एक करोड ३० लाख बजेटबाट राहतमा कुहिएको गन्हाउने चामल


हरेकपल April 15, 2020

काठमाडौं । लकडाउनले मजदुरी गर्न नपाएपछि हातमुख जोड्न अप्ठ्यारोमा परेका विपन्नलाई राहत वितरण गर्न सिराहाको लहान नगरपालिकाले एक करोड ३० लाख खर्च गरेको छ, तर राहत थाप्ने विपन्नको भागमा कुहिएको चामल परेको छ । गन्हाउने चामल पकाएर छाक टारेका कैयौँलाई पखाला लागेको छ ।

राहत वितरण गर्न नगरपालिकाले लहानस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड (खाद्य संस्थान) अञ्चल कार्यालयबाट चामल खरिद गरेको थियो । एक हजार ६ सय क्विन्टल चामल किनेर नगरपालिका ल्याएपछि नयाँ प्याकिङ गरेर २०–२० किलोको पोका बनाइएको थियो । ‘यसरी बोरा फोरेर नयाँ प्याकिङ गर्दा कुहिएको चामल प्रस्टै देखिनुपर्ने हो, तर गरिब हुन्, जस्तो पनि खान्छन् भनेर लाइन लगाएर वितरण गरियो,’ स्थानीय नागरिक अगुवाले भने ।

राहत बाँड्ने दिन विपन्न परिवार नगरपालिका कार्यालयमा ओइरिएका थिए । दिनभर लाइन लागेर २० किलो चामलसहितको राहत पाएपछि खुसी हुँदै घर गएकाले पनि खाना खान पाएनन् । किनकि चामल पकाउँदा नै गन्हाएर घरभित्र बस्न नसक्ने भएको थियो । तर, कैयौँ विपन्न दलितले त्यही गन्हाउने भात खाएर छाक टारे, तर रातिदेखि नै पखाला लागेर उनीहरू बिरामी छन् । खासगरी वडा नं। ५, १५ र २४ का का बासिन्दालाई पेट दुख्ने र पखाला लाग्ने समस्या छ ।

छिमेकी बिरामी हुन थालेपछि अन्यले पनि चामल पकाएका छैनन् । लहान– ५ बलुवाटोलकी लक्ष्मी मेस्तरले चामल गन्हाएर खानै नसकेको बताइन् । ‘खानेकुरा नभएकाले कतिपयले त्यही चामल पनि खाए, तर मैले निल्न नसकेपछि भातै फालिदिएँ,’ मेस्तरले भनिन् ।

लहान– ५ कै मजदुर कृष्ण कन्हैयाले पनि एकपटक चामल पकाएका थिए । गन्हाएर खान नसकेपछि फेरि पकाउन सकेका छैनन् । लहान– २४ खपानीटोलका लगनलाल पासवानले दुर्गन्धित चामल डल्ला परेको बताए । ‘चामल डल्लो परिसकेको थियो, तैपनि भोक टार्न सकिन्छ कि भनेको, निल्नै सकिएन,’ उनले भने ।

निमुखा जनताले चामल गन्हाएर खान सकिएन भनेर गुनासो गर्दा पनि नगरपालिकाप्रमुख मुनी साहले भने वितरित चामलको गुणस्तरमा कुनै समस्या नभएको दाबी गरे । उनले भने, ‘आजभोलि मजदुरी गर्नेहरूले पनि राम्रो चामल खान थालेका छन्, त्यसैले नगरपालिकाले दिएको चामल गुणस्तरहीन भयो भनेका हुन् ।’ साहले त्यसो भने पनि यो चामल उनले आफ्नो निजी स्रोतबाट दिएका होइनन्, राज्यको ढुकुटी खर्च गरेर जनताका लागि वितरण गरेका हुन् । तर, उनले ती विपन्नले पनि नगरपालिकाविरुद्ध षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘संकटको समयमा नगरपालिकाले राहत बाँड्यो, तर राजनीतिक षड्यन्त्र गर्नेहरूले हामीविरुद्ध प्रचार गरेका हुन् ।’

नगरपालिकाले ‘संक्रामक रोग रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार तथा राहत कोष कार्यविधि– २०७६’ अनुसार चामल खरिद गरेको हो । नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमनन्द भुसालले कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार नौ सदस्यीय समितिको निर्णयअनुसार चामल खरिद गरिएको बताए ।

नगरले चार हजार पाँच सय रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल पर्ने सोना मन्सुली चामल खरिद गर्न १० प्रतिशत छुटमा ६६ लाख ७४ हजार दुई सय ५० रुपैयाँ खर्चिएको छ । एक करोड ३० लाखमध्ये अन्य रकम अन्य सामग्रीमा खर्च गरिएको छ ।

राहत प्याकेजअन्तर्गत प्रतिघरधुरी २० किलो चामल, एक किलो दाल, एक किलो नुन, एक लिटर खानेतेल, चार किलो आलु, नुहाउने र लुगा धुने गरी दुई थान साबुन र नगद दुई सय रुपैयाँ दिइएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भन्छन्, ‘प्रक्रिया पुर्‍याएर किनेको चामल हो, गुणस्तरहीन भए फिर्ता गरेर खानयोग्य चामल दिन्छौँ ।’

२६ चैतबाट राहत वितरण सुरु गरेको लहान नगरपालिकाले २४ मध्ये ४ र १९ बाहेकका अन्य वडामा मंगलबारसम्म राहत बाँडेको छ । ‘दुई वटाबाहेकका वडाका सात हजार दुई सय ९६ घरधुरीलाई राहत बाँडिएको छ,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘बाँकी दुईवटा वडाको समेत जोड्दा आठ हजार दुई सय ५० घरधुरीलाई राहत पुग्छ ।’ राहतका लागि नगरपालिकाले छुट्याएको एक करोडले नपुगेपछि पुनः ३० लाख थप गरिएको छ ।

लहानस्थित खाद्यका अञ्चल कार्यालय प्रमुख गंगाप्रसाद साहले गत वर्षको फागुन र यो वर्ष खरिद गरेको धानको चामल गुणस्तर जाँचेरै बिक्री गरिएको दाबी गरे । ‘गोदाममा गत वर्षको करिब दुई हजार क्विन्टल चामल थियो,’ उनले भने, ‘गोदाममा चाङ लगाएर राख्दा पुरानो स्टकको बोरामा ढुसी आएको हुन सक्छ । तैपनि खान अयोग्य नै त नहुनुपर्ने हो ।’ नगरपालिकाले औपचारिक रूपमा अहिलेसम्म गुनासो पनि नगरेको उनले बताए ।

जुम्लामा म्याद नाघेको आयोडिन नुन वितरण

लकडाउनका कारण आफैँ मर्कामा परेका जुम्लाका विपन्न परिवारलाई हिमा गाउँपालिकाले म्याद नाघेको नुन वितरण गरेको छ । स्थानीय जनताले गुनासो गरेपछि प्रशासनले नुन वितरणमा रोक लगाएको छ ।

गाउँमा वितरण नुनको प्याकेटमा उत्पादन मिति क्रमशः २०१६ र २०१७ उल्लेख छ, नुन दुई वर्षसम्म मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने पनि प्याकेटमै लेखिएको छ । तर, अहिले सन् २०२० हो । ‘म्याद नाघेको नुन वितरण भएको भन्दै मौखिक मात्र होइन, लिखित उजुरी आएको छ, त्यसैले वितरणमा रोक लगाइएको हो,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बन्जाडेले बताइन् ।

म्याद नाघेको नुनले मानव स्वास्थ्यमा असर गर्छ या गर्दैन, नुनको गुणस्तर तथा सत्यतथ्य सुनिश्चित गरी लिखित जवाफ दिन साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन डिपो कार्यालय सिँजालाई पत्र लेखिएको पनि प्रजिअ बन्जाडेले बताइन् ।

हिमा गाउँपालिका अध्यक्ष रजबहादुर शाहीले राहत वितरण गर्दा म्याद नाघेको नुन भेटिएको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘सुरुमा हामीले ख्याल गरेनौँ, पछि मात्र म्याद नाघेको थाहा भयो । प्रशासनले भनेपछि अहिले वितरण गरेका छैनौँ ।’ साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड जुम्लाका प्रमुख खगेन्द्र मल्लले म्याद नाघेको नुनमा आयोडिन भए–नभएको निर्क्योल गर्न ल्याब परीक्षणको तयारी भएको बताए ।

गाउँपालिकाले म्याद नाघेको नुन बाँडेको भन्दै स्थानीय प्रतिभा शाहीले प्रशासनमा लिखित उजुरीसमेत दिएकी छिन् । कांग्रेसका नेता लक्ष्मण शाहीले म्याद नाघेको नुन वितरण गरिएको भन्दै विरोध गरे । ‘यस विषयमा स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लालाई छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गरेका छौँ,’ उनले भने ।

बाजुराको बडिमालिकामा पनि कुहिएर डल्ला परेको चामल बाँडियो

बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकाले पनि राहतका नाममा कुहिएको चामल वितरण गरेको छ । सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडबाट किनेर नगरपालिकाले चामल वितरण गरेको थियो ।

बडिमालिका नगरपालिकाले अतिविपन्न र एकल महिलालाई एक सय ५० क्विन्टल चामल राहतमा वितरण गरेको थियो । ३० परिवारलाई २० केजीका दरले र एक सय ४५ जनालाई १० केजीका दरले राहत वितरण गरेको वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष सुरेन्द्र नाथले बताए । नयाँपत्रिकका दैनकमा खबर छ ।