राहत कोष पारदर्शी नहुँदा दाता हच्किए


हरेकपल April 12, 2020

काठमाडौं । कोरोना भाइरसका कारण विश्वमा मर्नेहरूको संख्या एक लाख नाघिसक्दा पनि नेपाल सरकार र नेपाली जनतामा आवश्यक गाम्भीर्य देखिएन । सरकार राहत कोष परिचालनको पारदर्शिताका लागि ‘साइट’ बनाएर निरन्तर अपडेट गर्नसम्म सक्तैन, जनता मलामीका लागि तत्पर नभए पनि तासका खालमा भने भेटिन्छन् ।

दुई लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिक छिमेकी भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेका छन् । नेपाल आएपछि उनीहरूमध्ये अधिकांश भूमिगतसरह हराएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भनेझैं कोरोना भाइरसले आगामी दुई साता तबाह मच्चाउने सम्भावना छ ।

कोरोना संक्रमण परीक्षण अहिलेसम्म चार हजार चार सय २६ को भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको वेबसाइटबाट जानकारी हुन्छ । निजी कम्पनीले आफ्नै पहलमा सिंगापुरबाट १० हजार परीक्षण ‘किट’ ल्याउन खोजिरहेको छ । चीनले के सहयोग गर्नुप¥यो भन्दा ‘यो चाहियो’ भन्नसकेको छैन ।

बरु व्यापारीसँग मिलेर चीनकै सामानमा अनियमितता गर्न खोजेको खबर बाहिर आइरहेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले खुलारूपमा भारत र चीनबाट सहयोग लिइरहेका बेला हामीले किन असजिलो मान्नेरु प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय समकक्षीसँग शुक्रबार के मागे, जानकारी छैन । चिनियाँ राजदूतसँग के मागे, त्यो पनि थाहा छैन ।

हामी कोरोनालाई सरकार र जनता दुवैले नचिनेको अवस्थामा छौं । हामीलाई सरकारले कोभिड–१९ का बारेमा दिएको चेतना वा शिक्षा कुनै एनजीओले दिएको तालिमजस्तो भएको छ– हो हो भन्ने, भत्ता थाप्ने र हल्लिँदै घर फर्किने१

लकडाउन र कफ्र्युका बीच रहेको भिन्नता सबै जनताले बुझ्न सकेका छैनन् । गाउँ–शहरका विभिन्न भागमा लकडाउन राम्रो पालना भएको छैन । करिब ८० प्रतिशत नागरिक त लकडाउनमा छन् तर बाँकी २० प्रतिशतले सम्पूर्ण मुलुकी र आर्थिक क्षेत्रलाई मृत्युको दाउमा पारिरहेका छन् । शहरियाहरू हरेक दिन बिहान तीन र साँझ दुई घण्टा खरिदारीका लागि किन भिड गर्दै बाहिर निस्कन्छन्, एक सातालाई पुग्ने खाद्यान्न किनेर राख्दा बजारको भिड कम हुने कुरो किन बुझ्दैनन्रु

सरकारको ढिलो व्यवहारका कारण निजीक्षेत्रले विपत्का समयमा आफै राहत बाँढिरहेको देखिन्छ । सरकारले सक्रियता बढाउने र एकद्वार प्रणाली अपनाउने हो भने कसैले राहत दोहोर्याएर पाउने, कतिले पाउँदै नपाउने अवस्था आउने थिएन । यसका लागि गैससलाई सक्रिय बनाउनु आवश्यक छ । मुलुकलाई संकट परेका बेला दुलामा लुक्ने सामाजिक संस्थाको काम छैन ।

नेपालमा २५ हजार गैसस र झन्डै दुई सयको हाराहारीमा अन्तर्राष्ट्रिय विकासे संस्था रहेको बताइन्छ । तर उनीहरूले यस संकटका बेला के गरिरहेका छन्, सरकारले अनुगमन गर्नु आवश्यक छ । स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्छु भनेर दर्ता भएका तर परेको बेला केही नगर्ने संस्थाको दर्ता खारेज किन नगर्नेरु

स्थानीय सरकारले भने यस बेला प्रशंसनीय कार्य गरेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि आफ्नो स्वास्थ्यलाई जोखिममा राखेर मैदानमा उत्रिएका देखिन्छन् । स्वास्थ्यकर्मी, प्रहरी, सेना, मिडियाकर्मीसँगै स्थानीय जनप्रतिनिधिको पनि उच्च मूल्यांकन हुनुपर्छ ।

गत मंगलबारको प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले व्यापारी तथा उद्यमीको जीवन बचाउने पक्षमा बोलेन, बोल्यो त केबल मन्त्री र सल्लाहकारको सुरक्षामा । पत्रकारले सरकारलाई गरेको आलोचनामा कार्यकारी प्रमुखको चित्त दुख्छ तर व्यापारीहरूको छाती चिरिएको अनुभूति हुँदैन । अनुभवी अर्थमन्त्रीले व्यापारिक क्षेत्रलाई राहत दिने विषयमा बोल्नका लागि प्रधानमन्त्रीलाई प्रेरित गर्नुपर्ने होइनरु

अमेरिकाले कोरोनाले पु¥याउने क्षतिको व्यवस्थापनका लागि २ खर्ब डलरको र जापानले १ खर्ब डलरको प्याकेज खडा गरेका छन् । तर, यसबाट नेपालले केही सिकेन । अमेरिकाको २०२० को वार्षिक बजेट ४ खर्ब ७९ अर्ब डलर भएको अवस्थामा प्याकेजको अंक कति विशाल हो, सहजै अनुमान गर्नसकिन्छ ।

जापानले एक आर्थिक वर्ष बराबरको बजेट कोरोना भाइरस प्याकेजका लागि छुट्याएको छ । करिब ३० प्रतिशत रकम त ब्याज र कर मिनाहका लागि खर्च हुनेछ । कोरोना पीडित परिवारका लागि अथवा उनीहरूको घरको सदस्य गुमाएका र पेसाबाट वञ्चित हुनुपरेको क्षतिको पूर्तिका लागि खर्च हुनेछ ।

यसैबीच उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरू शुक्रबार अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडासँग राहत माग्न गए । मन्त्री खतिवडाले देश बिरामी परेको बेला तपाईंहरूले राहत नमागिदिए मुलुकलाई सहयोग पुग्थ्यो भनेर पठाइदिनुभयो । राहतकोषमा सहयोग गर्न पनि उहाँको आग्रह थियो । कोरोना भाइरसका कारण मुलुकलाई एक खर्ब नोक्सान भइसकेको पनि उहाँले खुलासा गर्नुभयो ।

उहाँले बैंकको ब्याजमा चाहिँ के गर्नसकिन्छ, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग कुरा गर्छु भन्नुभयो । राहत कोषमा आजसम्म जम्मा भएको दुई अर्ब रुपियाँको पनि राम्रो परिचालन हुन नसकेको बताइन्छ । कुल कति उठ्यो र कति केमा खर्च भयो, पारदर्शिता छैन ।

सरकारसँग प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि सल्लाहकारका रूपमा यस्ता दक्ष व्यक्ति छन् जो अर्काको अनलाइन न्युजपोर्टल एड्मिनमा प्रवेश गरेर समाचार हटाउन सक्छन् । यस्ता सफल ह्याकरहरू पालेर बसेको सरकारले कोरोना भाइरसको उपचारमा प्रगति कति भयो, कति परीक्षण गरियो र परिणाम कस्तो आयो भन्ने तथ्य पारदर्शी ढंगले दैनिकरूपमा बाहिर ल्याउन किन सक्तैनरु

कोरोना भाइरस कोषमा कसले कति रकम दियो, कहाँ कति खर्च भइरहेको छ भनेर मितिअनुसार हेर्नमिल्ने एउटा राम्रो वेबसाइट बनाउन सकिँदैनरु यस्तो वेबसाइटले विश्वास त बढाउँछ नै, विश्वास बढेपछि दाताहरूको संख्या पनि बढ्छ नै साथमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको काम पनि देखिन्छ र अनुगमन पनि हुन्छ ।

बाढी–पहिरो जाँदा होस् वा भूकम्प आउँदा होस्– यस्तो प्रधानमन्त्री कोष जहिले पनि खडा हुन्छ । तर समयमा कोषको परिचालन हुँदैन । यही कमजोरीका कारण दाताहरू प्रत्यक्ष सहयोग गर्न उत्सुक देखिँदैनन् । खासगरी व्यापारी वर्गले यस कोषमा रकम दिइरहेका छैनन् । उनीहरूलाई राहत कोषमा रकम दिन पनि प्लेटफर्म वा वेबसाइटले अभिप्रेरित गर्नेछ, र हरेक विपत्तिमा त्यही वेबसाइट पुनः प्रयोग गर्न सकिनेछ । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।