काठमाडौं । मुलुकको एक मात्र अराजैतिक चरित्र बोकेको नेपाली सेनालाई सरकारले विभिन्न कामको जिम्मेवारी दिंदा उक्त संस्था बेला–बेलामा विवादमा पर्ने गरेको छ ।
सरकारले पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको औषधी गरिद गर्ने जिम्वारी दिएपछि सो संस्था विवादमा तानिएको छ । सरकारले कोरोना संक्रमण बिरुद्धको लडाइँ लड्नका लागि खरिद गरेको औषधीमा घोटाला भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि सरकारले ठेकेदार कम्पनीसंग संझौता रद्ध गरी सेनालाई औषधी खरिदको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेसँगै सेना विवादको विषय बन्न पुगेको हो ।
सरकारले तराई मधेश द्रुत मार्ग निर्माण होस् वा दुर्गम क्षेत्रका सडक निर्माण गर्नका लागि सेनालाई अघि सारेको छ, र सरकारको कामप्रति जनताले प्रशंसा पनि गरेको अवस्था छ । तर पनि यस्ता काम गैरसैनिक निकायका हुन् भन्ने अडान राख्ने नागरिक समाज पनि बलियो छ ।
पछिल्लो पटक बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले कोरोना संक्रमणको कारण देखाउँदै बिमानस्थल, कारागार लगायतका महत्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षाको जिम्मेवारी सेनालाई दिने निर्णय गरेपछि मुलुकको लोकतान्त्रिक पद्धतिको बारेमा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
नेपाली सेना एउटा व्यावसायिक र अहिले सम्म राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त भएको संस्था भएकाले सरकारले जे जिम्मेवारी दियो त्यो लिन नहुने विश्लेषक डा। सुरेन्द्र केसीको छ । उहांले नेपाल समाचारपत्रसंग भन्नुभयो– सेना भनेको मुलुकको सुरक्षा गर्ने निकाय हो, उसले व्यापार व्यवसाय गर्ने होइन, अहिले सरकारले सेनालाई विवादमा ल्याउन विभिन्न जिम्मेवारी दिएको छ ।
सेनाको गैरराजनीतिक चरित्रलाई बचाइराख्न उसले आफ्नो व्यावसायिक धर्मभन्दा बाहिर जानु नहुने उहाँको धारणा छ । सरकारले कोरोना संक्रमण विरुद्धको औषधी खरिद प्रक्रियामा सेनालाई सामेल गराएर विवादमा ल्याउनु दुखद भएको डा। केसी बताउनुहुन्छ ।
त्यस्तै नेपाली सेनाका पूर्वसहायक रथी उमेशकुमार भट्टराईले अन्य क्षेत्रमा सेनालाई संलग्न गराएपनि औषधी खरिदको काममा ल्याउनु उचित नभएको बताउनुभयो ।
उहांले भन्नुभयो – मुलुक विपत्मा परेको बेला सेनालाई राज्यको संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षाको जिम्मेवारी दिनु स्वाभाविक हो । यस्ता काम अन्य मुलुकमा पनि भएका छन् । त्यसलाई अन्यथा लिनु हुदैन ।
डा। भट्टराईले भन्नुभयो– नेपाली सेना जे कुरामा विज्ञ हो त्यसको पो जिम्मेवारी दिनु पदर्छ, हामीकहां कुनै विषय विवादमा पर्नासाथ सेनालाई जिम्मेवारी दिएर सेनालाई नै विवादमा ल्याउने काम भैरहेको छ ।
डा। भट्टराईले फाष्टट्रयाक बनाउने जिम्मा सेनालाई दिनु हुदैन थियो, नेपाली सेना त्यसको विज्ञता हासिल गरेको संगठन होइन तर अहिले सेनाले जिम्मा लिएपछि धेरै काम भएका छन् भन्नुभयो ।
राजनीतिक विष्लेषक कृष्ण खनालले यो सरकार र सेनाबीचको कुरा भएकाले आफूलाई कुनै चासो नभएको बताउनुभयो । राज्यले कसलाई के जिम्मेवारी दिन्छ म त्यसको बारेमा चियोचर्चो गर्दिनँ, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाली सेनालाई सरकारले अहिले ठूला–ठूला सडक आयोजनाका साथै अन्य क्षेत्रमा समेत जिम्मेवारी दिएको छ र सेनाले पनि सरकारले दिएको जिम्मेवारीलाई स्वीकर गर्दै आएको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।
