मेलम्ची खानेपानी अझै डेढ वर्ष कुर्नुपर्ने


हरेकपल July 21, 2019

-लक्ष्मण दर्नाल-

काठमाडौँ, ५ साउन   । सिन्धुपाल्चोकस्थित मेलम्ची खोलाको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउने काम सुरु भएको तीन दसक नाघ्यो । काम सुरु भएको ३१ वर्ष हुँदा पनि मेलम्चीको पानी आएको छैन । काम फटाफट भएमा अझै डेढ वर्ष कुर्नुपर्ने देखिएको छ ।
गत जेठ ६ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आवश्यक निर्माण कार्य गर्न मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई निर्देशन दिएपछि आयोजनाले निर्माणको बाँकी काम गर्न गएको जेठ १७ गते बोलपत्र गरेको छ । सुरुङ निर्माणका लागि दुई र हेडबक्स निर्माणका लागि दुईवटा कम्पनीले बोलपत्र दर्ता गराएका थिए ।
तीमध्ये एउटा चिनियाँ कम्पनीको बोलपत्र छ । सबै बोलपत्रको प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी स्वीकृतिका लागि एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)मा पठाइएको जानकारी समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले दिनुभयो । एडीबी आयोजनाको प्रमुख लगानीकर्ता हो । कार्यकारी निर्देशक कँडेल भन्नुहुन्छ, “बोलपत्रको प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी एडीबीमा पठाएका छौँ, दुई–तीन हप्तामा सम्झौता हुनसक्छ, आउने २०७७ असार मसान्तसम्म अधिकांश काम सक्ने योजना छ । ”

सरकारको उच्च प्राथमिकता
राजधानीलाई पिउने पानी उपलब्ध गराउने सपना बोकेको मेलम्चीको बाँकी कामको लागत दुई अर्ब ५० करोड रुपियाँ अनुमान गरिएको छ । सरकारले मेलम्चीका लागि तीन अर्ब रुपियाँ तथा याङ्री र लार्के परियोजनाका लागि थप तीन अर्ब रुपियाँ गरी छ अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
मेलम्चीको पानीले मात्रै राजधानीवासीको माग पूरा गर्न नसक्ने भएकाले सरकारको दीर्घकालीन सोचअनुसार याङ्री र लार्के खोलाको पानी पनि मेलम्चीमा ल्याउने योजना छ । तीन दसकअघि पञ्चायत ढलेसँगै अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले मेलम्चीको पानी ल्याएर जनतालाई खानेपानीका साथै सडक पखाल्ने आश्वासन दिनुभएको थियो । त्यसपछिका हरेक सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहँदै आए पनि मेलम्ची भने परपर सर्दै गइरहेको छ ।
मेलम्ची, याङ्री र लार्के तीनवटा खोलाको पानी जम्मा गरेर ल्याउँदा काठमाडौँमा दैनिक ५२ करोड लिटर पानी उपलब्ध हुने छ । हाल उपत्यकामा दैनिक ४५ करोड लिटर पानीको माग छ भने आपूर्तिचाहिँ ज्यादै न्यून अर्थात् वर्षात्मा १६ करोड लिटर मात्र छ । अझ सुक्खायाममा १२ करोड लिटर मात्रै आपूर्ति छ । सन् १९८८ मा अस्टे«लियन कम्पनी एसएसईसीले काठमाडौँमा पानीको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका उपायहरूको अध्ययन गरेको थियो । त्यसको एक दसकपछि सन् १९९८ मा ब्रिटिस कम्पनी बिन्नी पार्टनरले मेलम्ची आयोजनाको डीपीआर बनाएको थियो ।
सन् १९९८ मा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन गरी लगानी जुटाउने, परामर्शदाता ल्याउने, वातावरणीय मूल्याङ्कन गर्ने लगायतका काम भएका थिए । स्थापनादेखि सन् २००७ सम्म मेलम्चीमा सडक लगायतका पूर्वाधारहरूको निर्माण गरियो । सन् २००० मा सुरु गरी २००७ मा सक्ने सम्झौता पनि भएको थियो तर काम भएन ।

सीसीआरसीसँग सम्झौता
सन् २००८ मा मेलम्चीको ‘ग्लोबल टेन्डर’ भएपछि २००९ फेबु्रअरी १९ मा चिनियाँ निर्माण कम्पनी सीसीआरसीसीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सन् २०१३ सेप्टेम्बर २ मा सुरुङ निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता थियो तर सीसीआरसीले सेप्टेम्बर २५, २०१२ मा काम छाड्यो ।
सीसीआरसीसँग सुरुङ र हेडबक्स निर्माणका लागि चार अर्ब २८ करोड रुपियाँको सम्झौता भएको थियो । दुई वर्षमा जम्मा छ दशमलव पाँच किलोमिटर सुरुङ खनेको सीसीआरसीले करिब ७० करोड रुपियाँ लगेको थियो । समितिका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद पन्त भन्नुहुन्छ, “उसको व्यवस्थापनको कमजोरीले गर्दा काम ढिला भयो र सम्झौताअनुसार काम गर्न सकेन । ”

सीएमसीसँग सम्झौता
सन् २०१३ जुलाई १५ मा इटालियन निर्माण कम्पनी सीएमसी डिरभेन्नासँग ठेक्का सम्झौता भयो । सात अर्ब ७२ करोड रुपियाँमा सम्झौता भई सन् २०१६ मा सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो ।
सीएमसीले २०१४ को जनवरीबाट निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो ।
चारपटक समयावधि थप गरी २०१८ डिसेम्बर १५ सम्म काम ग¥यो र सीएमसीले गएको मङ्सिर २ गते काम छाड्यो । सीएमसीले सम्झौताभन्दा बढी आठ अर्ब रुपियाँ लगेको समितिको दाबी छ ।
सूचना अधिकारी पन्तले भन्नुभयो, “क्षतिपूर्ति करिब एक अर्ब १० करोड रुपियाँ लगेको छ, ८० करोड रुपियाँ बैङ्क ग्यारेन्टी राखेर पेश्की दिएका थियौँ, पछि जफत गरियो । ” एडीबीको ऋणमा मेलम्ची आयोजनाको कुल लागत २७ अर्ब ७६ करोड रुपियाँ रहेको छ । सुरुङ खन्नका लागि सात अर्ब ७२ करोड रुपियाँमा सम्झौता भएको थियो । सीएमसीले सुरुङको ‘ब्रेकथ्रु’ गरी अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ ।
सीएमसीसँग सम्झौता रद्द
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले सीएमसीसँगको सम्झौता माघ २४ गते रद्द गरेको हो । सम्झौता रद्द गरेपछि बाँकी काम गर्न दुईवटा विकल्प अगाडि ल्यायो । द्रुत मार्गबाट जान सकिने पहिलो विकल्प थियो ।
दोस्रो विकल्प नियमित खरिद प्रक्रिया थियो, जसमा सार्वजनिक बोलपत्र आह्वानमै तीनदेखि नौ महिना लाग्ने र काम सम्पन्न गर्न दुईदेखि तीन वर्ष लाग्ने अनुमान थियो । यी प्रस्ताव खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पु¥याएपछि द्रुतमार्गबाट काम अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो ।
सीएमसीबाट चार अर्ब जफत
सीएमसीले काम छाडेपछि समितिले कम्पनीबाट करिब चार अर्ब रुपियाँ जफत गरेको छ । दुई अर्ब १० करोड रुपियाँ धरौटी जफत भएको छ । एक अर्ब रुपियाँ डिस्प्युट बोर्डले काम गरेबापतको कम्पनीलाई भुक्तानी दिनू भनी निर्णय गरिसकेको रकम बाँकी छ ।
कम्पनीको उपकरण र स्टक म्याटिरियल झन्डै एक अर्ब रुपियाँको छ । तनहुँ हाइड्रोपावरको एक अर्ब ९७ करोड धरौटी पनि सीएमसीबाट जफत भएको छ तर समितिका सूचना अधिकारी पन्तले भने धरौटीसहित दुई अर्ब नौ करोड रुपियाँ मात्रै जफत भएको जानकारी दिनुभयो ।
सीएमसीले दियो बाउन्स चेक
सीएमसीले निर्माणस्थल छाड्नुअघि सहायक निर्माण कम्पनी र सप्लायर्सहरूको तिर्न बाँकी रकममध्ये ८० करोड रुपियाँको बाउन्स चेक दिएको थियो । कम्पनीले नेपालका सहायक निर्माण कम्पनी, सप्लायर्स र कामदारको डेढ अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको दाबी गरेको छ । मेगाटेक हाइड्रो एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई सीएमसीले नौ करोड ४७ लाख रुपियाँ तिर्नुपर्नेमा डेढ करोड रुपियाँको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कको बाउन्स चेक दिएको छ ।
गत वर्षको पुस ३ गते दिएको चेक बाउन्स भएपछि इन्फ्रास्ट्रक्चरका प्रमुख श्रीराम न्यौपानेले महानगरीय प्रहरी परिसरमा उजुरी दिनुभएको छ । आधा दर्जन कम्पनीले बाउन्स चेक पाएका छन् ।
सहजीकरण कार्यदल गठन
स्थानीयले मेलम्चीको काममा अवरोध गरेपछि असार ११ गते सीएमसीको भुक्तानी सहजीकरण कार्यदल गठन गरिएको थियो । असार २० गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कार्यदलले स्थानीय मजदुर, सहायक निर्माण कम्पनी र सप्लायर्सहरूलाई सीएमसीले एक अर्ब ६५ करोड रुपियाँ तिर्न बाँकी रहेको र सो रकम सीएमसीको धरौटी जफत तथा कम्पनीका उपकरणहरूबाट भुक्तानी गर्न सुझाव गरेको छ ।
सीएमसीलाई तिर्न बाँकी रहेको रकमबाट वितरण गर्न कार्यदलको सुझाव छ । कार्यदल सिन्धुपाल्चोक जिल्ला समन्वय समितिका सभापतिको संयोजकत्वमा बनाइएको थियो ।
काम अब कति बाँकी
मेलम्ची परियोजनाको काम अन्तिम चरणमा छ । सुरुङको सपोर्ट चार सय मिटर र ढलान आठ सय मिटर बाँकी छ । सुरुङमा नौवटा गेट जडान गर्न बाँकी छ । भेन्टिसाफ्ट एउटा बाँकी छ । हेडवक्स निर्माण बाँकी छ । प्लास्टर र ढलान (फिनिसिङ)को काम सकिन अब जम्मा दुई दशमलव पाँच कि.मि. मात्र बाँकी छ ।
मेलम्चीदेखि सुन्दरीजलसम्मको २७.५ कि.मि. दूरीको तीन स्थानमा भेन्टिलेसन राख्ने काम भइरहेको छ । सुरुङ अनुगमन प्रणालीका लागि सीसी क्यामेराहरू पनि राख्न बाँकी छ । जुन काम अन्तिममा गरिने छ । हाल सुन्दरीजल, मेलम्चीको अम्बाथानमा बाँकी काम सुरु भएको छ ।
सुरुदेखि नै समस्या
मेलम्चीको काममा सुरुदेखि नै समस्या भयो । मेलम्चीका विज्ञहरू भन्छन्, “बाहिरी पक्षबाटै धेरै सताइयो । डिजाइनबाटै समस्या भोग्नुप¥यो । छवटा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी संस्था संलग्न थिए, उनीहरूको आ–आफ्नै कार्यसूची थिए ।
आयोजनामा संलग्न हुनेहरूको भनाइ छ, “डिजाइनदेखि प्रविधिको प्रयोग अनि सामाजिक उत्तरदायित्व र निर्माण कम्पनी छनोटसम्ममै आयोजना चुक्यो, जसले गर्दा लामो समय खर्चिनु प¥यो । एक अधिकारी भन्छन्, “स्थानीयको जग्गा लिन्नौँ भन्दा पनि मेरो जग्गा किन लिइएन भनेर अवरोध हुन्थ्यो, मेरो जग्गा लिएन भने मेरो घर अगाडिको बाटो पिच गर्न दिन्न भनेरसमेत अवरोध हुन्थ्यो, आयोजनामा पटकपटक ताला लाग्थे । ”
यसैगरी कम्पनी छनोटमा पनि चुक्यो आयोजना । कागजात राम्रो हुने तर व्यवहारमा काम हुन नसक्ने कम्पनी छनोट भए । चाइनिज कम्पनीले सम्झौताअनुसार काम गर्नै सकेन । सीएमसीको कागजात धेरै राम्रो आएको थियो तर सुरुदेखि नै बेइमानी ग¥यो । सडक राम्रो नभएकादेखि अनेक बहाना बनायो ।
सीएमसीले एक महिनामा ल्याउनुपर्ने बैङ्क ग्यारेन्टीसमेत चार महिनामा ल्यायो । सीएमसीको डकुमेन्ट अनुसारको काम व्यहारमा एक दिन पनि नदेखिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ । भूकम्प र नाकाबन्दीले सीएमसीले गरिरहेको ढिलाइलाई सहयोग ग¥यो । बरु क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने अवसर पायो । सीएमसीको नियत नै खराब रहेको जानकारहरू बताउँछन् । सुरुदेखि नै यसले धेरै पैसा दाबी गर्दै आएको थियो ।
अब भने होसियारीपूर्वक पहिल्यै एकअर्काको काम किटान गरेर सम्झौता गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । निर्माण कम्पनी काम गर्न थालेपछि आयोजना पनि सँगै बस्नुपर्छ । कुन कुन औजारहरू ल्याउनुपर्ने हो, पहिल्यै किटान गरी कहिलेसम्म ल्याउने भन्ने टुङ्गो लाग्नुपर्छ । निर्माण कम्पनीले के गर्ने र आयोजनाले के सपोर्ट गर्ने भन्ने कुराको पहिल्यै किटान गरिनुपर्छ । विगतमा त्यसो नगर्दा कम्पनीहरूले अनावश्यक दुःख दिने बहाना बनाउने, ढिलाइ गर्ने काम भयो । त्यसैको परिणाम मेलम्ची अहिलेसम्म आउन सकेन ।

साभार : गोरखापत्र