– यज्ञराज जोशी–
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले मुलुकमा शासन गरेको डेढ बर्ष पुरा भएको छ भने उसैको मातहतका स्थानीय निकायले जिम्मेवारी सम्हालेको दुई बर्ष पूरा भएको छ । समयका हिसाबले सरकारले जनचाहनाअनुरूप काम गर्न सक्यो वा सकेन भनेर मूल्याङ्कन गर्ने बेला अब भैसकेको छ ।
स्थानीय निकाय वडा, गाउँ, नगर, उप–महानगर र महानगरमा कम्युनिस्टको झण्डै कब्जा जस्तै छ । छ वटै प्रदेशमा उसको एकछत्र राज छ । यो अपार र अद्भूत समर्थन जनताले कम्युनिस्टलाई दिनुको पछाडि उसको लोकप्रियतानै हो भनेर कम्युनिस्टको बुझाई हो भने यो उसको ठूलो भूल हुनेछ । स्थानीय देखि प्रदेश हुँदै केन्द्रीय सरकारलाई झण्डै दुई तिहाई बहुमत दिनुको पछाडि २०५१ साल पछिको नेपालको चरम अस्थिर राजनीतिबाट वाक्क भएर अन्तिम पटकका लागि दुई तिहाईको समर्थन दिएर कम्युनिष्टलाई शासन गर, देशको विकाश गर्दै जनतालाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन देशलाई स्थिरता प्रदान गर्न र देशको तहस नहस भएको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ बनाउ भनेर नै यो अपार समर्थन दिएको बिषयलाई नकार्न सकिन्न ।
जनताको यो उत्कट ईच्छा आकांक्षालाई वर्तमान दुई तिहाईको कम्युनिस्ट सरकारले कत्तिको आत्मसात गरेको छ,जनताको मतको सम्मान कुन हदमा गरेको छ ? भनेर छलफल गर्ने बेला भैसकेकोले यो पंक्तिकारले दुई तिहाईको कम्युनिष्ट सरकारको ध्यान पुगोस् भन्ने जमर्को गरेको छ । हदैसम्मको निरासाले ठूलै दुर्घटना निम्त्याउँछ यो ध्रुवसत्यलाई वर्तमान सरकारले नजरअन्दाज गरेको मात्र छैन बेखबर जस्तै भएको महसुस आमजनमानसमा परेको छ ।
सदियौदेखि विभिन्न प्रकारका थिचोमिचो, अन्याय शोषण उत्पीडनबाट पिल्सिएका नेपाली जनताहरूले २०४६ सालको परिवर्तनपछि जनताको समृद्धि र देश विकासको ठूलो चाहना बोकेका थिए । २०४८ को आमनिर्वाचन र २०४९ सालको स्थानिय निकायको निर्बाचनपछि गठन भएको सरकारले देश र जनताका पक्षमा केही राम्रा कामको शुरूवात गर्न नपाउँदै २०५१ सालमा तीनबर्ष पनि सरकार संचालन नगरेरै आफ्नै बहुमतको सरकार टेकाउन नसकि देशलाई मध्यावधितर्फ लैजानु नै देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्नु थियो ।
यस घटनाका पर्दा पछाडिका पात्र जोसुकै भएपनि आफ्नै सरकारलाई ढालेर मध्यावधिमा जानु तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोईरालाको ठूलो भुल थियो भन्नमा कुनै दुविधा भएन । यस घटनापछि नेपालमा अस्थिर राजनीतिको ओरालो लाग्ने सिँढीहरू झन्झन् थपिदै गए । त्यसपछि पुनः २०५६ सालको निर्वाचनमा काँग्रेसलाई जनताले बहुमत दियो त्यो सरकार पनि पुरा अबधि नचली विघटन हुनु देशकालागि दोस्रो ठूलो दुर्घटना थियो । यी ठूला दुर्घटनापछि माओवादी जनयुद्धको जन्मदेखि अवसानसम्मको अवधि र त्यो बिचका अल्पमतका सरकारको गठन र बिघटनका घटनाले त झन् देशको अवस्था दयनीय बनायो । विकासका भएका संरचना ध्वस्तै भए, अर्थतन्त्र तहस नहस भयो, सत्र हजार मान्छे मारिए, हजारौंको सम्पत्ति लुटियो, लाखौँ बेघरबार भए, देश पूर्णरूपले अस्थिपंजर जस्तो भयो, निरासा भय र त्रासको वातावरणमा जनता जिउन बाध्य भए ।
यस परिस्थितिबाट जनतालाई उन्मुक्ति दिन र देशको सार्वभौमिकता जोगाएर राख्न ठूलो चुनौतिको पहाड पूर्व प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोईरालालगायत तत्कालीन एमालेका नेताहरूका सामने खडा भयो । माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर मुलुकलाई रक्तपातबाट बचाउनु एउटा चुनौती थियो भने २४० बर्ष पुरानो राजसंस्थाको व्यवस्थापन गर्नु अर्को चुनौति थियो । संबैधानिक राजा भएर बस्न हजार गुणा आग्रह गर्दा राजा नमान्ने, हतियार छोडेर आउन माओवादी नमान्ने । यस्तो अवस्थामा मुलुकको सार्वभौमिकता जोगाउन कठोर कदम लिनै पर्ने हुन्थ्यो । फलस्वरूप राजालाई फालेर पनि धन जन बच्छ र राष्ट्रियता जोगिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर नै शाही शासनको अन्त भएको कुरा सर्वविदितनै भैसक्यो । तैपनि समस्या यतिमै टुंगिएन । यसपछिका निर्बाचनले पनि स्पष्ट बहुमत कुनै पार्टीलाई नमिलेका कारण सरकार फेरबदलको प्रकृया दोहोरी रह्यो, संविधान समयमा बन्न सकेन अभैm भन्ने हो भने संविधान बन्नै नदिने खेल चारैतिरबाट शुरू भयो । अन्ततोगत्वा पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोईरालाको चट्टानी अडानका कारण नेपालले दोस्रो संबिधानसभा मार्पmत संबिधान पायो ।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि यो मुलुकमा २५ बर्षको अवधिमा बीसवटा सरकार बने तर कसैले पनि जनतालाई सुशासन दिन सकेनन् । संबिधान दिने काम, मुलुकलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने काम, अति कठिन परिस्थितिमा निर्बाचन गरेर यो अबस्थामा मुलुकलाई पुर्याउने काम भएका छन् यसकालागि सरकारको नेतृत्व गर्ने सबै सरकार प्रमुख तथा सहयोगी बधाईका पात्र छन् ।
यसरी निरासै निरासाको बिचमा बाँचेका जनताहरूले २०७४ सालको आमनिर्बाचनमा तत्कालीन एमाले र माओबादी पार्टीको एकीकरणपछि बनेको नेकपालाई झण्डै दुई तिहाईको बहुमत दिएर जनभावनाअनुसार जनताको र राष्ट्रको सेवा गर भनेर नै अपार जनविश्वास जाहेर गरेका हुन् । पंक्तिकारले माथि नै उल्लेख गरिसकेको छ यो समर्थन पार्टी लोकप्रियताको परिणाम होईन । अल्पमतको परिणाम दिँदा भएन बहुमतको आदेश दिँदा पनि भएन अब दुईतिहाईको आदेश दिँदा त हुन्छकी भनेर जनताले दिएको मेन्डेट हो यो सरकारलाई ।
अब यो सरकारले जनभावनाअनुसार काम गर्दैछ त ? भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । सम्पूर्ण रूपले सरकार असफल भैसक्यो भन्ने समय भैसकेको छैन तथापि सरकारका यो अबधिका काम क्रियाकलाप हेर्दा असफलताको बाटोमा अग्रसर भएको छ भन्नमा अब हिचकिचाउन पनि पर्दैन । मूल्यवृद्धि, कर बृद्धि, जगदेखि टुप्पासम्मको भ्राष्टाचार, कर्मचारी माथिको पजनि र त्रास, पत्रकारमाथि अंकुश , मानवाधिकार माथि नियन्त्रण, अख्तियार र सर्बोच्च माथि निगरानि, सतर्कता केन्द्र लगाएत सम्पति सुदृढीकरण जस्ता संस्थामाथि प्रधानमन्त्रीको सोझो हस्तक्षेपयी र यस्तै गतिविधिले सरकार अधिनायकबादतर्फको बाटोमा अगाडि बढेको प्रष्ट हुन्छ । यसैगरी सुन काण्ड, वाईडबडी काण्ड,बालुबटार जग्गा खरिदकाण्ड र एनसेल कर छलि प्रकरण यस्तै मेलम्ची घोटाला जस्ता काण्डले सरकार चुर्लुम्ब डुबिसकेको छ । देशको झण्डै सत्तरी प्रतिशत बिकास बजेट अहिले उपभोक्ता र कोटेशनका नाममा कार्यकर्ता पाल्ने र मोटाउने काममा खर्चिएको छ । समग्रमा भन्नु पर्दा लोकतन्त्र र संघीयता बादरको हातको नरिवल भएको छ ।
यी सबै घटना क्रमले जनतामा पुनः चरम निराशा छाएको छ । यति छोटो अवधिमा जनतामा निराशा आउनु भनेको सरकारकालागि, सिस्टमकालागि र देशकालागि कदापि राम्रो मान्न सकिन्न हदै सम्मको निरासाले केही न केही विकल्प खोज्छ चरम निराशाको बिकल्प के हुन सक्छ ? दुई तिहाईको सरकारको ढंग नपुगे के परिणाम हुने हो ? सत्ताको दुरूपयोग गरेर देशको अर्थतन्त्र दोहन गर्दाको परिणाम देशले के भोग्ने हो ? सत्ताको आडमा कार्यकर्तामा बढेको अहंकार र छाडापनले के निम्ताउने हो ? आदि अहम् प्रश्न छन् जा ेसत्ताधारिले समयमै बुझ्न जरूरी छ ।
यो पनि सम्झन जरूरी छ एक समयमा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार दुई तिहाईको थियो । सात साल पछि पन्ध्र सालको अवस्था यस्तै थियो । सरकार बदलिरहन्थे । अस्थिरता थियो । अस्थिरताले जनता झन्झन् गरी बिमा फस्दै गए । मुलुकले सहि कार्यदिशा दिन सकेन जनता अतिनै निरास भए । निराशाको चरम बिन्दुमा पुगेर वी.पी.को नेपाली काँङ्ग्रेसले केही निकास गर्छ भन्ने भरोसाले दुईतिहाईको जनमत दियो आमनिर्वाचनमा । बीपी कोईरालाको बौधिकता कार्यकुसलता, क्षमता, व्यक्तित्व र अन्तराष्ट्रियरूपमानै ख्याति प्राप्त नेता नेपालमा न कोहि थियो निकट भविष्यमा न कोहि हुनेवाला छ ।
त्यस्तो दूरदृष्टि राख्ने नेता वी.पी. कोईरालाले राष्ट्रको अल्पकालीन र दीर्घकालीन महत्व राख्ने बिकासका योजनाको खाका मात्र कोरेनन् समाजमा बिद्यमान कुरीति र विसंगतिलाई निर्मूल गर्ने क्रान्तिकारी कदमहरू जस्तै बिर्ता उन्मूलन, बेठ भकारी उन्मूलन, राज्य रजौटा उन्मूलन जस्ता समाज परिबर्तनका कार्यक्रमको थालनी पनि गर्नुभयो । अर्कोतर्फ दुईतिहाई बहुमतको दम्भ वर्तमानमा जस्तै त्यसबेलामा पनि कार्यकर्तामा देखियो । फलस्वरूप भ्रष्टाचार मौलायो, बेथिति बढ्यो, जनतालाई सताउने दुःख दिने काम भए यतिमात्र होईन “तेरो घरमा काँग्रेस लागि जाउ” भन्ने उक्तिनै बन्न पुग्यो । जनतामा देखिएको चरम असन्तुष्टि र कार्यकर्ताबाट भएको मनपरीतन्त्रको परिणामको फलस्वरूप बाहिरीए र देश भित्रकै शक्ति केन्द्रले खेल्ने मौका पाए । यहि मौका छोपेर राजा महेन्द्रले पौष एक गतेको कदम चालेर संसदीय व्यवस्थानै समाप्त गरी तीस बर्षसम्म निरंकुश व्यवस्थामा रजाई गरे ।
अहिले पनि अवस्था त्यस्तै छ “तेरो घरमा कम्युनिष्ट लागोस” भने जस्तै अरिङ्गाल सरह फरक बिचार राख्नेमाथि जाइ लागेका छन् । कर्मचारीहरूमाथि हातपात गर्नु र कालोमोसो लगाउनु सामान्ने भएको छ । चन्दा आतङ्ककले व्यापारी ब्यबसायी आजित भएका छन् । नैराष्यता जनतामा बढ्दै गएको छ । यसको परिणामको बेवास्ता गरीयो भने भन्न सकिन्न कुन चाहिँ तानाशाह जन्मिन्छ । अब राजाहरू छैनन् भनी न सोच्दा हुन्छ, हेक्का रहोस् सरकार ।
(लेखक भिमदत्त नगरपालिकाका पूर्वनगर प्रमुख, वरिष्ठ पत्रकार तथा ने.का. पूर्व आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।)
