गरिमा गुमाउँदै राष्ट्रपति


हरेकपल April 26, 2020

काठमाडौं । नेपालको संविधानले राष्ट्रपति संवैधानिक हुने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रपतिले कुनै पनि काम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रयाध्यक्षलाई संविधान र कानुनले जति अधिकार दिएको हुन्छ त्यसमा केही विशेषाधिकार पनि हुन्छ।

सरकारले देश र जनतामा दीर्घकालीन असर पार्ने कुनै निर्णय लिएमा त्यसलाई रोक्ने विशेषाधिकार राष्ट्रपतिमा हुन्छ। संविधानको संरक्षक र पालक राष्ट्रपति नै हो। सरकारले लिने निर्णय संविधान अनुकूल भए नभएको हेर्ने र बाटो बिराए सचेत गराउने जिम्मेवारी पनि राष्ट्रपतिकै हो। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पदीय मर्यादा र गरिमा दुवै निर्वाहमा चुक्दै आएकी छिन्।

सरकारले सनक र निहित स्वार्थका आधारमा गर्ने सिफारिसमा कहिले हतार–हतार साक्षी बस्ने त कहिले निर्णय दिन अनावश्यक विलम्ब गर्दा राष्ट्रपति भण्डारी निरन्तर विवादमा तानिएकी छिन्। सरकार र सत्तारुढ दलसँगै राष्ट्रपति पनि विवादमा तानिँदा उक्त पदको गरिमामा आँच आएको छ।

राष्ट्रपति कुनै दल विशेषको नभएर साझा संस्था हो भन्नेमा ध्यान नपुग्दा त्यस संस्थाप्रति जनताको विश्वास र आस्था बिस्तारै कमजोर बन्दै गएको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण हो राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश। सिंगो मुलुक कोरोना संक्रमणविरुद्ध लडिरहेका बेला सरकारले हतारमा ल्याएका ती दुई अध्यादेशलाई राष्ट्रपति भण्डारी बिजुलीगतिमै जारी गरिदिइन्।

राष्ट्रपति भण्डारी सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको एउटा गुटको स्वार्थसिद्धिमा उद्धत रहेको घटनाक्रमले देखाएका छन्। विधानको व्यवस्था नै संशोधन गर्ने खालका ती अध्यादेश अहिले किन आवश्यक प¥यो रु अध्यादेश संविधान र कानुन अनुसार ठिक छ या छैन भनेर सिफारिस गर्ने सरकारलाई त राष्ट्रपति भण्डारीले सोधिनन् नै, औपचारिकता पूरा गर्न आफ्नै कार्यालयका अधिकारीसँग पनि छलफल आवश्यक ठानिन्। राष्ट्रपति सरकारको आदेश तामेली गर्ने हो भने जस्तै गरी हतारमै उनले ती अध्यादेश जारी गरिदिइन्।

देश महामारीविरुद्ध जुटिरहेका बेला राजनीतिक दल विभाजनमा सहयोग गर्ने र संविधानको व्यवस्थालाई नै संशोधन गर्ने खालका ती अध्यादेश जारी भएपछि तीव्र विवाद भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपक्षमा रहेका दल, नागरिक समाजको मात्र होइन, आफ्नै पार्टी नेकपाभित्रबाट पनि तीव्र आलोचना खेप्नुप¥यो।

चौतर्फी दबाब र विरोध थेग्न नसकेपछि उनले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्बाट ती अध्यादेश खारेज गर्न राष्ट्रपतिसपक्ष सिफारिस गरे। राष्ट्रपतिले पनि कुनै विचार–विमर्श नगरी सिफारिसपत्रको मसी सुक्न नपाउँदै ती अध्यादेश खारेज गरिदिइन्। उनले यही वैशाख ८ गते सोमबार ती अध्यादेश प्रमाणित गरेकी थिइन्।

अध्यादेश खारेजपछि तत्कालका लागि विवाद साम्य त भएको छ तर राष्ट्रपतिले खारेज गर्नुअघि पनि कानुनी परामर्श नगर्दा अर्को त्रुटि भयो। अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको व्यवस्था पुनस्र्थापित ९साबिक व्यवस्थालाई पुनर्जीवित गर्ने अध्यादेश० नहुँदा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न आगामी दिनमा समस्या पर्नेछ।

संविधानविद् तथा पूर्वराष्ट्रपति डा। रामवरण यादवका कानुनी सल्लाहकारसमेत रहेका सूर्य ढुंगेल संविधान र राजनीतिक दलसँग जोडिएर आएको अध्यादेश बिनाछलफल हतारमा जारी र खारेज गर्दा राष्ट्रपति संविधानको पालक र रक्षकको भूमिकाबाट चुकेको बताउँछन्। सरकारले संसद् अधिवेशन नभएका बेला अतिआवश्यक विषय भए अध्यादेश ल्याउन सक्ने भन्दै ढुंगेलले भने, ‘तर सरकारले ल्याएका अध्यादेश संविधान र कानुन अनुसार छन् कि छैनन्।

ती अहिलेका लागि आवश्यक छन् या छैनन् भनेर अध्ययन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई थियो। तर के बाध्यताले हो हतारमा अध्यादेश जारी गर्दा उहाँ चुक्नुभयो।’ राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक र पालकभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीबाट धेरै प्रभावित भएको टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘राष्ट्रध्यक्षले प्रधानमन्त्रीको प्रभावमा काम गरेजस्तो देखियो।’ सरकारले सनक र निहित स्वार्थका आधारमा गर्ने सिफारिसमा कहिले हतार–हतार साक्षी बस्ने त कहिले निर्णय दिन अनावश्यक विलम्ब गर्दा राष्ट्रपति भण्डारी निरन्तर विवादमा तानिएकी छिन्।

राजनीतिक विश्लेषक हरि रोक्का संविधान संशोधन जस्तो विषय अध्यादेशबाट आउँदा राष्ट्रपतिले औपचारिकताका लागि छलफल मात्र गरेको भए पनि उक्त संस्था विवादरहित हुने बताउँछन्। ‘जारी वा खारेजी त उहाँले गर्नुहुन्थ्यो नै तर औपचारिकताका लागि एक दिन रोकेर छलफल गरे जस्तो मात्र गरेको भए राष्ट्रपति र उक्त संस्थाको मर्यादा बढ्थ्यो, त्रुटि र विवादमा पर्ने काम हुँदैनथ्योे,’ उनले भने, ‘तर उहाँले अध्यादेश जारी र खारेजी ओलम्पिकको टर्चलाइट दिए जस्तो गरी गर्नुभयो। यसले गर्दा सरकारसँगै राष्ट्रपति कार्यालय पनि विवादमा तानियो।’

ओली नेतृत्वको सरकारले गत मंसिरमा पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अहिले खारेज भएको अध्यादेशको व्यवस्था राखेर राष्ट्रपतिसमक्ष स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरेको थियो। त्यतिबेला राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोकेकी थिइन्। तर अहिले हतारमा किन जारी गरियो भन्ने विषयलाई लिएर प्रश्न उठेको छ।

राष्ट्रपति भण्डारीमाथि पदीय मर्यादा भुलेर सत्तारुढ नेकपाकोे आन्तरिक राजनीति र विवादमा हस्तक्षेप गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ। कतिपय घटनाक्रमले सत्तारुढ दलभित्र उनको चासो र सक्रियतालाई पुष्टि पनि गर्दै आएका छन्। संसद् सचिवालयमा कार्यरत महिलामाथि यौन हिंसा गरेको आरोप लागेपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले पदबाट राजीनामा दिए। त्यसपछि नयाँ सभामुख चयनमा राष्ट्रपति भण्डारीकै कारण विलम्ब भएको आरोप सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुले नै लगाउने गरेका छन्। तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई नै सभामुख बनाउनुपर्ने उनको अडानले संसद् लामो समय बन्धक बनेको आरोप छ।

नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच यसअघि देखिएको मतभेद मिलाउन पनि राष्ट्रपति भण्डारीले सक्रियता देखाएकी थिइन्। आलोपालोमा सरकार सञ्चालन गर्ने पूर्वसहमति कार्यान्वयनको विषय पेचिलो बन्दै गएका बेला राष्ट्रपति भण्डारीले दुवै अध्यक्षलाई मंसिर ४ गते शीतलनिवास बोलाएर विवाद मिलाएकी थिइन्। ओली पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री हुने र दाहालले कार्यकारी भूमिकामा पार्टी सञ्चालन गर्ने सहमति राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा भएको थियो।

गत मंसिर १० गते प्रधानमन्त्री ओली अचानक पेट दुखेपछि मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा भर्ना भए। मुलुकको कार्यकारी प्रमुख अस्वस्थ भएपछि मानवीय र राष्ट्रप्रमुखको हैसियतले अस्पतालमा पुगेरै जानकारी लिनु अस्वाभाविक होइन। तर राष्ट्रपति भण्डारी दोस्रो पटक पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न अस्पताल पुगेपछि उनले पदीय मर्यादा भुलेको भन्दै आलोचना भएको थियो।

राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिकालाई लिएर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि पनि प्रश्न उठाइएको थियो। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन परिणाम बुझाएकै दिन २०७४ फागुन २ गते राति नै नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति सक्रिय भइन्। प्रतिनिधिसभा सदस्यले शपथ नै नलिएको अवस्थामै राष्ट्रपतिले तत्कालीन एमाले अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता ओलीलाई फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ गराइन्। त्यसबेला संसद् बैठकमा सांसद पदको शपथ नलिईकन सहभागी हुन नपाउने तर कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्न सांसदको शपथ लिन नपर्ने भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको थियो।

तर मिलेर चुनाव लडेका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले सुविधाजनक बहुमत ल्याएकाले संविधान र कानुनका जानकारले आँखा चिम्लिए भने निर्वाचन पराजयले विक्षिप्त कांग्रेसले त्यो मुद्दा उठाउने आँटै गरेन। निर्वाचन प्रक्रिया जारी रहेकै अवस्थामा पनि सरकारमा टाँसिएर बसेको आरोप तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि लाग्यो। राष्ट्रपतिले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् ९देउवा सरकार० ले राष्ट्रियसभामा तीन सदस्य मनोनयनका लागि गरेको सिफारि रोकिदिइन्। देउवा सरकारको सिफारिस रोकेर राष्ट्रपति भण्डारीले ओली नेतृत्वमा बनेको सरकारको सिफारिस अनुसार राष्ट्रियसभामा सदस्य मनोनयन गरेकी थिइन्।

त्यसअघि राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश पनि राष्ट्रपति भण्डारीले लामो समय रोकेकी थिइन्। नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी केन्द्र राष्ट्रियसभा एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट गठन गर्न तयार भए पनि एमाले बहुमतीय प्रणालीको पक्षमा उभिएको थियो। एमालेले सहमति नजनाउँदासम्म राष्ट्रपति भण्डारीले सो अध्यादेश थन्क्याएर राखेकी थिइन्।

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि गठन भएको ओली नेतृत्वको सरकारमाथि तत्कालीन सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्रले २०७३ असारमा संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा बहुमत जुट्ने निश्चित भए पनि उनले सत्ता हस्तान्तरणको संवैधानिक व्यवस्था नभएको अडान राख्दै आए।

तर आफ्नो फेस सेभिङका लागि संसद्मा अविश्वास प्रस्तावमाथिको मतदान रोकेर संविधानको गलत प्रयोग गर्दै बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशका लागि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस ग¥यो। राष्ट्रपतिले संविधान र कानुन अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउ आवश्यक हो या होइन भन्ने छलफल नै नगरी सो आदेश जारी गरिदिइन्। यसले राष्ट्रपति भण्डारी सत्तारुढ दलको पनि होइन, त्यसभित्रको एउटा गुटको स्वार्थमा कहिले हतारमा निर्णय लिने र कहिले विलम्ब गर्ने काममा उद्धत रहेको देखाउँछ।

काठमाडौं ( नेपालको संविधानले राष्ट्रपति संवैधानिक हुने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रपतिले कुनै पनि काम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रयाध्यक्षलाई संविधान र कानुनले जति अधिकार दिएको हुन्छ त्यसमा केही विशेषाधिकार पनि हुन्छ।

सरकारले देश र जनतामा दीर्घकालीन असर पार्ने कुनै निर्णय लिएमा त्यसलाई रोक्ने विशेषाधिकार राष्ट्रपतिमा हुन्छ। संविधानको संरक्षक र पालक राष्ट्रपति नै हो। सरकारले लिने निर्णय संविधान अनुकूल भए नभएको हेर्ने र बाटो बिराए सचेत गराउने जिम्मेवारी पनि राष्ट्रपतिकै हो। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पदीय मर्यादा र गरिमा दुवै निर्वाहमा चुक्दै आएकी छिन्।

सरकारले सनक र निहित स्वार्थका आधारमा गर्ने सिफारिसमा कहिले हतार–हतार साक्षी बस्ने त कहिले निर्णय दिन अनावश्यक विलम्ब गर्दा राष्ट्रपति भण्डारी निरन्तर विवादमा तानिएकी छिन्। सरकार र सत्तारुढ दलसँगै राष्ट्रपति पनि विवादमा तानिँदा उक्त पदको गरिमामा आँच आएको छ।

राष्ट्रपति कुनै दल विशेषको नभएर साझा संस्था हो भन्नेमा ध्यान नपुग्दा त्यस संस्थाप्रति जनताको विश्वास र आस्था बिस्तारै कमजोर बन्दै गएको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण हो राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश। सिंगो मुलुक कोरोना संक्रमणविरुद्ध लडिरहेका बेला सरकारले हतारमा ल्याएका ती दुई अध्यादेशलाई राष्ट्रपति भण्डारी बिजुलीगतिमै जारी गरिदिइन्।

राष्ट्रपति भण्डारी सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको एउटा गुटको स्वार्थसिद्धिमा उद्धत रहेको घटनाक्रमले देखाएका छन्।
विधानको व्यवस्था नै संशोधन गर्ने खालका ती अध्यादेश अहिले किन आवश्यक प¥यो रु अध्यादेश संविधान र कानुन अनुसार ठिक छ या छैन भनेर सिफारिस गर्ने सरकारलाई त राष्ट्रपति भण्डारीले सोधिनन् नै, औपचारिकता पूरा गर्न आफ्नै कार्यालयका अधिकारीसँग पनि छलफल आवश्यक ठानिन्। राष्ट्रपति सरकारको आदेश तामेली गर्ने हो भने जस्तै गरी हतारमै उनले ती अध्यादेश जारी गरिदिइन्।

देश महामारीविरुद्ध जुटिरहेका बेला राजनीतिक दल विभाजनमा सहयोग गर्ने र संविधानको व्यवस्थालाई नै संशोधन गर्ने खालका ती अध्यादेश जारी भएपछि तीव्र विवाद भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपक्षमा रहेका दल, नागरिक समाजको मात्र होइन, आफ्नै पार्टी नेकपाभित्रबाट पनि तीव्र आलोचना खेप्नुप¥यो।

चौतर्फी दबाब र विरोध थेग्न नसकेपछि उनले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्बाट ती अध्यादेश खारेज गर्न राष्ट्रपतिसपक्ष सिफारिस गरे। राष्ट्रपतिले पनि कुनै विचार–विमर्श नगरी सिफारिसपत्रको मसी सुक्न नपाउँदै ती अध्यादेश खारेज गरिदिइन्। उनले यही वैशाख ८ गते सोमबार ती अध्यादेश प्रमाणित गरेकी थिइन्।

अध्यादेश खारेजपछि तत्कालका लागि विवाद साम्य त भएको छ तर राष्ट्रपतिले खारेज गर्नुअघि पनि कानुनी परामर्श नगर्दा अर्को त्रुटि भयो। अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको व्यवस्था पुनस्र्थापित (साबिक व्यवस्थालाई पुनर्जीवित गर्ने अध्यादेश) नहुँदा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न आगामी दिनमा समस्या पर्नेछ।

संविधानविद् तथा पूर्वराष्ट्रपति डा। रामवरण यादवका कानुनी सल्लाहकारसमेत रहेका सूर्य ढुंगेल संविधान र राजनीतिक दलसँग जोडिएर आएको अध्यादेश बिनाछलफल हतारमा जारी र खारेज गर्दा राष्ट्रपति संविधानको पालक र रक्षकको भूमिकाबाट चुकेको बताउँछन्। सरकारले संसद् अधिवेशन नभएका बेला अतिआवश्यक विषय भए अध्यादेश ल्याउन सक्ने भन्दै ढुंगेलले भने, ‘तर सरकारले ल्याएका अध्यादेश संविधान र कानुन अनुसार छन् कि छैनन्।

ती अहिलेका लागि आवश्यक छन् या छैनन् भनेर अध्ययन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई थियो। तर के बाध्यताले हो हतारमा अध्यादेश जारी गर्दा उहाँ चुक्नुभयो।’ राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक र पालकभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीबाट धेरै प्रभावित भएको टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘राष्ट्रध्यक्षले प्रधानमन्त्रीको प्रभावमा काम गरेजस्तो देखियो।’

सरकारले सनक र निहित स्वार्थका आधारमा गर्ने सिफारिसमा कहिले हतार–हतार साक्षी बस्ने त कहिले निर्णय दिन अनावश्यक विलम्ब गर्दा राष्ट्रपति भण्डारी निरन्तर विवादमा तानिएकी छिन्।

राजनीतिक विश्लेषक हरि रोक्का संविधान संशोधन जस्तो विषय अध्यादेशबाट आउँदा राष्ट्रपतिले औपचारिकताका लागि छलफल मात्र गरेको भए पनि उक्त संस्था विवादरहित हुने बताउँछन्। ‘जारी वा खारेजी त उहाँले गर्नुहुन्थ्यो नै तर औपचारिकताका लागि एक दिन रोकेर छलफल गरे जस्तो मात्र गरेको भए राष्ट्रपति र उक्त संस्थाको मर्यादा बढ्थ्यो, त्रुटि र विवादमा पर्ने काम हुँदैनथ्योे,’ उनले भने, ‘तर उहाँले अध्यादेश जारी र खारेजी ओलम्पिकको टर्चलाइट दिए जस्तो गरी गर्नुभयो। यसले गर्दा सरकारसँगै राष्ट्रपति कार्यालय पनि विवादमा तानियो।’

ओली नेतृत्वको सरकारले गत मंसिरमा पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अहिले खारेज भएको अध्यादेशको व्यवस्था राखेर राष्ट्रपतिसमक्ष स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरेको थियो। त्यतिबेला राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोकेकी थिइन्। तर अहिले हतारमा किन जारी गरियो भन्ने विषयलाई लिएर प्रश्न उठेको छ।

राष्ट्रपति भण्डारीमाथि पदीय मर्यादा भुलेर सत्तारुढ नेकपाकोे आन्तरिक राजनीति र विवादमा हस्तक्षेप गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ। कतिपय घटनाक्रमले सत्तारुढ दलभित्र उनको चासो र सक्रियतालाई पुष्टि पनि गर्दै आएका छन्। संसद् सचिवालयमा कार्यरत महिलामाथि यौन हिंसा गरेको आरोप लागेपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले पदबाट राजीनामा दिए। त्यसपछि नयाँ सभामुख चयनमा राष्ट्रपति भण्डारीकै कारण विलम्ब भएको आरोप सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुले नै लगाउने गरेका छन्। तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई नै सभामुख बनाउनुपर्ने उनको अडानले संसद् लामो समय बन्धक बनेको आरोप छ।

नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच यसअघि देखिएको मतभेद मिलाउन पनि राष्ट्रपति भण्डारीले सक्रियता देखाएकी थिइन्। आलोपालोमा सरकार सञ्चालन गर्ने पूर्वसहमति कार्यान्वयनको विषय पेचिलो बन्दै गएका बेला राष्ट्रपति भण्डारीले दुवै अध्यक्षलाई मंसिर ४ गते शीतलनिवास बोलाएर विवाद मिलाएकी थिइन्। ओली पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री हुने र दाहालले कार्यकारी भूमिकामा पार्टी सञ्चालन गर्ने सहमति राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा भएको थियो।

गत मंसिर १० गते प्रधानमन्त्री ओली अचानक पेट दुखेपछि मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा भर्ना भए। मुलुकको कार्यकारी प्रमुख अस्वस्थ भएपछि मानवीय र राष्ट्रप्रमुखको हैसियतले अस्पतालमा पुगेरै जानकारी लिनु अस्वाभाविक होइन। तर राष्ट्रपति भण्डारी दोस्रो पटक पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न अस्पताल पुगेपछि उनले पदीय मर्यादा भुलेको भन्दै आलोचना भएको थियो।

राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिकालाई लिएर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि पनि प्रश्न उठाइएको थियो। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन परिणाम बुझाएकै दिन २०७४ फागुन २ गते राति नै नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति सक्रिय भइन्। प्रतिनिधिसभा सदस्यले शपथ नै नलिएको अवस्थामै राष्ट्रपतिले तत्कालीन एमाले अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता ओलीलाई फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ गराइन्। त्यसबेला संसद् बैठकमा सांसद पदको शपथ नलिईकन सहभागी हुन नपाउने तर कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्न सांसदको शपथ लिन नपर्ने भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको थियो।

तर मिलेर चुनाव लडेका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले सुविधाजनक बहुमत ल्याएकाले संविधान र कानुनका जानकारले आँखा चिम्लिए भने निर्वाचन पराजयले विक्षिप्त कांग्रेसले त्यो मुद्दा उठाउने आँटै गरेन। निर्वाचन प्रक्रिया जारी रहेकै अवस्थामा पनि सरकारमा टाँसिएर बसेको आरोप तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि लाग्यो। राष्ट्रपतिले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् ९देउवा सरकार० ले राष्ट्रियसभामा तीन सदस्य मनोनयनका लागि गरेको सिफारि रोकिदिइन्। देउवा सरकारको सिफारिस रोकेर राष्ट्रपति भण्डारीले ओली नेतृत्वमा बनेको सरकारको सिफारिस अनुसार राष्ट्रियसभामा सदस्य मनोनयन गरेकी थिइन्।

त्यसअघि राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश पनि राष्ट्रपति भण्डारीले लामो समय रोकेकी थिइन्। नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी केन्द्र राष्ट्रियसभा एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट गठन गर्न तयार भए पनि एमाले बहुमतीय प्रणालीको पक्षमा उभिएको थियो। एमालेले सहमति नजनाउँदासम्म राष्ट्रपति भण्डारीले सो अध्यादेश थन्क्याएर राखेकी थिइन्।

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि गठन भएको ओली नेतृत्वको सरकारमाथि तत्कालीन सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्रले २०७३ असारमा संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा बहुमत जुट्ने निश्चित भए पनि उनले सत्ता हस्तान्तरणको संवैधानिक व्यवस्था नभएको अडान राख्दै आए।

तर आफ्नो फेस सेभिङका लागि संसद्मा अविश्वास प्रस्तावमाथिको मतदान रोकेर संविधानको गलत प्रयोग गर्दै बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशका लागि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस ग¥यो। राष्ट्रपतिले संविधान र कानुन अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउ आवश्यक हो या होइन भन्ने छलफल नै नगरी सो आदेश जारी गरिदिइन्।
यसले राष्ट्रपति भण्डारी सत्तारुढ दलको पनि होइन, त्यसभित्रको एउटा गुटको स्वार्थमा कहिले हतारमा निर्णय लिने र कहिले विलम्ब गर्ने काममा उद्धत रहेको देखाउँछ। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।