कोभिड–१९ः बहुआयामिक गरिबीका लागि राहत, सहायता वितरणमा स्थानीय तहको भूमिका


हरेकपल April 3, 2020

सन् २०१८ को सुरुवाततिर नेपाल सरकारको बहुआयामिक गरिबीका सूचकाङ्कहरूलाई उच्च महत्त्वका साथ कार्यान्वयन गर्ने भन्ने लक्ष्य लिएर बहुआयामिक गरिबी मापन सूचकाङ्क राष्ट्रिय योजना आयोग र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले संयुक्त रूपमा तयार गरेका छन् । जसअनुरूप हाल नेपाल सरकारको सङ्घीयता कार्यान्वयनका चरणमा यस प्रतिवेदनले गरिबीको नयाँ परिभाषा गरिदिएको छ ।

हालसम्म हामीले सोच्दै आएको कर्णाली प्रदेश र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा रहेको चरम गरिबी मात्र होइन, बहुआयामिक गरिबीले प्रदेश नम्बर दुईमा समेत चिन्तनीय रूपमा गरिबी रहेको कुरा बाहिर ल्याइदिएको छ । बहुआयामिक गरिबीका सूचकाङ्कका मुख्य विशेषताहरू के छन् भने हाल हामी प्रत्येक प्रदेश स्तरीय तथ्याङ्कहरूद्वारा गरिबी केलाउन सक्दछौं ।

यस सूचकाङ्कद्वारा हेर्दा परम्परागत रूपमा रहेको ७ % सहरी जनसङ्ख्या, ३३ % ग्रामीण जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको देखिन्छ । प्रदेशअनुसार कर्णालीपछि २ नं प्रदेश बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि झन्डै आधा जनसङ्ख्या ५०% पर्दछ । तत्पश्चात् प्रदेश नं ५ र सुदूर पश्चिम ३०% गरिबीको रेखामुनि परेको छ । यसरी मुख्य सूचकाङ्कहरूमा कुपोषण, आवश्यक उमेरमा स्कुल भर्ना हुने दर तथा प्राथमिक स्कुलदेखि हाईस्कुल तहसम्मका शिक्षामा निरन्तरता नहुनु र स्वास्थ्य र सरसफाइमा कमी हुनु मुख्य कारणहरू देखिएका छन् । हालसम्म नेपालको बहुआयामिक गरिबी २८.६ % रहेकोमा यसबाट घटाएर वि.सं. २०८०/८१ मा १३ % झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि राजनीतिक रूपमा पूर्ण प्रतिबद्ध भई विपन्न प्रदेशहरू, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूका लागि शिक्षा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । क्षेत्रीय/प्रादेशिक असन्तुलन कम गरी अतिविपन्न प्रदेशहरू तथा स्थानीय निकायहरूमा थप महत्त्वका साथ स्रोतको विस्तार (intervention) गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बहुआयामिक गरिबी भन्नाले कुनकुन विषयहरू पर्दछन् भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गर्नु बढी सान्दर्भिक हुनेछ । यसमा (क) स्वास्थ्य: यसअन्तर्गत कुपोषित बालबालिकाहरू तथा बाल मृत्युदर (ख) शिक्षा: यसअन्तर्गत कुन उमेरसम्मका बालबालिकाहरूले पढाइमा निरन्तरता दिन्छन् र स्कुल भर्नादरलाई हेरिएको छ । (ग) जीवनस्तर मापन: यसअन्तर्गत खाना पकाउने इन्धन, सुविधाजनक चर्पी, स्वस्थ र सफा पिउने पानीको सुविधा, बिजुली बत्तीको प्रयोग, माटो, बालुवा वा धूलोबाट बनेका घरको छाना र धुले भुइँ एवम् सम्पत्तिमाथिको पहुँच छ वा छैन, घरमा टेलिभिजन, फोन सेवा, साइकिल , मोटरसाइकिल, गाडी, ट्रक छन् वा छैनन् भन्ने हो ।

हाल देखा परेको कोरोना महामारीले हरेक क्षेत्रमा रहेका सबै स्वरूपहरूको गरिबी अन्त्य गर्ने दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई मुख्य चुनौती दिएको छ । यसको दीर्घकालीन बहुआयामिक असर पर्यटन, यातायात, विप्रेषण, रोजगार, सेवा, व्यापार र उद्योग जस्ता क्षेत्रहरूमा पर्नुका साथै तत्कालीन तथा दीर्घकालीन असरहरू बहुआयामिक गरिबीका तीनवटै स्तम्भहरू स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनयापनमा पनि पर्ने देखिन्छ ।

बहुआयामिक गरिबीका तीनवटै मुख्य विषयवस्तुहरू तथा यसअन्तर्गतका १० वटा अन्तर्सूचकाङ्कहरूमध्ये अहिले भएको कोरोनाको महामारीले सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य क्षेत्रमा नकारात्मक असर पार्ने अवस्था देखिएको छ । यसै गरी हालको स्वअन्तर्बास तथा सरकारले ढिलो गरी अपनाएको सावधानीस्वरूप घरमै बस्नुपर्ने अवस्थाले अतिविपन्नहरूको रोजगारी पहिलो चरणमा नै गुमेको छ । यसबाट अतिविपन्नहरूको जीवनस्तर मापनमा व्यापक असर पर्ने देखिन्छ ।
कोरोनाले मुख्य प्रभाव परेको सेवाक्षेत्रमा आबद्ध करिब ७५ % अनौपचारिक रोजगारीमा रहेका छन् । यसमा पुरुषभन्दा महिलाहरूको प्रतिशत अझ बढी छ ।

उनीहरूको बचतको स्तर पनि कम हुने भएकाले एकान्तबास जीवन लम्बिँदै जाँदा आधारभूत आवश्यकता जस्तै खाद्य असुरक्षा पनि बढ्दै जान्छ । महामारीले कारोबार सुस्त हुँदा वा बन्द गर्नुपरेमा सबैभन्दा पहिला अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको रोजगार गुम्छ । अल्पकालमा मानिसहरूको प्रतिक्रिया र छटपटी देखिन थालेको छ । सहरी क्षेत्रबाट ग्रामीण भेगमा जाने धेरैजसो मानिसहरू यही समूहमा पर्छन् । यस्ता श्रमिकहरू अनौपचारिक श्रम–सम्बन्धमा हुन्छन् अर्थात् उनीहरू करारबिना काम गर्ने, नियमितभन्दा दैनिक ज्यालादारीमा रहने, तलबी बिदा नहुने, औषधोपचार वा स्वास्थ्य बिमा नहुने र सामाजिक सुरक्षामा पनि संलग्न नहुने हुन्छन् ।

अर्थशास्त्रीहरू तथा नागरिक समाजका प्रबुद्ध वर्गहरूबाट प्राप्त सुझावहरू तथा भारत र अमेरिका, इटाली देशहरूले जोखिममा परेका वा रहेका वर्गहरूलाई राहतको प्याकेज घोषणा गरेजस्तै नेपाल सरकारले राहतको प्याकेज भर्खरै घोषणा गरेको छ । तथापि यो घोषणा अपर्याप्त मात्र होइन, पूरै अस्पष्ट पनि छ । हाल आएर यसको मुख्य चुनौती भनेको निम्न आय भएका वर्गहरूका लागि उक्त घोषित राहत वितरण कसरी सही ठाउँमा र लक्षित व्यक्तिहरूमा पुर्याउने भन्ने हुन्छ ।

गरिबी निवारणको विषयमा सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूको जिम्मेवारी रहेको छ । तीनै तहका सरकारहरूले आफैले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने होडबाजी गर्न खोज्नु अर्को चुनौती हो ।
सङ्घीय शासनप्रणालीको अभ्यासमा कानुनी तथा व्यावहारिक कार्यान्वयनको सुरुवातसँगै राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति सुव्यवस्था तथा सुशासन कायम भई विकासको अभियानमा नागरिकको सक्रिय सहभागिता वृद्धि हुनका लागि गरिबी निवारणको विषय तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्दछ, तथापि तीन तहका सरकारबाट गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम हालको कोरोना महामारीले पर्यटन विप्रेषण, रोजगार, व्यापार, उद्योग जस्ता सबै क्षेत्रहरूमा असर परेजस्तै प्रभावित भएको छ ।

अर्थशास्त्री एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले उल्लेख गरेझैँ “सङ्घ सरकारले स्रोतको खोजी एवम् परिचालन, व्यवस्थापन र स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण, प्रदेश सरकारहरूले नियमन एवम् अनुगमन र स्थानीय तहहरूले बहुआयामिक गरिबी निवारणसम्बन्धी स्थानीय नीति, मापदण्ड, योजना कार्यान्वयन गर्न कोरोनाबाट प्रभावित रोजगार गुमाएका विपन्न परिवार तथा लक्षित समूहलाई आवश्यक सहयोगका प्याकेजहरू वितरण पारदर्शी तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ ।”

स्थानीय तहका सरकारहरू (पालिकाहरू)ले आआफ्नो क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई राहत तथा वित्तीय साधनस्रोतको व्यवस्थापन र परचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि अन्तर्पालिका समन्वय जरुरी छ । त्यस्तै आफ्नो भूमिका भएन भन्दै गनगन गरिबसेका जिल्ला समन्वय समितिहरूका लागि भने अन्तर्पालिकाहरूका बीच प्रभावकारी समन्वय गर्ने उत्तम अवसर प्राप्त भएको छ ।

नेपाल सरकारले यस्तो महामारी, विपत्लाई व्यवस्थापन गर्न गरिब र सङ्कटग्रस्त अवस्थामा रहेका मानिसहरूलाई स्वास्थ्य, आर्थिक, जीवनयापन र मनोवैज्ञानिक रूपमा पर्न जाने नकारात्मक ९कजयअपक० असरहरूबाट उक्त विषम घटनाहरू सहन सक्ने तुल्याउन उत्थानशीलता ९चभकष्ष्भिलअभ० निर्माण गर्ने अर्को मुख्य दायित्व गाउँपालिकाहरू, नगर, उप ⁄महानगरपालिकाहरूमाथि निर्भर भएको देखिन्छ भने यसमा हामी सबै मिलेर निर्माण गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

अब वितरणको प्रक्रियामा कुनकुन निकायहरू हुन सक्दछन् त ? के अहिले भएकै ऐन, कानुन तथा नियमावलीहरू र सरकारी निकायहरू नै पर्याप्त छन् ? वा थप कानुनहरू पनि बनाउनुपर्ने हुन सक्दछ ? केही थप गर्नुपर्ने भए पनि धेरै ढिला नगरीकन नयाँ सुरुवात गर्नुपर्ने पनि हुन सक्दछ । राहत वितरणका लागि वर्तमान संयन्त्र देहायबमोजिमको हुन सक्दछ । यस्तो परिस्थितिमा गरिबी निवारण तथा सहकारी तथा भूमिव्यवस्था मन्त्रालयको गरिबीसम्बन्धी नीतिको वार्षिक आम्दानी रु. १९२६१ भन्दा कम उपभोग गर्ने असङ्गठित रूपमा रहेका बेरोजगारहरू नै पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी राहत प्याकेजहरूको वितरणका लागि हालका लागि देहायबमोजिमका निकायहरू हुन सक्दछन् । २५ जिल्लाहरूमा भएको गरिब घरधुरी पहिचान पत्र वितरण प्रक्रियामा थप सुधार गरी अगाडि बढाएको भएमा हाल यसको काम लाग्न सक्दथ्यो ।

स्थानीय निकाय (पालिकाहरू) तथा वडा सरकारहरूले निम्नलिखित कार्य गर्नु आवश्यक छ:

१. यो महामारीबाट आम नागरिकलाई सुरक्षित राख्न गाउँगाउँमा आवश्यक जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू, क्वारेन्टाइन, सुरक्षित एकान्तबासको निर्माण गर्नुपर्ने ।

२.पछिल्लो महिनामा आफ्ना छरछिमेक, टोल, बस्तीहरूमा विदेशबाट आएकाहरूको समेत विस्तृत पहिचान गरी लगत राख्न उपयुक्त हुने र शङ्का लागेमा क्वारेन्टाइनसमेतको व्यवस्था गरी केही समयका लागि एकान्तबासको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

३. यस अवस्थामा विपन्न घरपरिवारको पहिचान, स्थानीय सर्वेक्षण, रोजगार सूचना सङ्कलन र वितरण जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरूमा स्थानीय सरकार, वडातहको संयन्त्र नै तयार गरी सोहि निकायहरूमार्फत प्रभावकारी वितरण गर्नुपर्ने ।

४. यी निकायहरूमार्फत सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन र व्यस्थापन गर्नुपर्ने ।

५. आवश्यक परे केही समयका लागि स्थानीय सरकार र पालिकाहरूले घरजग्गा, घरबहाल कर छुट दिने व्यवस्था मिलाउने विषयलाई सरकारले प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने ।
उपर्युक्त बुँदाबाहेक पनि स्थानीय सरकारहरूले दैनिक ज्यालादारी र न्यून आय भएकाको दैनिक गुजारा चलाउने प्रबन्ध गर्न तीन तहका सरकारको साझा जिम्मेवारीको विषय रहेको हुँदा यी सबै सरकारहरूका बीच प्रभावकारी कार्यगत समन्वय हुनु जरुरी छ । गरिबीमाझ अझ थप कोरोना बढ्न नदिन, अन्तरबासमा रहेको समयमा भोकमरीबाट बचाउन बेलैमा बलियो आधार तयार गरी, बेरोजगार घर, परिवारहरू लक्षित गरेर राहतका प्याकेजहरू घोषणा गरी अघि बढाउने र त्यहाँ रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई समेत सुरक्षाका साथ अधिकतम परिचालन गर्नुपर्दछ ।

यसरी राहत वितरण गर्दा सुशासन र सदाचार कायम गर्न थुप्रै सामाजिक जबाफदेहीका विधिहरू छन् र हुन सक्दछन् । स्थानीय सरकारहरूले सामाजिक जबाफदेहीका औजार, उपकरणहरूको प्रयोग गरी अझ बढी प्रभावकारी रूपले पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा भविष्यमा यो राहत तीनै तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई आहत बन्न पनि सक्दछ ।

बहुआयामिक गरिबी निवारणको विषय तीन तहका सरकारको साझा जिम्मेवारीको विषय रहेको हुँदा यी सबै सरकारहरूबाट गरिबीमा अझ थप विपन्नता बढ्न नदिन बेलैमा बलियो आधार तयार गरी अतिविपन्न, बेरोजगार घर, परिवार लक्षित गरेर अघि बढाउने प्रयास हुनुपर्दछ । दीर्घकालिन विकासका कार्यक्रमहरूलाई यो कोरोना महामारीबाट बचेपछि पोस्ट–कोरोना महामारी योजना बनाएर अगाडि बढाउन उचित देखिन्छ ।