लकडाउन खुकुलो पार्दै आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न आग्रह


हरेकपल April 29, 2020

काठमाडौं, १७ वैशाख । गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानअन्तर्गतको राहत तथा आर्थिक प्रवर्द्धन प्याकेज अध्ययन समितिले सरकारसँग लकडाउन खुकुलो पार्दै र क्रमिक रूपमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ ।

लकडाउनले आमनागरिकको दैनिक जीवन कष्टकर बनाउँदै लगेको स्मरण गराउँदै यसमा सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको उल्लेख गर्दै समितिले संक्रमणबाट बच्ने उपाय पनि सुझाएको छ ।

प्रतिष्ठानका अध्यक्ष नवीन्द्रराज जोशीको अध्यक्षतामा गठित समितिले समाजका विभिन्न वर्ग र विशेषज्ञहरूको छलफल तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

यी हुन् समितिले लकडाउनलाई खुकुलो बनाउन दिएका सुझाव

–    हरेक पालिकाले विश्व स्वस्थ्य संगठनले जारी गरेको ‘कोभिड–१९ को लागि गम्भीर तयारी, तत्परता वा प्रतिक्रियात्मक क्रिया’ (Critical preparedness, readiness and response actions for COVID-19) निर्देशिका पालना गर्ने ।
–    नागरिक सुरक्षा सरकारको पहिलो दायित्व हो । अतः पीसीआर परीक्षणको दायरा व्यापक रुपमा बढाउने र उपचार प्रक्रियालाई चुस्तदुरुस्त राख्ने ।
–    लकडाउनलाई पालिका, निर्माणस्थल तथा औद्योगीक परिसर भित्र खोल्ने ।
–    एक पालिका, निर्माणस्थल तथा औद्योगिक परिसरमा अर्को पालिका, निर्माणस्थल तथा औद्योगिक परिसरबाट मानिस आवत जावत गर्न नदिने ।
–    भारतीय तथा चिनियाँ नाका पूर्णरुपमा बन्द गर्ने
–    पालिका, निर्माणस्थल तथा औद्योगिक परिसरभित्र संक्रमणवाट बच्ने उपायहरू (जस्तै ः नजिक नबस्ने, मास्क लगाउने, साबुन पानीले हात धुने, स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने आदि) को पालना गर्ने ।
–    सरकारले आवश्यक मास्क र स्यानिटाइजरको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने ।
–    पालिकास्तरमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रकम सञ्चालन गर्ने । उदाहरणको लागि स्थानीय एफ.एम. रेडियो, माईकिङ, मोबाईल फोनमा सन्देश आदिको माध्यमबाट कोरोना सम्बन्धी चेतनामुलक सामग्रीको प्रचार प्रसार गर्ने ।
–    पालिकामा रहेका स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य स्वयम्सेविकामार्फत कोरोना संक्रमणको अनुगमन गर्ने । वडा अध्यक्ष तथा सदस्यले प्रत्येक वडामा क्लस्टर निर्माण गरी आफ्नो क्लस्टरको देखरेख गर्ने । कोही कसैमा कोरोना संक्रमणको लक्षण देखिएमा संक्रमितलाई नजिकको स्वास्थ्य चौकी वा अस्पतालमा सम्पर्क गराउने । उद्योग परिसरमा पनि आवश्यकता अनुरुप अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्यकर्मी या स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाको व्यवस्था गर्ने ।
–    अहिले कोरोना संक्रमित विरामी भएका तथा कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम भएका पालिकामा जिल्ला स्वस्थ्य कार्यालयसँग समन्वय गरेर नजर राख्ने, अनुरेखण गर्ने तथा पहिचान गर्ने (tracking, tracing, and identification) कार्य प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने ।
–    सरकारको रेखदेखमा स्वास्थ्य सुरक्षाका प्रत्येक प्रोटोकल पूरा गरी दैनिक उपभोगका सामान, किसानको उत्पादन र निर्माण सामग्रीको ढुवानी तथा ओसार पसार गर्ने ।
–    रोजगारी गुमाएका दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने तथा गरिव नागरिकलाई आवश्यकता अनुसार नगद वा खाद्य सामाग्री निःशुल्क प्रदान गर्ने ।
–    कुनै पालिकामा अतिरिक्त उत्पादन हुने कृषी उपजहरू पालिकामा संकलन केन्द्र बनाई संकलन गर्ने र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी सम्वन्धित निकायको रेखदेखमा अन्य पालिकामा आपूर्ति गर्ने ।
–    पालिकाभित्र कृषी कर्म, साना तथा घरेलु उद्योग जस्ता उत्पादनमुलक कार्यहरू सञ्चालन गर्ने । आवश्यक कच्चा पदार्थ पालिकाको संयोजनमा उपलब्ध हुने ब्यवस्था गराउने । पालिकाले सम्भव भएसम्म स्थानीय मजदुरहरूलाई नै उत्पादन कार्यमा संलग्न गराउने । यदि मजदुर अपुग भएमा कोरोना संक्रमणको परीक्षण गरिएका मजदुर सरकारमार्फत आपूर्ति गर्ने ।
–    निर्माणस्थल तथा उद्योग परिसरभित्र पनि पालिकामा अबलम्बन गरेको जस्तै तरिका अबलम्बन गरेर कच्चा पदर्थ तथा मजदुरको आपूर्ति गर्ने ।
–    दीर्घरोगी, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने, तथा चिकित्सकको निगरानीमा औषधी सेवन गर्नुपर्ने जस्ता बिरामीलाई चिकित्सा सुविधाको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने । यसको लागि आवश्यक परिवहन तथा अन्य सुविधाको व्यवस्था पालिकाले गर्ने ।
–    लाकडाउनको बेलामा बालबालिकाको स्वास्थ्य र पोषणको स्तरमा कमी नआओस भन्नका लागि विद्यालयले दिवा खाजामा खर्च गरिराखेको पैसा बालबालिकाका अभिभावकलाई दिने व्यवस्था गर्ने ।