कोरोना महामारी (कोभिड १९) ले निम्त्याएको आर्थिक मन्दी र नेपालको अबस्था


हरेकपल April 21, 2020

पृष्ठभूमि:

चीनको बूहानबाट  सन् २०१९ को अन्त्यतिर फैलिएको कोरोना भाईरस (कोभिड १९) को महामारीले अहिले सारा विश्व नै आक्रान्त परेको छ । अहिले सम्मको आँकडालाई हेर्नेहो भने झन्डै २५ लाख मानिसहरु संक्रमित भैसकेका छन् भने पौने दुई लाख मानिसहरु मृत्युको शिकार बनिसकेका छन् र यो क्रम अझै निरन्तर बढीरहेको छ । महामारीको प्रकोप आजका मितिसम्म नियन्त्रणमा आईसकेको छैन र यो कति लम्बिन्छ, भन्न सक्ने अबस्था समेत छैन । WHO ले त कोरोना बिरुद्दको खोप नबने सम्म यो पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा नाउने कुरा बताई सकेको छ भने विश्वभरका बैज्ञानिकहरु कोरोना बिरुद्दको खोप र औषधि निर्माण तथा परिक्षणमा लागिपरेका छन । विश्वका प्राय: सबै देशहरु प्रभावित बनेको यो महामारी र यसको रोकथामको लागि देशहरुले अबलाम्बंन गरेको यात्रा प्रतिबन्ध र लक् डाउनको कारण बिश्व अर्थतन्त्रमा मन्दीको अबस्था सिर्जना भएको छ । अर्थशास्त्रीहरुले यो मन्दी सन् २००८ को आर्थिक मन्दी भन्दा भयानक हुने र स्थिति अझै लम्बिदै गएमा सन् १९३० को महामंदी भन्दा पनि खतरनाक हुने चेतवानी दिएका छन ।

बिस्व अर्थतन्त्रको अबस्था:

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा सङ्गठन (आईएम्एफ) ले सार्वजनिक गरेको वर्ल्ड ईकोनोमिक आउटलुक, अप्रिल २०२० (World Economic Outlook, April २०२०) ले समग्र विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) को वृद्धि दर २०१९ मा २.९% रहेकोमा २०२० मा ३% ले ऋणात्मक हुने कुरा प्रक्षेपण गरेको छ भने क्षेत्रगत रुपमा हेर्दा सबै भन्दा बढी असर संवृद अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रहरुमा पर्ने देखिएको छ, जँहाको GDP को वृद्धिदरमा २०२० मा ६.१% ले ऋणात्मक भै संकुचन आउने छ भने उदियमान बजार र विकासोन्मुख राष्ट्रहरुको GDP को वृद्धिदरमा १% ले मात्र ऋणात्मक हुने कुरा प्रक्षेपणले औल्याएको छ । त्यसैगरि २०२० मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको अर्थतन्त्र -५.९%, यूरोपको -७.५%, भारतको १.९%, चिनको १.२%, रसियाको -५.५%, बेलायतको -६.५%, ब्राजिलको -५.३%, दक्षिण अफ्रिकाको -५.८%, साउदी अरबको -२.३%, क्यानाडाको -६.२%, मेक्सीकोको -६.६%, ईटालिको -९.१% र स्पेनको -८% ले GDP मा वृद्धि हुने कुरा उल्लेख गरेकोछ । सन् २०२० मा कोरोना महामारीको कारण GDP वृद्धिदर ऋणात्मक भएतापनि २०२१ मा भने समग्र बिश्वको वृद्धिदर ५.८% ले बढ्ने कुरा आईएम्एफले प्रक्षेपण गरेको छ । यसलाई निम्नलिखित रेखाचित्रको माध्यमबाट अझ प्रष्ट पार्न सकिन्छ ।

श्रोत: World Economic Outlook, April 2020

*अनुमानित

कोरोना महामारीको कारण अपनाईएको लकडाउनले बिस्व बजारमा रोजगारीको अबस्थालाई नराम्रो संग खस्काई दिएको छ । विश्वभरका अधिकांश उधोग व्यवसायले नोक्सानीको सामना गर्नुपर्ने भएकाले कर्मचारीको तलबमा कटौती हुने र उनीहरुलाई बिदा दिनुपर्ने अथवा रोजगारीबाट मुक्त गर्नुपर्ने अबस्था उत्पन्न भएको छ । सबैभन्दा ठूलो जोखिम त अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीले सामना गर्नुपरेको स्थिति छ । यसरि बेरोजगारीको समस्या दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा रहेको छ भने दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन निर्बाह गर्ने मजदुर/श्रमिक हरुको जीवनस्तर अझ कष्टकर बन्न पुगेको छ । अन्तराराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले अहिले विश्वभर पूर्ण वा आंशिक रुपमा लगाइएको लकडाउनको कारण करिब दुई अर्ब सत्तरी करोड कामदारहरु प्रभावित भइरहेको कुरा उल्लेख गरेको छ । यो संख्या विश्वको समग्र जनशक्तिको झन्डै ८१ प्रतिशत हुन आउदछ । त्यसैगरी कोरोनाका कारण विश्वभर दुई करोड पचास लाख भन्दा बढी मानिसले रोजगारी गुमाऊन सक्ने  अनुमान समेत आइएलओले सार्वजनिक गरिसकेको छ । क्षेत्रगत रुपमा हेर्नेहो भने रोजगारीमा सबैभन्दा बढी जोखिम संयुक्त राज्य अमेरिकामा देखिएको छ ।

अहिले विश्वमा गरिब र धनीबीचको खाडल अझ बढ्दै गैराखेको अबस्था छ । विश्वका २६ जना धनि खरबपतिहरुको कुल सम्पत्ति (झन्डै १.४ ट्रिलीयन अमेरिकी डलर) बराबर विश्वको आधा जनसंख्या (झन्डै ३.८ बिलियन) तल्लो स्तरमा रहेका गरिब जनताहरुको कुल सम्पत्ति हुन आउछ। कोरोना महामारी (कोभिड १९) को कारण विश्वमा गरिबीको दर ह्वात्तै माथि आएको छ । अक्सफामले चालिस देखि साठी करोड  मानिसहरु गरिबीको रेखामुनि पुग्न सक्ने आंकलन गरेको छ । यसरि थपिएका गरिबहरु मध्य चालिस प्रतिशत पूर्वी एसिया प्यासिफिक बाट तथा एक तिहाइ दक्षिण एसिया र सबसहारा अफ्रिका बाट हुन सक्ने कुरा समेत अध्ययनले औल्याएको छ ।

सार्क राष्ट्रहरुको अबस्था:

कोरोना महामारीका कारण एशियाली अर्थतन्त्र पछिल्लो चालिस बर्ष यताकै कमजोर अबस्थामा आउने कुरा बिस्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ भने एसियाली बिकास बैंकले विकासोन्मुख एसियाको आर्थिक वृद्धि दर सन् २०१९ मा ५.२% रहेकोमा २०२० मा २.२% मा सिमित हुने आंकलन गरेको छ । त्यसै गरि आईएमएफले सार्क राष्ट्रहरुको २०२० को अर्थतन्त्रको बारेमा प्रक्षेपण गर्दै माल्दिभ्सको अर्थतन्त्र सबैभन्दा बढि -८.१ % ले संकुचन हुने कुरा बताएको छ । उक्त प्रक्षेपण अनुसार सार्क क्षेत्रमा माल्दिभ्स सहित पाकिस्तान र श्रीलंकाको GDP को वृद्धि दर ऋणात्मक हुनेछ भने बाँकी पांच राष्ट्रहरुको वृद्धिदर ऋणात्मक हुनबाट बचेको छ । त्यसैगरि सुखद संयोगको रुपमा सार्क क्षेत्रका अन्य राष्ट्रको तुलनामा GDP को वृद्धिदरको सन्दर्भमा नेपालको अबस्था कम खराब हुने कुरा समेत प्रक्षेपणले औल्याएको छ । सन् २०२१ मा गएर मात्र सार्क क्षेत्रका सबै राष्ट्रको GDP को वृद्धिदर सकारात्मक हुने कुराको प्रक्षेपण बैंकले गरेको छ । सार्क राष्ट्रको GDP वृद्धिदरको अबस्थालाई निम्नलिखित रेखाचित्रको माध्यमबाट तुलनात्मक अध्ययन गर्न सकिन्छ ।

 श्रोत: World Economic Outlook, April 2020

*अनुमानित

नेपालको अबस्था:

विश्व बैंकले कोरोना संकटका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा नराम्रो धक्का पुग्ने प्रक्षेपण गर्दै त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा समेत उच्च गिरावट आउने आंकलन गरेको छ । पछिल्लो तीन वर्षदेखि लगातार ६ प्रतिशत भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको नेपालको अर्थतन्त्रले यसपटक भने कठिन अबस्थाको सामना गर्दैछ । यो बर्षको लक्ष्य ९.६ प्रतिशतबाट मध्यावधि समिक्षा मार्फत घटाएर ८.५ प्रतिशत पुर्याईएकोमा कोरोनाको महामारीका कारण यसमा अझै कमि आउन गइ करिब ४ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अर्थमन्त्रीको दाबि रहेतापनि त्यो दावी पुरा हुनेमा बिश्वास गर्ने आधार देखिदैन । विश्व बैंकले नेपालले यो वर्ष १.५ प्रतिशत देखि २.८ प्रतिशतको मात्रै आर्थिक वृद्धिको आँकलन गरेको छ भने IMF ले २.५ प्रतिशतको वृद्धिदर हुने कुरा प्रक्षेपण गरेको छ । धेरै देशहरुको अर्थतन्त्रमा यो बर्ष संकुचन आउने आंकलन गरिराखेको अबस्थामा पनि नेपालको अर्थतन्त्र ऋणात्मक नहुनुलाई पनि सकारात्मक मान्नु पर्ने अबस्था छ । मुलत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने कुरा कोरोना महामारी र लकडाउन कति लम्बिन्छ त्यसमा निर्भर गर्दछ ।

बिश्वब्यापी कोरोना महामारीको प्रकोप नेपालको अर्थतन्त्रको २५.४% हिस्सा ओगटेको बिप्रेषणको आप्रवाहमा नकारात्मक प्रभाब पर्ने कुरामा कुनै आशंका छैन । ४० लाख भन्दा बढी व्यक्तिहरु बैदेशिक रोजगारमा रहेको र रोजगारीका गन्तब्य मुलुकहरु मध्ये प्राय: सबै राष्ट्रहरु कोरोना संग जुझिराखेको हुनाले त्यँहाको रोजगारीमा गिरावट आई नेपालीहरुले रोजगारी गुमाएर घर फर्किनु पर्नेछ । त्यसमध्य केहि घर फर्की सकेको र केहि घर फर्किन अनुरोध गरिरहेको कुराहरु समेत आईरहेका छन । यसले एकातिर आन्तरिक रुपमा बेरोजगारी समस्या मौलाउने र त्यसले सामाजिक रुपमा थप समस्यम निम्त्याउने जोखिम देखिन्छ भने अर्कोतिर आर्थिक समस्या सिर्जना हुन गै त्यसले वित्तीय बजारमा तरलता समस्या देखि बचतमा कमि र ऋण प्रवाहमा समेत संकुचन ल्याउनेछ ।

कोरोना महामारीको प्रकोपले नेपालको होटेल, रेष्टुराँ, रियल स्टेट क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, शिक्षा, यातायात, उद्योग तथा कलकारखाना लगायतका क्षेत्रहरुमा धेरै नकारात्मक प्रभाब पारिराखेको अबस्था छ भने थोक तथा खुद्रा ब्यापार, पानि, ग्याँस र बिद्युत सेवा, स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय सेवा, सहकारी र सार्बजनिक सेवामा आंशिक प्रभाब परेको अबस्था छ । त्यसैगरी कृषि क्षेत्रमा तुलनात्मक रुपमा कम असर परेको छ तथापि किसानहरुले उत्पादन गरेका फलफुल, तरकारी, कुखुराको अण्डा, दुध, माछा आदि छिटो नष्ट हुने बस्तुहरुले तत्कालागि लागि बजार नपाएर नष्ट गर्नुपरेको दुखद अबस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर धेरैजसो व्यक्तिहरु खाद्यबाली लगाउने सिजनमा शहरबाट गाउँमा गएकोले उनीहरुबाट कृषि कार्यमा सहयोग हुन गै कृषि उत्पादनको वृद्धिमा टेवा पुग्न सक्ने कुराको अपेक्षा  गर्न सकिन्छ ।  

अबको बाटो:

सरकारले कृषि क्षेत्रमा समान्य वृद्धिको अपेक्षा राखेको छ र यो उद्देश्य हासिल गर्नका लागि सरकारले समयमै किसानलाई मल, बिउ र औषधि उपलब्ध गराउन सक्यो र मौसमले साथ दियो भने केही राहतको महसुश हुन सक्नेछ । कोरोना महामारीको त्राशले उत्पन्न प्रतिकुल परिस्थितिको कारण  यो आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च न्यून हुने कुरादुई मत छैन । तर, आगामी वर्ष सरकारको लागि स्रोत व्यवसाथापनका हिसावले कठिन अबस्था आउनेछ । बिस्वब्यापी महामारीको अहिलेको अबस्थामा दातृ निकायबाट सहयोग माग्ने तथा आन्तरिक रुपमा राजस्व वृद्धि गर्ने दुवै अबस्था त्यति सहज पक्कै हुने छैन ।

वित्तीय अनुशासनको परिधिभित्र रहेर आगामी बजेट ल्याउने अवसर सरकारका सामु रहेको छ । सरकारले यस पटकका लागि जन भावनाको कदर गर्दै विधि र प्रक्रिया भित्र रहेर आर्थिक अनुशासनमा बसी बजेट ल्याउने प्रण गर्न सक्नु पर्दछ । त्यसका लागि  जथाभाबी खर्च हुदै आएका र आर्थिक बिकासमा तात्विक फरक नपार्ने कार्यक्रमहरु जस्तै: स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, चुनाबको बेला कबुल गरेका बितरण मुखी लोकप्रिय कार्यक्रमहरु र पहुँचवाला नेता र मन्त्रीका पकेटका आयोजनाहरु आदिलाई रकम बिनियोजन नगर्ने प्रतिबद्दता सरकारको नेतृत्वमा र अर्थमन्त्रीमा हुनु जरुरि छ ।

सरकारलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्ने र निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका र सम्पन्न हुन नसकेका  राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरु जस्तै मेलाम्ची खानेपानी आयोजना, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना जस्ता आयोजनाहरुलाई पूर्णता दिने काम पनि आगामी वर्षको बजेटको लागि प्राथमिकतामा पर्नु पर्दछ । त्यसैगरी बैदेशिक रोजगारबाट घर फर्किन सक्ने श्रमिकहरु र नियतिम रुपमा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवाहरुलाई सम्बोधन गर्नका लागि आन्तरिक बजारमा रोजगारीको सिर्जना गर्ने र युवाहरुलाई स्वरोजगार हुन अभिप्रेरित गराउने कार्यक्रमहरु समेत बजेटमा समाबेश गरिनु आबश्यक छ ।

स्थानीय तहको सहभागितामा ग्रामिण क्षेत्रमा सहकारी मार्फत कृषिक्षेत्रको बिकासका लागि सामुहिक वा सहकारी खेति प्रणालीका माध्यमबाट कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकिने मात्र होइन कि लाखौ युवाहरुलाई सहकारीमा आबद्ध गराएर स्थानीय श्रम, पुँजी र प्रविधिको उचित सदुपयोग गर्दै  उनीहरुलाई स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ । साथै स्थानीय किसान समूह वा सहकारीले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरुलाई सहकारीले नै स्थानीय तहको समेत सहयोगमा बजारको व्यवस्था मिलाउन सक्दछ । स्थानीयस्तरमा नै बिउ, मल, औषधि तथा कृषि सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउने र उत्पादित फसललाई संकलन, ग्रेडिंग, प्रशोधन, प्याकेजिंग, भण्डारण आदिको काम समेत सहकारी संस्था मार्फत गर्ने ब्यबस्था मिलाउनु पर्दछ । यंहानेर पूजीको अपुग हुने देखिएमा निजि क्षेत्रलाई समेत समाबेश गराई सरकारी, निजि र सहकारी साझेदारी (PPCP Model) को आधारमा समेत ठुला खालका कृषि परियोजनाहरु संचालन गर्न सकिन्छ । गाउमा खपत हुन नसक्ने बस्तुलाई नजिकको शहरमा पुर्याई सहकारीका संघहरुको समेत सहकार्यमा आबश्यक परे निजि क्षेत्रको समेत सहयोग लिई सहकारी बजार निर्माण वा डिपार्टमेन्टल स्टोर संचालन गरि उचित मुल्यमा बेचबिखन गर्ने प्रबन्ध मिलाउन सकिन्छ । यसबाट एकातिर किसानहरुले उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्दछन भने अर्कोतिर उपभोक्ताहरुले समेत उचित मुल्यमा ताजा बस्तुको उपभोग गर्न सक्दछन । त्यसै गरि उत्पादन गर्ने हात देखि उपभोग गर्ने मुख सम्म सहकारीलाई परिचालन गर्न सकिन्छ । यो खालको बाताबरण निर्माण गर्नेतर्फ सरकार र सहकारीका संघहरुले सोच्दछ्न कि सोच्दैनन हेर्न बाँकी नै छ । फगत टाठाबाठा कार्यकर्तालाई मात्र वितरण गरिदै आएको कृषि अनुदान यसरि  स्थापना गरिने र कृषि उत्पादनमा नै सहभागी रहने सहकारी संस्थाहरुले पाउनु पर्दछ । अब सरकारको ध्यान सहकारीका माध्यमबाट कृषि उत्पादन बढाउने र युवाहरुलाई सहकारी मार्फत कृषिमा लाग्न र स्वरोजगार बन्न अभिप्रेरित गर्ने तर्फ लाग्नु पर्दछ तब मात्र सुस्ताएको अर्थतन्त्र उकास्न कृषि क्षेत्रले टेवा दिन सक्दछ ।

अन्त्यमा,

माथि उल्लेख गरिएका बिश्व बैंक, आईएमएफ, आईएलओ, एशियाली बिकास बैंक लगायतका अन्तराराष्ट्रिय संघ संस्थाहरु र अर्थशाश्त्रिहरुले गरेका विभिन्न प्रक्षेपणहरुबाट र हाम्रो आफ्नै अनुभवबाट समेत अर्थतन्त्र मन्दी तर्फ गैरहेको कुरामा अब बहस र छलफल गर्नुपर्ने आबश्यकता रहेन । बिस्वब्यापी रुपमा देखिएको कोरोना भाईरसको महामारी (कोभिड १९) र यसको रोकथामको लागि सरकारले घोषणा गरेको लक डाउनको कारण अर्थतन्त्रका प्राय: सबै क्षेत्रमा परेको नकारात्मक असर जति छिटो नियन्त्रणमा आउदछ त्यसको आधारमा क्षतिको न्यूनीकरण हुन जान्छ । सरकारले तत्कालका लागि प्रभावित व्यक्ति र क्षेत्र लाई एकिन गरि उपयुक्त राहत प्याकेज घोषणा गरेर  वितरण गर्ने र आगामी बजेटको निर्माण गर्दा वित्तीय अनुशासन कायम राख्दै अनाबश्यक योजनाको रकमलाई कटौती गरि उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी बढाउन जरुरि छ । ग्रामिण स्तरमा कृषि उपज बढाउन र युवाहरुलाई कृषिमा आकर्षित गराउनका लागि सहकारी माध्यम बन्न सक्ने कुरालाई गहिरो संग मनन गरि तदनुरूपका कार्यक्रमहरु ल्याईनुपर्दछ । त्यसका अतिरिक्त सरकारले यो महामारीबाट जनतालाई जोगाउनका लागि अनि सन्निकट मन्दीको अबस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नका लागि के कस्ता कार्यक्रमहरु, योजना र नितिहरु अगाडी सार्दछ र त्यसलाई प्रभाबकारी ढंगले कार्यान्वयनमा ल्याउदछ त्यसमा नै हाम्रो र देशको भबिष्य निर्भर गर्दछ । अस्तु…