विराटनगर । प्रदेश प्रज्ञा–प्रतिष्ठान राजनीतिक भर्तीकेन्द्र नबनोस् भन्ने चिन्ता प्रकट गर्दै नेपाली लेखक संघ मोरङले प्रतिष्ठानमा नियुक्त गरिने सम्पूर्ण पदहरूमा विशुद्ध प्राज्ञिक तथा सम्बन्धित क्षेत्रमा विशिष्टता हासिल गरेका व्यक्तित्वहरू रहनुपर्ने माग गरेको छ ।
प्रदेश १ सरकारले भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिको संरक्षण, संवर्धन र विकास गर्ने उद्देश्यले गत भदौ २७ गते नेपाल राज पत्रमा प्रकाशित ऐनमा प्रतिष्ठानको कुलपति प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, सहकुलपतिमा संस्कृति मन्त्री र मन्त्रालयको सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरेको छ ।
अहिलेको प्रदेश प्रज्ञा- प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाले ‘लेखकीय स्वतन्त्रता कायम राख्न समस्या हुने’ ठहर गर्दै नेपाली लेखक सङ्घ मोरङका अध्यक्ष दिङ्लाली कान्छो, प्रदेश–१ का संयोजक प्राज्ञ विवश पोखरेल, केन्द्रीय सल्लाहकार प्राज्ञ दधिराज सुवेदी, केन्द्रीय सदस्य निर्मला कोइराला साथै कार्यसमितिका अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको बैठकले हालको ऐनलाई संसोधन गर्नका लागि सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गरेको छ । संघले नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको अवधारणा अनुरुप नै प्रदेश प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको व्यवस्था गर्न समेत माग गरेको छ ।
संघले छिट्टै यस विषयमा प्रदेशका साहित्यकारहरूसँग संवाद गरी ऐन संशोधनका लागि दबाब दिने कार्यक्रम घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
