राजनीतिक अस्थिरताको कारक प्रधानमन्त्री


हरेकपल April 21, 2020

राजनीतिक दल र संबैधानिक परिषद सम्बन्धी दुई अध्यादेशका कारण मुलुक फेरि राजनीतिक प्रवेश गरेको छ । जसको प्रमुख कारण बनेका छ्न् , प्रधानमन्त्री के.पी.ओली । राजनीतिक अस्थिरता र संसदीय बिकृतीका कारण बिगतमा नेपालले लामो राजनीतिक अस्थिरता ब्यहोरिसकेको छ ।

यतिबेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको शक्ति संघर्षका कारण प्रधानमन्त्रीले आफुलाइ प्रचण्ड लगायत असंतुष्ट समुहबाट बचाउन र अन्य राजनीतिक दललाइ फुटाएर सरकारमा ल्याउने उध्येश्यले रातारात अध्यादेश ल्याएका छ्न । सबै राजनीतिक दलबाट तिब्र बिरोध भैरहेको छ । नेपालको संबिधान ले राजनीतिक स्थिरता , लोकतान्त्रिक विधि ,समाबेशी सिध्दान्तलाई अबलम्बन गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले आफुलाइ निरंकुश र अधिनायकवादी बनाउन लागेका छ्न् ।

प्रधानमन्त्रीलाई यो बिन्दुमा पुर्याउन अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायत नेताहरु महत्वोपुर्ण भुमिका रहेको नेकपाकै उच्च नेताहरुको दाबी रहेको छ :- ” सरकार लाई कामै गर्न नदिने , प्रधानमन्त्री लाई घेराबन्धी गरेर राजीनामा दिन बाध्य पार्ने , बिपक्षी पार्टी र एजेन्सीहरु संग निरंतर बैठक गरि सरकार ढाल्न लागिपरेपछी प्रधानमन्त्री ले बाध्यता बस यो कदम चालेका हुन । अहिले भुमिगत बैठक बसेर सरकार विरुद्ध षड्यन्त्र गर्नेले अब हिम्मत छ भने पार्टी फुटाएर प्रधानमन्त्री हुदा भैगो होइन भने एक हप्तामा नै थाहा भै हाल्छ अध्यादेश को आबस्यकता किन पर्‍यो भनेर ” अध्यादेश जारी भए लगत्तै यो स्तम्भकारसंग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एक जना वरिष्ठ नेताको भनाइ यस्तो थियो । उनको भनाइ थियो ” चुनाव एउटा ले जित्ने प्रतिपक्षी को हलो अडकाएर सधै भागबन्डा खोजिरहने प्रबृत्ति लाई रोक्न पनि संबैधानिक परिषद कार्यबिधि संशोधन जरुरी थियो ” ।

जे होस गत चुनाबमा नेपाली जनता राजनीतिक अस्थिरता लाई अन्त्य गर्न रातारात एक भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लाई मत दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले जनता को त्यो भावना र चाहना लाई धोका दिएक छ्न् । संबिधान र विधि शासनमा हिड्ने होइन आफू अनुकुल नभए कानुन नै आफू अनुकुल परिवर्तन गरिदिने निरंकुश र अधिनायकवादि प्रवृत्ति प्रधानमन्त्रीमा हाबी भएको देखिन्छ ।

पुर्ब राजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालीन संबिधान को धारा – १२७ लाई आफू अनुकुल ब्यख्या गर्दै २०६१ माघ – १९ गते जुन निरंकुशता र अधिनायकवाद नेपाली जनता माथी लादेका थिए । ठिक त्यस्तै प्रवृत्ति प्रधानमन्त्री ओलीमा देखा पर्न थालेको छ ।संबैधानिक परिषदमा नेपाली कांग्रेस को भुमिका लाई माइनस गर्ने गरि अध्यादेश ल्याएर स्वएच्छापुर्ण ढंगले संबैधानिक अंगहरु आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने र सरकार मात्र होइन राज्यसत्ता नै कब्जा गर्ने अधिनायकवादी सोचबाट प्रधानमन्त्री अगाडि बड्न खोजेको देखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेस , राजपा , संसफोरम नेपाल , राप्रपा लगायत सबै राजनीतिक दलले सरकार यो कदमको तिब्र बिरोध गर्दै दुइवटै अध्यादेश फिर्ता लिना माग गरेका छ्न । राप्रपाका तिनै जना अध्यक्षद्वारा प्रेषित बक्तब्यमा संबिधान , लोकतान्त्र को पुर्ण समर्थन गर्दै अध्यादेशले संबिधानको मर्म र भावना एबं प्रजातान्त्रको मुल्य र मान्यता बिपरित रहेको आरोप लगाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली पार्टी फुटाउने अस्त्र , अख्तियार मार्फत बिरोधि तह लगाउने अस्त्र , संबिधान ले परिकल्पना नगरेको भएपनी समय अगाबै संघीय संसदको चुनाव गराउने अस्त्र आफ्नो खल्तीमा सुरक्षीत राख्न खोजेको देखिन्छ ।

जनताले स्पष्ट बहुमत दिए पनि त्यसको सम्मान नेकपा को सरकारले राख्न सकिरहेको देखिदैन ।
आन्दोलन , परिवर्तन र गणतन्त्र को लागि संघर्ष गर्ने प्रचण्ड यतिबेला ओझेलमा पर्नु पनि नेकपामा समस्य उत्पन्न भएको देखिन्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको शक्ति संघर्ष र अब्यबस्थापनको कारण प्रधानमन्त्रीले अलोकप्रिय कदम चाल्न बाध्य भएको देखियो । अझै अलोकतान्त्रिक बन्नबाट नेकपाका नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई रोक्नु जरुरी छ ।

प्रधानमन्त्री के .पी.ओली लगायत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले के बुझ्नु जरुरी छ भने इतिहासदेखि बर्तमानसम्म सबल सक्षम नेपाली कांग्रेसलाई नजरअन्दाज गरेर एवम् माइनस गरेर न कुनै आन्दोलन सफल भयो । न कुनै परिवर्तन संस्थागत हुन्छ ।

नेपाली कांग्रेसले पनि मुलुक , जनता र समय प्रति इमानदार र जवाफदेहि बन्नु जरुरी देखिन्छ । उ भित्रको समझदारी र एकताको संदेश आम नेपाली जनतामा पुग्नु पनि त्यत्तिकै अत्यावश्यक छ ।

९ चैत्र , २०७७

(लेखक – पत्रकार एबं राप्रपा केन्द्रीय नेता हुन् ।)