कुमार पौडेल मृत्यु प्रकरण : सरकारी दाबी अधिकारवादीले गरिदिए गलत साबित


हरेकपल July 31, 2019

–हरेकपल टिप्पणी–

सर्लाहीमा प्रहरीको गोलीबाट मारिएका कुमार पौडेलको मृत्युबारे सरकारले दोहोरो मुठभेडमा मृत्यु भएको दाबी गरिरहेको छ । सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पौडेलको मृत्यु दोहोरो भिडन्तका क्रममा भएको दाबी गरिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसको नेतृत्वमा प्रतिपक्षी दलहरूले सो विषयमा संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै संसद्मा अवरोध गर्दै आएका छन् ।

सूचना तथा सञ्चारको व्यापक प्रयोग भइरहेको २१औँ शताब्दीमा पनि सरकारले आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न पटक–पटक झुटको सहारा लिइरहेको विभिन्न प्रतिवेदनले देखाउन थालेका छन् । विभिन्न मानवअधिकारबादीहरूले अध्ययन गरी सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदनले पौडेलको सुनियोजित हत्या नै भएको औँल्याएका छन् ।

बुधबार जनकपुरमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत आधा दर्जन मानवअधिकारवादी संघ–संस्थाले प्रहरीको दोहोरो भिडन्तको दाबीलाई गलत र झुठो ठहर गर्दै पौडेलको गैरन्यायिक हत्या भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् । अझ अचम्मको कुरा त के छ भने यसरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने केही गैरसरकारी संस्था त वर्तमान सत्तानिकट नै मानिन्छन् ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने संस्थाहरूमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक, एड्भोकेसी फोरम नेपाल, तराई मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल, महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल, नेपाल मानवअधिकार संगठन र उन्नत नेपाल छन् । उनीहरूले बुधबार जनकपुरमा संयुक्त रूपमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे थिए ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ती संस्थाले मुठभेडका नाममा प्रहरीले जथाभावी हत्या गर्दै आएको दाबी प्रस्तुत गद ५ बुँदे माग अघि सारेका छन् । जसमा प्रतिपक्षी दलले उठाएको उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठनको मागलाई पुष्टि गरेको छ । मानवअधिकारवादीहरूले पनि सो घटनामा उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्न सुझाब दिएका छन् ।

उनीहरूले कुमार पौडेल हत्या घटनाको न्यायिक छानबिन गर्न उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गरी सत्य–तथ्य उजागर, घटनामा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न नेपालको संविधान, कानुन तथा नेपाल सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको स्मरण गराएका छन् । साथै सोको परिपालनमा गम्भीरता अपनाउन पनि अधिकारवादीले सरकारलाई सुझाब दिएका छन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले घटनाका सम्बन्धमा गरेको अनुसन्धान तथा अनुगमन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न पनि माग गर्दै उनीहरुले कथित मुठभेडका नाममा व्यक्ति हत्याजस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न संस्था वा व्यक्तिलाई उत्तरदायी बनाउन तथा कानुनी दायरमा ल्याउन माग गरेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा ३ मा बाँच्न पाउने हक र कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन भनी उल्लेख छ । तर, सरकार पक्षबाट सोको उल्लंघन भएको प्रतिवेदनको ठहर छ । कुमार पौडेल दोहोरो भिडन्तमा मारिएको दाबमा विश्वसनीय आधार पाउन नसकिएको उनीहरूको ठहर छ ।

घटनाको अनुगमन तथा तथ्य संकलनका क्रममा टोलीले घटनास्थलको अवस्था, प्रकृति, घटनास्थलमा खिचिएको फोटोहरु, जिल्ला अस्पतालमा राखिएको मृतकको शवको अवलोकन, शव पोस्टमार्टम गर्ने डाक्टरको भनाइ, मृतकको परिवार र आफन्तको भर्ना, स्थानीय व्यक्तिको कथन, घटना भएको दिन स्थानीयवासीलाई बिहानैदेखि घटनास्थलमा आवत–जावतमा लगाइएको रोक, स्थानीय प्रहरीलाई घटनाबारे जानकारी नदिइनु, स्थानीयवासीले दोहोरो गोली हानाहानको आवाज नसुन्नुजस्ता विषयलाई आधार बनाएको थियो ।

यसरी यी विषयलाई केन्द्रमा राखेर हेर्दा कुमार पौडेलको मृत्यु दोहोरो भिडन्तमा भएको भन्नै नसकिने टोली सदस्यको ठहर छ ।

केही वर्षदेखि कथित मुठभेडका नाममा व्यक्तिहत्याको शृंखला बढेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले यस्ता घटनामा घटना भएको केही समयसम्म यसविरुद्ध सार्वजनिक रुपमा आवाज उठ्ने गरेको, तर क्रमशः यस्ता आवाज मत्थर हुँदै जाने गरेको र घटनाको पुनरावृत्ति हुने गरेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘जस्तोसुकै अपराधमा संलग्न भएपनि उ अपराधी हो वा होइन भनेर छुट्याउने काम अदालतको हो । कुनै पनि बहानामा गरिने कथित मुठभेडको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन ।’