जनताको सम्पत्ति र सूचना अलीको जोखिममा !


हरेकपल April 5, 2020

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीका सूचना(प्रविधि (आईटी) सल्लाहकार अस्गर अली साइबर अपराधमा मुछिँदा नागरिकले बैंकमा राखेको पैसाको सुरक्षा चिन्ता देखिएको छ। अली संलग्न कम्पनी एफवान सफ्टले ४८ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मोबाइल बैंकिङ एप (एप्लिकेसन) बनाएको छ। २७ मध्ये २२ वाणिज्य बैंकको मोबाइल बैंकिङ सेवा अलीकै कम्पनीमातहत सञ्चालित छ।

फोन(पे र ई(सेवाजस्ता भुक्तानी सेवाप्रदायक एप पनि यही कम्पनीले बनाएको हो। एउटा बैंकबाट अर्कोको खातामा हुने डिजिटल भुक्तानीको द्वार (गेट-वे)का लागि बढीजसो फोन-पे प्रयोग हुँदै आएको छ। डिजिटल वालेटमा पनि ई-सेवाको अग्रणी हिस्सा छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कतिपय सफ्टवेयर पनि यही कम्पनीले बनाएको छ। कतिपयले ग्राहकको विवरण संकलन र भण्डारण गर्ने (डेटा होस्टिङ)को कामसमेत अलीकै कम्पनीलाई दिएको बैंकर बताउँछन्।

न्युज पोर्टल ह्याकको घटना सार्वजनिक भएपछि शुक्रबार नेपाल बैंकर्स संघको बैठक बसेको थियो। एनसीएचएल, नेप्स जसरी बैंकहरू आफैंले मोबाइल बैंकिङको भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्दा उचित हुनेबारे छलफल भएको अध्यक्ष भुवन दाहाल सुनाउँछन्। बैंकहरूले चेकको विद्युतीय राफसाफमा एनसीएचएल र एटीएम भुक्तानीको स्विच व्यवस्थापन गर्ने नेप्सजस्ता प्रणाली सञ्चालन गर्दै आएका छन्।

‘संघमा आईटी सुरक्षा समिति छ। हामीले त्यही समितिलाई के गर्ने भन्ने टुंगो लगाएर प्रतिवेदन दिन भनेका छौं’, अध्यक्ष दाहाल भन्छन्, ‘पहिलेदेखि नै आफैं गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको थियो। अब यो घटनापछि यो तर्क अझ बलियो होला।’

अली एफवान सफ्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आएपछि दुई वर्षदेखि कम्पनीको व्यवस्थापनबाट अलग्गिएको भनिए पनि उनको स्वामित्व कायमै देखिएको छ। बरु शक्तिको प्रयोग र प्रभावले ठेक्कापट्टा तथा व्यवसाय विस्तार, राज्यका महत्वपूर्ण सूचनामा उनको पहुँच बढेको छ।

एफवान सफ्टको भगिनी संस्था सिरान टेक्नोलोजिजले हालै ‘काठमान्डुप्रेस’ न्युज पोर्टलको वेबसाइटभित्र अनधिकृत प्रवेश गरी समाचार मेटाएको थियो। कम्पनीले गल्ती स्वीकार गर्दै माफी मागे पनि आफूले वेब होस्टिङ गरेको ग्राहकको साइटमा साइबर आक्रमण गरी डेटा मेटाउनु साइबर अपराध भएको जानकार बताउँछन्। यसबाट स्वदेशी उद्यमीले सञ्चालन गरेको एक प्रमुख आईटी कम्पनीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा भएको उनीहरूको भनाइ छ। त्यसकै परिणामस्वरूप ई-सेवा वालेटका ग्राहकले धमाधम उक्त सुविधा हटाउन थालेको सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।

राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी यो नयाँ विषय भएकाले आफूहरूले अध्ययन गर्न बाँकी रहेको बताउँछन्। राष्ट्र बैंकबाट इजाजत लिएर सञ्चालन भएका संस्थाको जोखिम न्यूनीकरणमा आफू सचेत रहेको उनको भनाइ छ। ‘हाम्रो नियमन र सुपरिवेक्षणमा भएका संस्थाहरूको सम्बन्धमा कुनै पनि किसिमको दुर्घटना हुन नदिने प्रबन्ध हामीले मिलाइरहेकै छौं र मिलाउँछौं’, उनी भन्छन्, ‘सम्भावित जोखिम नियन्त्रण गर्न हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई अझ परिस्कृत ढंगले सञ्चालन गर्छौं।’

राष्ट्र बैंकले फागुनमा जारी गरेको ‘नेपालमा वित्तीय पहुँच’ नामक प्रतिवेदनमा पुससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३ करोड ११ लाख व्यक्तिगत निक्षेप खाता खोलिएको उल्लेख छ। यसमा विभिन्न कम्पनी, संस्था र स्थानीय तहको संस्थागत निक्षेप खाता समावेश छैन। त्यस्तै, १४ लाख ९८ हजार कर्जा खाता सञ्चालनमा रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप छ। गत असारसम्ममा ८३ लाख ४७ हजारले मोबाइल बैंकिङ र ९ लाख १७ हजारले इन्टरनेट बैंकिङ सुविधा लिएका थिए। अहिले यो अंक अझै बढेको छ।

अली र उनको समूहले सरकारका अधिकांश तथ्यांकमा पहुँच स्थापित गरेको सरकारी अधिकारी बताउँछन्। ‘उनले गलत मानसिकताले काम गरिदिए भने सरकारका थुप्रै गोप्य सूचना र तथ्यांकको दुरुपयोग गर्न सक्ने अवस्था छ’, गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्।

अलीले १९ वैशाख २०७५ मा आयोजित राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसको कार्यक्रममा नागरिकका सबै तथ्यांक एकीकृत गर्ने तयारी भएको बताएका थिए। सबै सरकारी निकायले एकद्वारबाट आफ्ना नागरिकको सूचना प्राप्त गर्न सक्ने गरी बृहद डेटाबेस बनाउन आफूले सरकारी निकायहरूसँग छलफल गरिरहेको उनको भनाइ थियो।

अलीले उक्त सूचना प्रणालीमा नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र, ड्राइभिङलगायत सबै किसिमका सरकारी अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), प्यान र करचुक्ता प्रमाणहरू, राहदानी, नागरिकका अन्य व्यक्तिगत एवं जैविक विवरण, शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र, घरजग्गा र रेकर्डेड सम्पत्तिका विवरण, बैंक खाता, विभिन्न कम्पनीमा नागरिकको स्वामित्व खुल्ने विवरणहरू, सामाजिक सुरक्षालगायत सरकारबाट उसले लिएका सहायताका विवरणजस्ता एकत्रित गरिने बताएका थिए।

त्यस बेला उनले गृह मन्त्रालयसँग २ करोड नागरिकको डिजिटल नागरिकता विवरण रहेको र निर्वाचन आयोगसँग १ करोड २० लाख मतदाताको अद्यावधिक विवरण रहेको सुनाएका थिए। नागरिकका व्यक्तिगत एवं जैविक सूचना समेटिने राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइका लागि बिनाप्रतिस्पर्धा फ्रान्सेली कम्पनी आइडीमियालाई ठेक्का दिन पनि उनको संलग्नता रहेको भन्दै विवाद भएको थियो। अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।