लकडाउनको अबस्था र संक्रमण :-
विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणको कारण नेपालमा लक डाउन गरिएको आज १४ औ दिन हो । संभवत बिक्रम संबत – २०७७ बैशाख पहिलो हप्ता सम्म सरकारले लक डाउनको समयाबधी बढाउदै छ । यो आर्टिकल लेखीरहदा सम्म नेपालमा संक्रमितको संख्या – ९ पुगेको छ । जस मध्ये – ८ जना बिदेशबाट आएका नेपालहरुमा संक्रमण देखिएको छ ,भने १ जना एउटै परिवारमा संगै बसेको कारण संक्रमित भएका छ्न ।
प्रदेश नं ७ र ६ मा हजारौंको संख्यामा छिमेकी मित्र रास्ट्र भारत र अन्यदेस बाट स्वदेस फर्किएको अबस्था छ । नेपाल भर सात वटै प्रदेशमा भारत र अन्य देसहरु बाट स्वदेस फर्केका नेपाली हरु को संख्या लाखौ छ ।
अब नेपालमा संक्रमित को संख्या ह्वात्तै बढ्ने संभावना देखिन्छ । हामी नेपालीहरु अब झन सजग र सतर्क रहनु पर्ने अबस्था छ ।
लकडाउनको मूल्य , मान्यता एबं मर्यादा लाई अबका दिनमा हामिले झनै कठोरताका साथ अबलम्बन गर्नु जरुरी छ । अन्यथा हामिले इटली , अमेरिका , चिन र भारत जस्ता मुलुकको नियती भोग्नु पर्ने हुनसक्छ । अबको दुई हप्ता हामिले अपनाउने संयमता र शालीनता पुर्ण धैर्यताले आफू , आफ्नो परिवार ,समाज र मुलुकको भबिस्य निर्माणका लागि सक्षम रहने छौ ।
सरकारको रबैया :-
लकडाउनको निर्णय र सरकारका सबै कामकारबाहीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायत सबै राजनीतिक दल , नेपाली प्रेस , नागरिक समाजले अपुर्ब सहयोग गरिरहेको बेला बर्तमान सरकार भने कात्रोमा कमिसन भने यो महासंकटमा अनियमितता , भ्रष्टाचार र प्रेस माथी नाङ्गो आक्रमण गर्न तल्लीन रहेको छ ।
चिन बाट आयात गरिएको स्वास्थ्य सामाग्रीमा अनियमितता भएको विषय अख्तियारमा प्रबेस गरिसकेको छ । प्रेसको प्रकासन माथी अतिक्रमण गरेर बालुवाटार स्वयं पंचायतकालिन भुमिगत गिरोहको रुप धारण गर्दै छ ।
पंचायतकालमा दरबारले आफ्नो विरुद्धको न्युज र आलोचना खप्न नसकेर पत्रकार पदम ठकुराठी माथी गोली हानी हत्याको प्रयास गरेको थियो । त्यो कुरा तत्कालीन राजा बिरेन्द्र लाई थाहा थियो ? थिएन ? एकिन नभए पनि भुमिगत गिरोह ले गोली प्रहार गर्न लगाएको कुरा पछि पुष्टि भएको थियो ।
अहिले ठिक त्यही ढंगले बालुवाटार सचिबालयको एक आइ टि बिज्ञले एउटा संचार माध्यममा निक्लेको भ्रस्टाचार प्रकरणमा मत्री र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका छोराहरु संलग्न रहेको समाचार अनलाइनको डोमिङ सिस्टम भित्र अनाधिकृत रुपले प्रबेस गरेर हटाउन लगाएको आरोप छ । यसबारे प्रधानमन्त्री आफै बोल्नु पर्ने र दोषी जो कोही लाई कानुनी कारबाही गर्नु पर्ने अबस्था छ ।
बिरामी प्रधानमन्त्री लाई गुमराहमा राखेर सरकार लाइ कमजोर पथभ्रस्ट बनाउने काम कसले गर्दै छ ? सल्लाहकार हरु के गरेर बसिरहेका छ्न ?
बोल्ड डिसिजन आवश्यक:-
प्रधानमन्त्री के.पी . शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ले अब केही साहासिक निर्णय हरु गरेर मुलुक र जनताको पक्षमा नउभिने हो भने संसदको बहुमत भुत्ते हतियारमा परिणत हुन नसक्ला भन्न सकिँदैन । भ्रष्टाचार , अनियमितता , प्रेस माथी गरिएको आक्रमणमा जो सुकै किन नहोस , कानुनी कठ्घरामा उभ्याउनै पर्दछ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लाई बिसास सहमतीमा लिएर केही दीर्घकालीन आर्थिक बिकासका नीति र कार्यक्रम अगाडि सार्नै पर्दछ ।
संक्रमण र लकडाउन पछिको नेपाल :-
कोरोना महामारीले बिस्वब्यापी रुपमा गर्ने ठूलो धन जन को क्षेतीको लक्पाले अब नेपाल अछुतो रहन सक्दैन ।विश्व राजनीतिक ध्रुवीकरण मा आउन सक्ने परिबर्तन लाई पनि नेपालले आत्मसात गर्नै पर्दछ । राजनीतिक स्थीरता , बिकास र समृद्धि तर्फ भर्खरै बामे सर्न लागेको हाम्रो मुलुक धेरै ठूलो साबधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ । हामीलाई कति धन जन को क्षेती हुन्छ ? त्यो अहिले भन्न सकिदैन । ठुलै आट , क्षमता र तयारीका साथ नेपाल अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ ।
लक डाउन खुलेर जजिवन सहजतामा फर्कने बित्तिकै बर्तमान सरकार विरुद्ध एउटा ज्वारभाट आउन सक्छ । बर्तमान संबिधान , परिबर्तन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तिनै तहको निर्बाचन पछि संस्थागत भैसकेको छ ताओअनी यसलाइ नरुचाउने सानो बर्ग २/४ प्रतिशत अझै मुलुकमा कायम छ ।
२अरब रकम राज्यकोषमा जम्मा गर्दा पनि मुलुक र जनता प्रतीको ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने उच्च घराना ब्यापारी पुर्ब राजा ले कोरोना राहत कोषमा २ करोड दिए । यसलाइ पुर्ब राजाबादीहरुले ठुलै हंगामा को रुपमा लिदै धमिलो पानीमा माछा मार्न पाइन्छ कि भन्ने दाउमा छ्न ।तर ती सारा चाहना र प्रयासहरु चियाको कपमा ल्याउन खोजिने तुफान झै हुने छन।
९७ प्रतिशत नेपाली जनताले गएको तिनै तहको निर्बाचनम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा स्पष्ट जनादेश दिएका छ । यो राजनीतिक प्रणाली , यो सरकार कसैको निगाह र दयाले स्थापित भएको होइन । तापनी यो सरकार नरुचाउने बिदेशी सोचाइले पनि एकपटक प्रयास नगर्ला भन्न सकिदैन । त्यसैकालागी यो स्तभकारले बारंबार जोड दिदै आएको राजनीतिक सत्य के हो भने नेपालमा धेरै सवालमा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बिच न्युनतम सहमती र सहकार्य जरुरी छ ।
भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता , आजको अनिवार्य आबस्यकता हो । यस्तो व्यबहारको थालनी प्रधानमन्त्री स्वयंले जनताले देखिने गरि गर्नु जरुरी भैसकेको छ । उच्च पदस्त ब्यक्तिहरुमाथीनै अकुत संपत्ती र भ्रष्टाचार विरुद्ध कारबाही थालनी गर्नु अत्यन्त जरुरी देखिन्छ ।
२४ चैत्र , २०७६ ।
लेखक – पत्रकार एबं राप्रपाका पुर्ब केन्द्रिय प्रबक्ता हुन ।
