सिर्जित परिस्थितिको जिम्मेवारी सम्बन्धित अधिकारीहरुकै भागमा पर्ने देखिन्छ ।

विषम परिस्थितिमा सार्वजनिक खरिद ऐनले सोझै वार्ताबाट पनि सामान खरिद गर्नसक्ने सुविधा दिएको छ । तर त्यसका लागि निश्चित चरणहरु पार गरेर परिपक्व निर्णय भएको हुनुपर्छ । ऐनको दफा ४१ ले मातहतका कर्मचारीहरुले काम गर्दा प्रश्न उठ्नसक्ने भन्ने अनुमान गरेकाले नै ‘विशेष परिस्थिति’को निर्णय अनुमोदन गर्ने जिम्मेवारी उक्त निकायको सर्वोच्च कार्यकारीले निर्णय गर्नुपर्छ । तर विशेष परिस्थिति सिर्जना हुनुअघि मन्त्रालयले नियमित प्रक्रिया अघि बढाएको र त्यसबाट सामान आपूर्ति हुन नसकेको पुष्टि हुनुपर्छ ।

मन्त्रालयले पहिलो चरणको टेण्डर रद्द गरेर दोस्रो चरणमा सार्वजनिक सूचना निकालेर सप्लायर्सहरुलाई छलफलका लागि ३ घण्टाको समय दिएको थियो । उनीहरुले नपाएको सुविधा ओम्नी समूहले पाएर नै चीनबाट विमानमा सामान आपूर्ति गर्न सक्यो । सार्वजनिक खरिदको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका अख्तियारका एक अनुसन्धान अधिकृतको भनाइमा ‘यो पटक वार्ताबाट सामान खरिद गर्नुअघिका चरण पूरा नगरेको भए त्यही नै बदनियत स्थापित गर्न पर्याप्त आधार छन् ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयले रातारात ओम्नीसँग गरेको सम्झौता पनि पारदर्शी रुपमा सार्वजनिक गरेन । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार, टेण्डर स्वीकृत भई सम्झौता भएपछि त्यसको विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्छ । व्यवसायीहरुले प्रस्ताव गरेको दरभन्दा बढी मूल्यमा सामान खरिदको औचित्य पुष्टि हुनेगरीे विवरण पनि सार्वजनिक गरेन ।वार्ताबाटै खरिद तय गर्न सकिने भए पनि सप्लायरको योग्यता सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको महत्वपूर्ण चरण हो ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदको कुनै अनुभव नभएको ओम्नीलाई कसरी मन्त्रालयले योग्य देख्यो, जवाफ आइसकेको छैन । रोचक त के छ भने, स्वास्थ्य सेवा विभागबाट हुने खरिद प्रक्रियामा मन्त्री स्वयं संलग्न भएर ‘नेगोसिएसन’ गरेको देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था हेर्ने हो भने ‘विशेष परिस्थिति’मा विभागले तयार गरेको प्रस्तावलाई उनले सदर गर्ने बाहेक अरु भूमिका हुदैन । रोचक त के छ भने, टेण्डर स्विकृत भएर खरिद सम्झौता भएपछि अरु प्रतिस्पर्धीहरुलाई ‘सूचना दिनुपर्ने’ ऐनको व्यवस्थाबाट पनि मन्त्रालयका अधिकारीहरु र विभाग चुकेको छ ।

सबैतिरबाट प्रश्न उठेपछि मात्रै गतसाता मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। विकास देवकोटाले नियमित प्रक्रियाबाट नभएपछि छलफलबाट निर्णय गर्नुपरेको जवाफ दिएका थिए । ‘स्वास्थ्य सेवा विभागबाट स्वदेश भित्रकै उत्पादनरवितरणकबाट टेण्डर पेश नभएकाले’ विज्ञप्तिमा उनले भनेका थिए्, ‘विभागले फेरि उनीहरुसँग सामूहिक रुपमा सार्वजनिक संवाद गरी छिटो छरितो रुपमा सामग्री ल्याउने गरी सम्झौता भई सामग्री नेपाल आउने क्रममा रहेको ।’

लेखासम्बन्धी कानुनअनुसार, सम्झौता अनुसारको सामान दाखिला भएपछि त्यसलाई रुजु गरेरमात्रै भुक्तानी गरिन्छ । त्यस हिसाबले हेर्दा, चीनबाट आयात भएका स्वास्थ्य सामग्री तोकिएको गुणस्तरको रहे, नरहेको पुष्टि गरेरमात्रै दाखिला गरी त्यस अनुसार भुक्तानी हुनुपर्ने हो । सामान आइपुगेपछि मन्त्रालयमा दाखिला गर्ने क्रममा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालसमेत प्रत्यक्ष सामेल थिए । सामान आपूर्तिपछि गुणस्तरमा प्रश्न उठ्‍नु र त्यसपछि परीक्षण हुनु भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्नका लागि बलियो आधार हो । यसअघि स्वास्थ्य सेवा विभागका कैयौं खरिद प्रक्रियामाथि यसैगरी प्रश्न उठेर अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका विशेषज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले पनि यसमा दोहोरो भूमिका देखाएका छन् । उनले खरिद सम्झौतामा सुरुमै हस्ताक्षर गरेका थिए । अहिले भने बुधबार नै विज्ञप्ति निकालेर ‘सरकारले ल्याएको र्‍यापिड टेस्ट किटको गुणस्तर निक्र्यौल गरेपछि मात्रै प्रयोग हुने’ प्रतिक्रिया दिएका थिए । त्यसो भए, मापदण्ड नै नतोकी किन किट खरिद गरियो भन्ने प्रश्न उनीसामु तेर्सिएको छ ।

अनि किट गुणस्तर नै थिएन भने त्यसलाई स्वीकार गरेर, मन्त्रीसमेत उपस्थित भएर मन्त्रालयमा दाखिला गरिसकेपछि अब बल्ल गुणस्तर परीक्षण गर्नु कहाँसम्म जायज हो रु उनी नैतिक रुपमा मात्रै होइन, कानुनी रुपमा पनि परिबन्धमा परिसकेका छन् । किनभने निर्णयमा आफूले पनि हस्ताक्षर गरेर किट खरिद गरेर, मन्त्रालयको स्टोरमा दाखिला गरिसकेपछि आज आएर ‘परीक्षणपछि मात्रै किट प्रयोगका लागि वितरण हुने’ भनी विज्ञप्ति निकालिरहेका छन् ।

अख्तियारले तटस्थ र बस्तुपरक रुपमा अनुसन्धान गर्ने हो भने स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा विभागको आपूर्ति विभागका अधिकारीहरुका साथै महानिर्देशकहरु समेत तानिने देखिन्छ । उनको प्रस्ताव अघि बढाउने मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुका साथै सचिव र स्वयं स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत छानबिनमा तानिन्छन् ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ‘कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरिय समिति’का पदाधिकारीहरुले कार्यकारी तहमै हस्तक्षेप हुनेगरी निर्णय गरेको भए उनीहरु समेत अनुसन्धानको दायरामा पर्नेछन् । अख्तियारले छानबिनलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाएमा सप्लायर्स अनि छानबिनका दायरामा परेका व्यक्तिहरुले ‘पोल्ने’ पर्दापछाडिका पात्रहरु समेत अनुसन्धानमा तानिने देखिन्छ । अख्तियारका एक उच्च अधिकारीको भनाइमा, ‘त्यसका लागि ललिता निवास प्रकरणमा झै‌ं अहिलेको अख्तियारले दह्रोसँग खुट्टा टेक्नुपर्नेछ ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।