मजदुर नेता रिमाल बालुवाटारमा, जमकट्टेल झन्डावाल गाडीमा, मजदुर भोकै सडकमा


हरेकपल April 19, 2020

काठमाडौं । तत्कालीन एमालेको मजदुर संगठन नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ ९जिफन्ट०का पूर्वअध्यक्ष विष्णु रिमाल अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीका मुख्य सल्लाहकार छन् । दुई दशकभन्दा बढी मजदुर संगठनमै बिताएर राजनीतिक भ¥याङ चढ्दै गएका उनी सत्तारूढ नेकपाको स्थायी समिति सदस्यसँगै जिफन्टको सल्लाहकार पनि छन् । मुलुकको वागडोर सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीको मुख्य सल्लाहकार रिमाल शक्ति र पहुँचका हिसाबले पनि सर्वोच्च तहमै छन् ।

रिमालले चाहे भने लकडाउनबाट सबैभन्दा बढी प्रताडित मजदुर वर्गको उद्धार, राहत र रोजगारीको सुनिश्चितताका लागि जुनसुकै भूमिका खेल्न सक्छन् । किनभने उनले प्रधानमन्त्रीलाई मात्र होइन, प्रशासनिक निकाय र सुरक्षा अंगलाई दिने सल्लाह–सुझाबले देशभरका मजदुरले तत्काल सुखद परिणामको अनुभूति गर्न सक्छन् । तर, विडम्बना १ यतिवेलै मजदुरहरू राहतको पोकोभन्दा कष्टको भारी बोक्न बाध्य छन् । सहरका औद्योगिक प्रतिष्ठान र ठेकेदारहरूले हदैसम्मको गैरजिम्मेवार व्यवहार गर्दै कामबाट निकालेका, खाने–बस्ने जोहोसमेत नभएका हजारौँ मजदुरले बाँच्नका लागि कठिन संघर्ष गर्नुपरेको छ । निरुपाय बनेका उनीहरू भोकभोकै सयौँ किलोमिटरको यात्रामा पैताला खियाइरहेका छन् ।

रिमाल मात्रै होइन, तत्कालीन नेकपा ९माओवादी केन्द्र०को मजदुर संगठन अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको अध्यक्ष रहेका शालिकराम जमकट्टेल पनि अहिले सत्ता र शक्तिको केन्द्रमै छन् । उनी बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीपछिको दोस्रो वरीयताका मन्त्री हुन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका उनले गृह, कानुनदेखि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसम्मका मामिला हेर्दै आएका छन् । तत्कालीन माओवादीको सबैभन्दा बलियो संगठन मानिने मजदुर फाँटबाट राजनीतिमा उदाएका जमकट्टेल अहिले नेकपाको केन्द्रीय सदस्य र धादिङको इन्चार्जको जिम्मेवारीमा पनि छन् ।

संगठनको नेतृत्वमा रहँदा मजदुरको पेसागत हक सुरक्षित गर्न सडक आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा देखिने जमकट्टेलले मजदुरहरू निकालिँदा थुप्रै औद्योगिक प्रतिष्ठानमा तालाबन्दी गर्नेदेखि ठेकेदारलाई झुक्न बाध्य पार्नेसम्मका काम गरेर चर्चा बटुलेका थिए । तर, देशभरिका मजदुरलाई सबैभन्दा ठूलो सहयोग चाहिएका वेला भने उनी मौन छन् । लकडाउनका कारण हजारौँ मजदुर बेरोजगार बनेर भोकभोकै हिँड्न विवश हुँदा पनि जमकट्टेल गुमनामजस्तै बसेका छन् । आफू सरकारको नेतृत्वमै रहेको बागमती प्रदेशभित्रका मजदुरका पक्षमा समेत उनले कुनै भूमिका देखाएका छैनन् ।

त्यसो त मजदुरको राजनीति गरेर सांसद, मन्त्री बन्नेदेखि पार्टीको केन्द्रीय भूमिकामा पुग्ने नेताहरूको संख्या सत्तारुढ नेकपामा एक दर्जनभन्दा बढी छ । मजदुरकै नाममा राजनीति गरेर उनीहरूले पद र प्रतिष्ठा मात्रै प्राप्त गरेका छैनन्, सामान्य आम्दानीको भरमा करोडौँका महल पनि ठड्याएका छन् । तर, लकडाउन लम्बिएर मजदुरको दैनिकी कष्टकर बनिरहँदा उनीहरूको भूमिका भने शून्यप्रायः देखिन्छ । यही कारणले रिमाल र जमकट्टेलसहित मजदुर पृष्ठभूमिबाट आएका नेताहरूको अहिले सामाजिक सञ्जालमा आलोचना पनि भइरहेको छ ।

विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक–मजदुरको रोजीरोटीको अनिश्चितताले भविष्य चौपट बन्दै गएको छ । काठमाडौंसहित देशका मुख्य सहरमा हातमुख जोड्नसमेत धौधौ भएपछि घर फर्किन राजमार्गमा पैदल हिँडिरहेका हजारौँ मजदुर सकडमै अलपत्र परेका छन् । पैसा सकिएपछि कतिपय भोकै यात्रा गर्न विवश छन् ।

राजनीतिक दलहरूसँग यस्तो भयावह स्थितिमा मजदुरहरूलाई सहयोग गर्न सक्ने लाखौँ सदस्य रहेका मजदुर संगठन नभएका होइनन् । तर, संकटका वेला उनीहरूले समेत मौनता साँधेका छन् । मजदुरका साझा माग राखेर उनीहरूले सशक्त संयुक्त उपस्थिति देखाउन सकेका छैनन् । न त मजदुरको हकहित र सुरक्षाका लागि दबाबमूलक कार्यक्रम अघि सार्न सकेका छन् न वैकल्पिक ठोस कार्यक्रम वा सुविधा नै ल्याउन सकेका छन् ।

तैपनि मजदुर संगठनका नेताहरूले लकडाउनपछि पनि मजदुरकै हकहितमा रातदिन खटिएको दाबी गर्न छोडेका छैनन् । जिफन्टका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार रिमालले आफू नेतृत्व र राजकीय मामिलाको भूमिकामै रहेका वेला मजदुरको न्यूनतम ज्याला वृद्धिदेखि सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितताजस्ता महत्वपूर्ण काम भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

जिफन्टका संयोजक विनोद श्रेष्ठले लकडाउन सकिएपछि सबै मजदुरको रोजीरोटी सुरक्षित गर्न सशक्त ढंगले प्रस्तुत हुने बताए । ‘हामीले आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई सरकारसँग हातेमालो गर्दै अहिलेलाई राहत वितरणमा लाग्न निर्देशन दिएका छौँ र त्यसअनुसार नै काम भइरहेको छ । अति समस्या देखिएको अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर सदस्यहरूलाई हामीले जिफन्टकै तर्फबाट पनि राहत वितरण गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘पछिल्लोपटक धरान र ललितपुरमा हाम्रो घटक संगठनले नियमित रूपमै राहत वितरण गरेको छ । घरमा सफाइको काम गर्ने मजदुरलाई पनि त्यसैगरी राहत वितरण गरिरहेका छौँ ।’

देशकै ठूलो मजदुर संगठन बताउने जिफन्टले ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी, १९ घटक संगठनसहित देशभर चार लाख ४४ हजार सात सय १२ सदस्य रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीदेखि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले मजदुरलाई राहत दिन निरन्तर निर्देशन र अपिल गरिरहेका छन् । शुक्रबार बालुवाटारमा आकस्मिक बैठक डाकेर प्रधानमन्त्री ओलीले कोही पनि भोको नरहने गरी वास्तविक विपन्न मजदुरको सही पहिचान गरेर राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका छन् । हातमुख जोड्ने समस्याकै कारण पैदल घर हिँडेकालाई भने सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर सुरक्षा निकायको सहयोगमा घर पठाउन उनले निर्देशन दिएका थिए । जसअनुसार थानकोट, खानीखोला, गजुरी, रामनगर, मुग्लिन, कुलेखानी, पालुङ, भीमफेदीलगायतका विभिन्न भागमा अलपत्र परेका सयौँ मजदुरलाई सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा ट्रक र लरीबाट घर पठाइएको छ । नयाँपत्रिका दैनिकमा खबर छ ।