निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाबाट महिलाहरु वञ्चित भएकोमा सरोकारवालाहरु चिन्तित


हरेकपल August 25, 2019

काठमाडौं, ८ भदौ । संविधानले व्यवस्था गरेको निःशुल्क आधारभुत स्वास्थ्य सेवाबाट महिलाहरु वञ्चित रहेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) र आइपास नेपालले आज काठमाडौमा आयोजना गरेको संचारकर्मीहरुसंगको अन्तक्र्रियामा उनीहरुले आधारभुत स्वास्थ्य सेवाबाट महिलाहरुलाई वञ्चित नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।

एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक एवं अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले गर्भवती, सुत्केरी सेवा तथा परिवार नियोजनलाई आधारभुत र निःशुल्क रुपमा संविधानले व्यवस्था गरे पनि लागु नभएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले शहरी क्षेत्रको तुलनामा दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सक र प्रविधिको अभावले गर्भवती महिलाहरुको मृत्यु दर बढी रहेको धारणा राख्नुभयो ।

त्यसैगरी आइपास नेपालका मेदनी बज्राचार्यले महिलाको गोपनीयताको हक संरक्षण गर्ने, सबै अस्पतालमा सबै प्रकारका प्रजनन स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गराउने, कानुनविपरीत कार्य गर्नेलाई दण्ड-सजायको व्यवस्था गर्नुका साथै सुरक्षित मातृत्व, सुरक्षित गर्भपतन, परिवार नियोजन, प्रजनन स्वास्थ्यका विषयलाई अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्दै महिलाको प्रजननसम्बन्धी विषयलाई आत्मनिर्णयको अधिकारको रूपमा स्थापित गर्ने सवाल कार्यान्वयनमा जाेड दिनुपर्ने बताउनुभयाे ।

कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले सबै तहका सरकारले संविधानले मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा संविधानमै व्यवस्था गरिएकाे भए पनि यसकाे बारेमा सर्वसाधारणहरू भने अनविज्ञ नै रहेकाे पाइन्छ ।

२०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानकोे धारा ३८(२) मा ‘प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ’ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा र उपधारामा विनियोजन गरिएको यो मौलिक हकको उपभोग कति जना महिलाले कसरी कहाँकहाँ उपभोग गर्न पाएका छन् भन्ने प्रश्न अनुत्तरीत छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २०(२) ले प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन हकको अधिकार सुनिश्चित गरेको थियो । प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा र उपधारामा विनियोजन गरिएको यो मौलिक हकको उपभोग कति जना महिलाले कसरी कहाँकहाँ उपभोग गर्न पाए भन्ने पनि कुनै तथ्यांक छैन ।