कृषि उद्योग कार्यक्रम : पाँच संस्था छनोट


हरेकपल May 8, 2020

कञ्चनपुर, २६ वैशाख । कृषिजन्य उद्योग स्थापना कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कैलाली कञ्चनपुरका पाँचवटा संस्था छनोटमा परेका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्रले आव २०७६÷७७ को लक्षित स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत सो कार्यक्रमका लागि सहकारी तथा संस्था छनोट गरेको हो । अनुदान व्यवस्थापन तथा प्राविधिक समितिको बैठकको निर्णयअनुसार प्रस्ताव पेश गरेका र मापदण्ड पूरा गरेका कृषक समूह, सहकारी, सङ्घसंस्था छनोटमा परेको केन्द्रका कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र भट्टले जानकारी दिनुभयो ।

“छनोटमा परेका कृषक समूह, सहकारी, सङ्घसंस्थालाई वैशाख मसान्तभित्र सम्झौताका लागि बोलाएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । कृषिमा आधारित उद्योगको स्थापना गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । छनोटमा परेकालाई उद्योग स्थापना गरी सञ्चालनका लागि लाग्ने लागतको ५० प्रतिशत रकम सञ्चालकले र ५० प्रतिशत रकम कार्यालले व्यहोर्ने छ ।

बीउ प्रशोधन, भण्डारण र प्याकेजिङ उद्योग सञ्चालनका लागि बेलौरी नगरपालिकामा रहेको सम्झौता बहुउद्देश्यी सहकारी संस्था छनोटमा परेको छ । सो उद्योग सञ्चालनका लागि रु ५० लाख रकम सहकारीले सोही अनुपातको रकम कार्यालयले व्यहोर्ने छ ।

मल तथा विषादी उद्योग स्थापनका लागि भीमदत्त नगरपालिका–५ मा रहेको दीपज्योति सहकारी संस्था छनोटमा परेको छ । जसलाई रु १५ लाख रकम अनुदानवापत प्रदान गरिने सम्झौता गरिएको छ ।

कृषि औजार तथा यन्त्र उत्पादन परीक्षण तथा प्रविधि विकासका लागि रुद्र टे«डिङ कन्सर्न ९रुद्र कृषि औजार कारखाना० कैलाली अत्तरिया छनोटमा परेको छ । जसलाई रु २५ लाख अनुदानवापतको रकम प्रदान गरिनेछ ।

खाद्यान्न, फलफूल, च्याउ, आलु र तरकारी प्रशोधन तथ प्याकेजिङ उद्योगका लागि भीमदत्त नगरपालिकामा रहेको दोगडा भूमिराज फलफूल प्रशोधन उद्योग, कृष्णपुर नगरपालिका–५ मा रहेको उषा वेभरेज इन्डिस्ट्रिज छनोटमा परेका छन् ।

दुवै उद्योगलाई रु ५० लाखका दरले रकम उपलब्ध गराइनेछ । छनोटमा परेका उद्योग सञ्चालकले ५० प्रतिशत रकम व्यहोर्नु पर्नेछ ।

प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापन गरी जैविक विधिको प्रयोग गरी कृषि उत्पादन बढाउन र त्यसमै आधारित उद्योग स्थापना गरी किसानलाई उत्पादित वस्तुको बजार मूल्य प्रदान गर्नका लागि सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमले टेवा पु¥याउने छ ।

स्थापना हुने उद्योग मापदण्डअनुरुप सञ्चालन भए÷नभएको र अनुदानको रकमको सदुपयोग भए÷नभएको बारे कडाइका साथ अनुगमनको कार्यसमेत गरिने जनाइएको छ ।