काठमाडौं । सीमा अतिक्रमण गरेर नेपाली भूमिमा भारतले डोजर लगाएको समाचारले नेपाली मुटु आन्दोलित हुन्छ, तर हाम्रा सुरक्षाकर्मी कुन अवस्थामा सिमानामा तैनाथ छन्, नयाँ पत्रिका संवाददाताले खिचेको यो तस्बिर हेर्दा हाम्रो मन पिरोलिन्छ ।
भारतले सीमा मिच्ने मात्र होइन, लकडाउन तोडेर मान्छे आवतजावत गर्ने ‘जोखिम’ पनि छ । त्यसैले सरकारले निगरानी बढाएको छ । तर, राष्ट्रिय जिम्मेवारी बोेकेर सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले हावाहुरी र पानीसँग आफ्नै सुरक्षा कसरी गर्ने रु उनीहरू बस्ने कुनै गतिलो संरचना छैन ।
झापाको कचनाकवलस्थित पाठमारीको सीमा पोस्टको कथाले सिमानामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको व्यथा बयान गर्छ । काठको खम्बामा बल्लतल्ल उभिएको ‘सुरक्षा पोस्ट’ त्रिपालले छोपिएको छ । प्रहरी त्यहीँभित्र सुत्छन् र पालैपालो पहरा दिन्छन् । जब हावाहुरी आउँछ, सबै मिलेर त्रिपाल समातेर जोगाउँछन् । जब पानी पर्छ, एकै ठाउँ गुजिल्टिएर जोगिन खोज्छन् । तर, पानीले भिजाएपछि अर्को दिन घाम लागोस् भने कामना गर्छन् । नयाँ पत्रिकाकर्मी रिपोर्टिङमा जाँदा सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मी बारमा ‘युनिफर्म’ सुकाइरहेका थिए । ‘हिजो राति हुरी आयो, तर सबै मिलेर पाल जोगायौँ, तर पानी तर्काउन सकिएन, भिजेका कपडा अहिले सुकाएका छौँ,’ उनीहरू भन्दै थिए ।
त्रिपाल टाँगेर २४सै घन्टा ड्युटीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई मान्छेभन्दा पनि जनावरको डर छ । ‘बिच्छी, सर्प आउलान् कि भन्ने डर छ, अस्ति त सर्प आएको थियो । धन्न देखिएछ,’ एक सुरक्षाकर्मी भन्दै थिए, ‘गमबुट मागेका छौँ, तर सुुनुवाइ भएको छैन ।’
सिमानामा वर्षौँअघि स्थापना भएका बोर्डर आउट पोस्ट ९बिओपी० पनि पूर्वाधारविहीन छन् । मेटल डिटेक्टर, टर्चलाइटजस्ता आधारभूत सुविधासमेत नभएको भन्दै सुरक्षाकर्मीले गुनासो गर्दै आएका छन् । एक स्थायी बिओपीका इन्स्पेक्टर भन्छन्, ‘उतातर्फका सुरक्षाकर्मी सुविधासम्पन्न छन्, यता हामीसँग सामान्य र अत्यावश्यक सामग्री पनि छैन, सुविधा भएन भन्ने गुनासोभन्दा पनि सुरक्षाकर्मीको मनोबल र राष्ट्रकै स्वाभिमानको विषय हो ।’
राज्यले सिमानामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई टर्चलाइट र गमबुटसमेत दिन नसक्ने अवश्य होइन । नेपालले सुरक्षा शीर्षकमा छुट्याएको बजेट आफ्नो भौगोलिक क्षेत्र र आर्थिक अवस्थाको तुलनामा कम पनि होइन । सीमा तथा आन्तरिक सुरक्षामा परिचालन हुने चार सुरक्षा संयन्त्रका लागि चालू आर्थिक वर्षमा मात्र सरकारले एक खर्ब १० अर्ब १३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो भनेको नेपालको कुल बजेटको १० प्रतिशत हो ।
नेपाली सेनाका लागि मात्र चालू आर्थिक वर्षमा ५० अर्ब आठ करोड ४७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । गत वर्ष पनि सेनाका लागि सरकारले ४४ अर्ब ८७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
त्यस्तै, नेपाल प्रहरीका लागि सरकारले यो वर्ष ३९ अर्ब १३ करोड २५ लाख र गत वर्ष ३३ अर्ब २७ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च विनियोजन गरेको थियो । सशस्त्र प्रहरीका लागि मात्र सरकारले यो वर्ष १९ अर्ब २५ करोड दुई लाख विनियोजन गरेको छ । गत वर्ष यो शीर्षकमा १५ अर्ब ५५ करोड ८७ लाख खर्च गरेको थियो ।
गुप्तचरीका लागि गठन भएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले यो वर्ष एक अर्ब ६७ करोड २१ लाख बजेट पाएको थियो । विभागले गत वर्ष एक अर्ब २६ करोड ४७ लाख खर्च गरेको थियो ।
भारतसँगको एक हजार आठ सय ८० किलोमिटर लामो सीमा सुरक्षा गर्न नेपाल सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई जिम्मा दिएको छ । ३७ हजार एक सय ११ जनशक्ति रहेको यो अर्धसैन्य बलको जम्मा पाँच हजार जनशक्ति मात्र सिमानामा खटिएको छ । उता, भारतले भने त्यही सिमानामा ६ गुणा धेरै अर्थात् ३० हजार सीमा सुरक्षा बल ९एसएसबी० तैनाथ गरेको छ ।
भारतका पाँच सय २० बिओपी रहेकोमा नेपालको भने भारततर्फ एक सय २० मात्र छन् । भारतले हरेक साढे तीन किलोमिटरको दूरीमा आफ्नो बोर्डर आउट पोस्ट ९बिओपी० राखेको छ । नेपालतर्फ भने एउटा पोस्टले करिब १५ किलोमिटर दूरी हेर्नुपर्ने अवस्था छ । एउटा बिओपीमा ३५ जनाको दरबन्दी भए पनि २५ देखि ३० जना मात्र खटाएको छ ।
भारतसँगको सीमामा बिओपी थप्न गृहकार्य भइरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्मा बताउँछन् । ‘यसबारे सशस्त्र प्रहरीबाट प्रस्ताव आइसकेको, छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने । तर, भएका बिओपी पनि पूर्वाधारविहीन छन् ।
त्यसो त भारतले कालापानी क्षेत्र आफ्नो नक्सामा समेटेर गत कात्तिकमा नक्सा सार्वजनिक गरेपछि पश्चिम दार्चुलाको लिपुलेक क्षेत्रमा बिओपी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, आठ महिनासम्म प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
दार्चुलाको व्यास नगरपालिका– १ मा बिओपी स्थापना गर्ने निर्णय भए पनि पूर्वाधार नभएकाले पोस्ट राख्न नसकिएको सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकारीले बताए । ‘भौगोलिक रूपमा विकट भएकाले त्यहाँ पुग्नै समस्या छ, खाद्यान्नलगायत बन्दोबस्तीका सामान पु¥याउन गाह्रो छ, त्यसका लागि बजेट पनि आएको छैन,’ उनले भने ।
त्यसवेला सरकारले चीनसँगको सिमानामा पनि तीन बिओपी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । हुम्लाको हिल्सा, मुस्ताङको लोमान्थाङ र संखुवासभाको किमाथांकामा सशस्त्र प्रहरीले बिओपी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसमध्ये किमाथांकामा मात्र पोस्ट स्थापना भएको छ ।
तर, सशस्त्र प्रहरी बललाई प्राविधिक रूपमा र मानसिक रूपमा बलियो बनाउने विषयमा सरकारले खासै ध्यान दिएको छैन । सिमानामा उपस्थिति र निगरानी बलियो बनाउनेभन्दा पनि सरकारले सशस्त्रलाई आन्तरिक भीड नियन्त्रणमा खटाउन जोड गरेको छ । त्यसैले दुई वर्षअघि सशस्त्रलाई ७७ जिल्लामै फैलाइएको हो ।
‘सशस्त्र प्रहरीको आफ्नै पहिचान हुनुपर्ने हो । तर, सरकारले पनि बललाई निश्चित राष्ट्रिय उद्देश्यमा परिचालन गर्न सकेको छैन,’ सशस्त्रकै पूर्वएआइजी रविराज थापा भन्छन्, ‘निश्चित जिम्मेवारी नहुँदा सशस्त्र भुत्ते हुँदै गएको छ ।’ नयाँपत्रिका दैनकमा खबर छ ।
