जननिर्वाचित सरकारले आफ्नो कामको जिम्मा नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाएर आफ्नो साख जोगाउने कोसिस गरेको छ । आज हामी विश्वव्यापी महामारी कोभिड १९ (कोरोना भाइरस) को कहाली लाग्दो परिस्थितिसँग जुटिरहेका छौं ।
देशमा लकडाउन भएको २० औॅ दिन हो आज । सरकारले जतिसुकै गफ गरे पनि देशमा स्वास्थ्य उपकरण, डाक्टर, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीको व्यक्तिगत उपकरण (पिपिइ) को अझैपनि अभाव छ । जसको कारण अस्पतालहरुमा बिरामीहरूको उपचारमा कठिनाइ भइरहेको छ । सरकारले स्वास्थ्य उपकरण आपूर्तिको जिम्मा सेनालाई दिएको छ । संकटको यो समयमा राज्यको गैरसैनिक संरचनाको काम नगरेको जस्तो देखिए पछि निराश भएका जनतालाई सेनाले चाहिँ काम गर्ला भन्ने पनि पर्नु अनुचित कुरा हैन ।
किनकि ब्यवस्थापकीय तथा यिनष्कतष्अ का कतिपय कुरामा सेनाको परिचालनले यो संकटको समयमा धेरै राहत दिन सक्छ र त्यसक नेतृत्व सेनाले मान्नु उचित हुन्छ। तर महामारी नियन्त्रण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी नागरिक सरकारको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायत गैरसैनिक संयन्त्र को हो । तर दुःखको कुरा संघीय सरकार एकपछि अर्को गलत निर्णय गर्दैछ। पहिलो कुरा त संकटको यो घडीमा मा सामान्य जनताले पनि बुझ्ने गरी सेटिङ मिलाएर करोडौँ भ्रष्टाचार सुरु गर्नेहरुको ढाकछोप गर्ने प्रयास गरियो्र अन्ततः सम्झौता खारेज गरेर भ्रष्टाचारमा मुछिएका मन्त्रीदेखि सबै संलग्न पात्रहरुलाई कारवाही हुन्छ भन्ने आशामा बसेका जनताहरूको आशा पूर्ति गर्नु को सट्टा स्वयं प्रधानमन्त्रीले देशवासीको नाममा दिएको सम्बोधनमा भ्रष्टचारीको बचाउ र पक्षपोषण गरिनुका साथै कुरा कहानी भन्दा अरु ठोस कुरा आएन ्र
त्यसैले जनताको ध्यान अर्कोतिर मोड्न र साख जोगाउनकै लागि सरकारले औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण आपूर्तीको जिम्मा सेनालाई दिएर अर्को गलत निर्णय गरेको छ । गत चैत्र २७ गतेको कान्तिपुर दैनिकमा एउटा लेख पढेको थिए, टंगालको आँखा छल्न भद्रकालीको बाटो भनिएको शीर्षकमा ।
मैले यहाँ ठ्याकै त्यहि भन्न या नेपाली सेनामाथि अविश्वास गर्न खोजेको हैन । तर प्रश्न के हो भने यो ‘जी टु जी’ सम्झौता भनेको के हो ? के यो ‘Government to Government’ भनेको होइन त ? सरकारले यो काम पनि सेनालाई गर्न लगाउँदा यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा दुरगामी असर पर्चा कि पर्दैन । जननिर्वाचित सरकारले अवश्य पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नो विश्वास गुमाउने छ ।
के यो निर्वाचित सरकार भ्रष्टाचार गर्नको लागि मात्र हो ? देशलाई संकट परेको बेलामा स्वास्थ्य उपकरणका सामानमा भ्रष्टाचार गर्ने, ल्याएको सामान पनि गुणस्तरहीन र अपुरो हुने, भ्रष्टाचारीमाथि छानबिन र कारबाही नगर्ने जस्ता कुकृत्य र नाटक देखाउनका लागि मात्र जननिर्वाचित सरकार हो त ? हो सेना राष्ट्रिय एकताको प्रतिक हो । त्यसमा कुनै शंका छैन, राष्ट्रलाई संकट पर्दा सेना खटिनु पर्छ तर जननिर्वाचित सरकारले गर्ने काम पनि सेनालाई दिनु कति उपयुक्त छ ? यसको समिक्षा जननिर्वाचित सरकार र जनप्रतिनिधीहरुले गर्ने कि नगर्ने ?
(लेखक घले बाग्मती प्रदेशको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक हुन् ।)
