तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण : मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश


हरेकपल July 10, 2019

२५ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपालमा आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण नगर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । आवश्यक तयारी नपुगेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले गत १८ असारमा आयातीत पलफूल तथा तरकारीमा विषादी परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २ असारमा नेपाल आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्ने गरी ‘निकासी पैठारीसम्बन्धी आदेश’ राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । यसअघि भारतीय राजदूतावासले विषादी परीक्षणकाे बहानामा सीमामा अवरोध भएको र आफ्ना किसान मारमा परेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो ।

भारतीय दबाबका कारण सरकारले निर्णय फिर्ता लिएको थियो । सरकारको पछिल्लो निर्णयविरुद्ध मंगलबार दर्ता भएको रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्काल विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नृ आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ विरुद्ध रहेको वा नरहेको प्रश्न उठेको बताएको छ ।

‘मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १०७ ले हानिकारक रासायनिक पदार्थ वा अखाद्य पदार्थ बिक्री वितरण पैठारीसमेतको कार्यलाई निषेधित अपराधिक कार्य मानेको हुँदा असार २ गते राजपत्रमा प्रकाशित उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सूचना विपरीत मन्त्रिपरिषदको निर्णय संविधान र कानूनका यी समस्त व्यवस्थाहरुको के कति अनुकूल हुन्छ भन्ने प्रश्नसमेत उत्पन्न हुन गएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

ऐनले पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता तथा बिक्रेताको दायित्वसमेत तोकेको भन्दै सर्वोच्चले ऐनको व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने बताएको छ ।

सर्वोच्चले यसबारे छलफलका लागि असार ३० गते रीट निवेदनकर्ता र विपक्षी सरकार दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । अदालतले यस विषयको टुंगो नलाग्दासम्म विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय फिर्ता लिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।