मानव अधिकार आयोगले कुमार पौडेल प्रकरणको पुनरावलोकन गर्न मानेन


हरेकपल October 16, 2020

कुमार पौडेलको इन्काउन्टर प्रकरणमा गरिएको निर्णय पुनरावलोकन गर्न मानव अधिकार आयोगले अस्वीकार गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट आएको निवेदनमा सुनुवाई गर्दै अयोगले सो प्रकरण पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कुनै तथ्य, आधार कारण नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता वेद भट्टराईका अनुसार आयोगको बुधबार बसेको बैठकले पूर्वनिर्णय पुनरावलोकन नगर्ने निर्णय गरेको हो ।

आयोगले यसअघि विप्लव समूहका नेता पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले ९ राउण्ड गोली हानेएको निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रहरी र गृह प्रशासनले भने दोहोरो झडपका क्रममा पौडेलको मृत्यु भएको बताएको थियो ।

आयोगले ४ कात्तिक २०७६ मा आंशिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सो प्रकरणमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव प्रसाद साह र हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गरी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो ।

घटनाको मुचुल्का त्रुटिपूर्ण रुपमा संकलन गर्ने प्रहरी निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने र प्रहरी नायव निरीक्षक सूर्यकुमार कार्कीलाई सचेत गराउन पनि आयोगले भनेको थियो ।

यस्तै, आयोगले भक्तपुरमा एक बालकको अपहरण गरी हत्या गर्ने दुईजनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । सो इन्काउन्टरमा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) रुगम कुँवर, प्रहरी नायब निरीक्षक दिपेन्द्र चन्द, प्रशन्न मल्ल, रञ्जित लामा र प्रहरी सहायक निरीक्षक राजन खड्कालाई कारबाही गर्नुपर्ने आयोगले प्रतिवेदन दिएको छ ।

प्रहरीले भने त्यसवेला अपहरणकारी र प्रहरीबीच दोहोरो भिडन्त भएको र अपहरणकारी दुईजना मुठभेडमा मारिएको प्रतिवेदन दिएको थियो । आयोगले भने त्यसवेलाको वस्तुस्थिति र प्रमाणले भक्तपुर इन्काउन्टरमा अजय तामाङ र गोपाल तामाङलाई पक्राउ गरेर लगी हत्या गरिएको ठहर गरेको छ ।