कामदार फिर्ता लैजान खाडी मुलुकको दबाब, नेपालले जवाफ दिएन


हरेकपल April 15, 2020

काठमाडां । वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार फिर्ता गर्न विभिन्न मुलुकले दिएको दबाबलाई नेपाल सरकारले बेवास्ता गरेको छ । अन्य मुलुकहरूले आफ्ना कामदार फिर्ता लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि नेपाल भने छलफलकै चरणमा छ । कोरोनाको संक्रमणबाट जोगिन कुवेतले गैरकानुनी आप्रवासी कामदारलाई आममाफीमार्फत फिर्ता गर्न सूचना जारी गरेर आवेदन मागेको छ । त्यस्तै, युएई ९युनाइटेड अरब इमिरेट्स०को मानव संसाधन तथा इमिरेटिजेसन मन्त्रालयले आप्रवासी कामदारलाई फिर्ता लैजान सम्बन्धित मुलुकलाई सूचित गरेको छ । त्यस्तैै, माल्दिभ्सले बन्द भएका होटेलका आप्रवासी कामदारलाई निश्चित पारिश्रमिक र फिर्ता टिकटको समेत व्यवस्था गरिदिएको छ ।

आममाफीसहित फिर्ता हुन आवेदन दिने कामदारलाई कुवेतले आफ्नै खर्चमा विमान चार्टर्ड गरी सम्बन्धित मुलुक पठाउने तयारी गरेको गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष सुजन केसीले बताए । कुवेतले कामदारलाई फेरि आउन पाउने गरी माफी दिएको उनले बताए । सामान्य अवस्थामा कुवेत सरकारले यस्तो खालको आममाफी दिँदैन । केसीकाअनुसार कुवेतमा करिब ४ हजार गैरकानुनी नेपाली कामदार छन् भने ७० देखि ७२ हजार नेपाली श्रमिक छन् । जसमध्ये १० हजारभन्दा बढी कामदार नेपाल फर्किन इच्छुक छन् ।

कुवेतले १ देखि ३० अप्रिलसम्म आममाफीको घोषणा गरेको हो । पहिलो चरणमा १ देखि ५ तारिखसम्म फिलिपिन्सका गैरकानुनी कामदारलाई स्वदेश फर्किन फाराम भर्ने अवसर दिएको थियो ।

दोस्रो चरणमा इजिप्टका कामदारलाई यस्तो अवसर दिएको थियो । अहिले बंगलादेशका कामदारलाई फाराम भर्ने अवसर दिएको छ । अप्रिल २६ देखि ३० तारिखसम्म नेपालसहित अन्य मुलुकका कामदारले फाराम भर्न पाउनेछन् ।

स्वदेश फर्कन युएईका ५ हजार कामदारले दिए आवेदन

युएई सरकारले सम्बन्धित मुलुकहरूलाई आफ्ना कामदार फिर्ता लैजान आग्रह गरेको छ । बेतलबी बिदामा रहेका र घर फर्कन इच्छुक कामदारलाई फिर्ता लैजान उसको दबाब छ । फिर्ता नलैजाने मुलुकको श्रम सम्झौता पुनर्विचार गर्नेबारे युएईले अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ ।

कतारस्थित गैरआवासीय नेपाली संघको अध्ययनअनुसारआइतबारसम्म युएईमा रहेका ५ हजारभन्दा बढी कामदारले स्वदेश फर्किन आवेदन दिएका छन् । संघका अध्यक्ष प्रकाश कोइरालाले आवेदन दिनेको संख्या बढ्दो रहेको बताए । आवेदन दिनेमध्ये ६० प्रतिशत दुबई, २४ प्रतिशत आबुधाबी र ९ प्रतिशत सारजाहमा रहेका कामदार छन् । संघले युएईको आबुधाबी, दुबई, सारजाह, अजमान, रसअल खेमा, फुजेरा र उम अल ब्वेन गरी सातैवटा प्रदेशमा अध्ययन गरेको थियो ।

युएईमा रहेकामध्ये करिब ३६ प्रतिशत कामदार बेतलबी बिदामा छन् । २४ प्रतिशत कामदारले काम गर्दै छन् । २० प्रतिशत कामदारको रेसिडेन्स भिसा क्यान्सिल भएको छ । करिब ११ प्रतिशतको भिजिट भिसा सकिएको छ । युएईस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार युएईमा ३ लाख ५० हजार नेपाली श्रमिक छन् । गैरआवासीय नेपाली संघले भने ४ लाखको हाराहारीमा नेपाली श्रमिक रहेको जनाएको छ ।

माल्दिभ्सका पाँच हजार नेपाली कामदार नेपाल फर्किन इच्छुक

माल्दिभ्समा रहेका नेपाली कामदारमध्ये करिब ५ हजार स्वदेश फर्किन इच्छुक छन् । कोरोना भाइरसका कारण होटेलहरू बन्द भएपछि रोजगारदाताले आप्रवासी श्रमिकलाई तीनदेखि पाँच महिनासम्मको बिदा दिएको छ । केही रोजगारदाताले २५ प्रतिशत तथा केहीले ५० प्रतिशत बिदा अवधिको पारिश्रमिक दिएका छन् । यसका साथै माल्दिभ्स सरकारले आप्रवासी कामदारलाई निश्चित प्रतिशत पारिश्रमिकका साथमा फिर्ता टिकटसमेत दिएको जे मानोफारु रिसोर्टका सेफ मनोज पौडेलले बताए । उनका अनुसार माल्दिभ्समा करिब १५ हजार नेपाली कामदार छन् । ‘करिब ५ हजार नेपाली कामदारले रोजगारदाताबाट नेपाल फर्किने टिकटसमेत पाएका छन्,’ उनले भने ।

माल्दिभ्समा ४ हजार घरेलु कामदार छन् । सरकारले लकडाउन गरेपछि अधिकांश होटेलहरू बन्द भएका छन् । रोजगारदाताले १ अप्रिलदेखि प्योकजसहित बिदा दिएको पौडेलले बताए । तर, माल्दिभ्समा नेपाली दूतावास र कुनै सरकारी प्रतिनिधि नभएका कारण कामदार अन्योलमा परेको उनले बताए ।

दूतावासलाई छैन चासो

कामदार फिर्ता गर्न सम्बन्धित मुलुकहरूले दबाब दिए पनि नेपाली दूतावासले भने चासो देखाएका छैनन् । कामदार फिर्ता गर्ने विषयमा दूतावासले कुनै तयारी समेत गरेको छैन् । कुवेतका लागि नेपाली राजदूत दुर्गाप्रसाद भण्डारीले गैरकानुनी रूपमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई फिर्ता पठाउने विषयमा सामान्य छलफल मात्रै भएको बताए । नेपालमा पनि लकडाउन भएकाले फिर्ता गर्न सहज नहुने उनको भनाइ छ । यद्यपि, नेपालको पालो आउन बाँकी रहेकाले दुवैतर्फ छलफल भइरहेको भण्डारीले बताए । त्यस्तै, युएईस्थित नेपाली दूतावासका राजदूूत कृष्णप्रसाद ढकालले युएई सरकारले गरेको निर्णयको औपचारिक जानकारी नभएको बताए ।

सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावास नेपाली श्रमिकको सम्पर्कमा रहनुपर्ने वैदेशिक रोजगारविज्ञ गणेश गुरुङले बताए । ‘दूतावासले श्रमिकको अवस्थाबारे साप्ताहिक तथ्यांक तयार पार्नुपर्छ । श्रमिक अहिले जहाँ छन्, त्यहाँ नै सुरक्षित रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने । लकडाउन खुलेपछि श्रमिक पहिलेकै रोजगारीमा स्थापित गराउन राजदूतावासले पहल गर्नुपर्ने गुरुङले बताए । सरकारलाई श्रमिकको विषयमा रिपोर्ट गरिरहेको पनि उनले बताए । ‘ठिक समयमा सरकारले उपयुक्त र व्यावहारिक निर्णय गर्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ,’ उनले भने । नयाँपत्रिका दैनिकमा खबर छ ।