ब्याज समायोजनको सकस


हरेकपल August 16, 2019

-बेनी बहादुर कार्की-

सहकारी ऐन ०७४ र सहकारी नियमावली ०७५ आएपछि सहकारीको संसारमा चहल पहल बढेको छ । शुरुमा सहकारी ऐन ०४८ र नियमावली ०४९ को आधारमा सरल तरीकाले सहकारी क्षेत्रमा काम भइरहेको थियो । तर यो आधारमा विकृतिपनि बढेकाले हाल कडाईका साथ यी कानून सरकारले ल्याएको हुनु पर्दछ । कानून आउनु पहिले सुन्दा सहकारीकर्मीलाईपनि पत्याउन मुस्किल भयो । स्वायत र शुसासित सहकारी संस्थामापनि कस्ले र कसरी प्रतिकूल नियम लाग्दछ । तर आबश्यकता भएपछि हुँदो रहेछ त्यही ,जो आज भयो । सहकारी ऐन ०७४ को दफा ५१ को आधारमा सहकारी नियमावीको दफा २३ को ब्यबस्था को आधार टेकेर सहकारी बिभागले ०७६ साल श्राबण १९ गतेबाट लागु हुनेगरी सहकारी संस्थाले ऋणमा १६ प्रतिशत भन्दा धेरै ब्याज लिन नपाउने र बचतको ब्याज र ऋणको स्प्रेड रेट ६ प्रतिशत भन्दा बढि हुन नहुने भनेर तोकी दिएको छ । यदि कसैले यो भन्दा बढिब्याज लिएमा पाँच लाख सम्म जरीबाना हुने ब्यबस्था गरेको छ ।यसपछि नेपालभरी खैलाबैला मच्चिएको छ ।

यसरी ब्याज तोकेपछि तत्कालै चन्द्रागिरी र सर्लाही समेतमा बैठक बसेर ब्याज कम भएको सुझाव दिएका छन् । सहकारी विज्ञ र पदाधिकारीहरुको प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन् । अरुपनि निर्णय र बिरोध हुन सक्छन् । यो अर्को पाटो भयो । यसरी एक प्रकारले सर्वत्र ब्याज निर्धारणमा सकसकाे अवस्था उत्पन्न भएको छ । सरकारले यसरी ब्याज तोकेपछि आँत्तिहाल्नु पर्ने अबस्था आएकै होत ? ब्याज निर्धारण गर्दा सो समितिलेनै तीन महिना पछि यो निर्णय पुनरावलोकन् गर्न सकिने छ,भनेकै छ । फेरी यो ब्याज निर्धारण गर्नुभन्दा पहिलेदेखिनै केही सहकारीहरुले १२,१३,,१५ र १६ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लगानी गरिरहेकै छन् । यीनीहरुले घाटामै लगानी गरेका हुन्त ?स्वयमं यो पंक्तिकार अध्यक्ष रहेको स्वस्तिक साकोस  सलाहीमा पहिले देखिनै १५ र १६ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लगानी गरेर प्रत्येक वर्ष संरक्षीत पूँजीफीर्ता कोषबाट कारोबारको आधारमा र संस्थामा नाफा गराएर १८ प्रतिशतसम्म शेयर सदस्यहरुलाई लाभान्स दिएको अबस्था छ । यो अबस्थाबाट सबभन्दा पहिले सहकारीकर्मीहरुको स्वार्थ र व्यावस्थापनलाई जान्न जरुरी छ । त्यसपछि सरकारले साँच्चै व्याजदर निर्धारण गरेकै होभने यस अघिदेखि १६ प्रतिशत वा सो भन्दा कम ब्याजमा ऋण कारोबार गरिरहेका सहकारीहरुलाई खोजी,खोजी पुरस्कृत गर्न सक्नु पर्छ । नभए आउने दिनमा अहिले लागु गरेको व्याजदर लागु नहुन सक्छ ।

मूल कुरो अहिले निर्धारण गरेको व्याजदरको समस्या हुँदै होइन ।  कुरो केहो भने नेपालमा अहिले रहेको गरीबी निबारण गरेर मुलुकलाई समृद गराउने भन्ने मूल कुरो हो । यसको लागि सरकारपनि नारामात्र दिने,काम नगर्ने । सरकारी बैंकहरु पहिलेनै भ्रष्टाचारमा डुबेर असफल भइसकेका छन् । निजी बैंकहरुत यो बिन्दुमा पुग्न नसकेर सहकारीकै माध्यमबाट जानेहोकी भनेर सोची रहेको अबस्था छ । भनेपछि अब यो काम सहकारीले नगरे कस्ले गर्छ ? सबभन्दापछि यो काम गर्छु भनेर तीन खम्बे आर्थिक नीतिमा एक खम्बा भएर आएकोपनि सहकारीनै हो । छिमेकी भारतमामात्र होइन सार्क र युरोपका बिकशीत मुलुकहरुलेपनि सहकारीकै माध्यमबाट यो काम गरेर बाजी मारी सकेका छन् । यो कुरा सरकार र निजी क्षेत्रलेपनि मानी सकेको अबस्था छ । त्यसैले अब यो काम सहकारी क्षेत्रले आफैं गर्नुपर्छ ।सरकारले भनेरमात्र गर्ने होइन । यसको लागि अहिले तोकेको ब्याज दर बढि भयो भन्ने होइन । बरु १०,१२ प्रतिशत कती ब्याज लिँदा गरीबी निबारण भएर मुलुक समृद्धिमा पुग्छ,त्यो बिन्दु सम्म जान जरुरी हुन्छ । यसको लागि निजी बैंकको ब्याजदरलाईपनि जित्नपरे जित्नु पर्छ । तबमात्र लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा आजसम्मको नेपालको गम्भिर र बिकराल अबस्था भनेको पुराना सुदखोर साहुत साहुनै भइहाले । त्यपछिका बैंक र लघुबित्त समेतका सहकारीहरुको चर्को ब्याज तीर्न नसकेर ऋणहरु धमाधम् आत्महत्या गर्ने अबस्थामा पुगेका छन् । केहीले आत्महत्या गरिसकेका छन् । यो दुःखद अबस्थाको मर्म सहकारी अभियान्ताले नबुझे कस्ले बुझ्ने ?दुइतिहाइ बहुमत भएको ओली नेतृत्वको ने.क.पा.को सरकारलेपनि बुझ्न नसकेको मौकामा सहकारी क्षेत्रले यो अबसर लिनै पर्छ । यसका लागि अहिले निर्धारण गरेको ब्याजको बिरोध होइन हिम्मतकासाथ सच्चा सहकारीकर्मीले ब्याजदरलाई अझै लचीलो बनाएर नेपालबाट गरीबी निबारण गरेर सहकारी क्षेत्रले समृद्धिकाे जस लिन सक्नुपर्छ । नेपाल र नेपालीको यो दर्दनाक गरीबीको अबस्थामा सहकारी अभियान्ताले वास्तबमा नेपाल र नेपालीको हित चाहनेहोभने जतीसुकै सकस भएपनि ब्याज बढाउनु पर्छभन्न सुहाउँदैन ।

(लेखक नेफस्कून प्रदेश २ समितिको सदश्य हुनुहुन्छ )