हामी विश्व राजनीतिको खतरनाक खेल मैदान किन भयौँ ? थाहा चाहियो


हरेकपल September 28, 2019

-हरिविनोद अधिकारी-

राजनीतिक इतिहास लेख्नेहरुले जित्नेको मात्र इतिहास लेख्छने भनिन्छ तर जित्नेको पनि अवस्था र उपादेयतालाई हेरिन्छ । तर एउटा जिज्ञासु जमात आज पनि छ, भोलि पनि रहनेछ र भविष्यमा पनि खोजी गरिरहने छ जस्तो कि आज पनि हामी प्लेटोको गणतन्त्र र प्रजातन्त्रलाई आधुनिक प्रस्थान विन्दु हो कि होइन भनेर अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । घटना एउटै हुन्छ तर त्यो एउटै कुरालाई हेर्ने दृष्टिकोणहरु फरक फरक हुन्छन् जहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ ।

हामीले राजनीति बुझ्न थाल्दा संसार दुई ध्रुवमा थियो, धुरीमा थियो । एउटा अमेरिकी पक्ष र अर्को सोभियत संघको पक्ष । अर्को पनि धार देखियो असंलग्न राष्ट्रहरुको जहाँ तिनै शक्तिराष्ट्रहरुका उपग्रहहरुले कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको पक्ष पोषण गर्नका लागि नयाँ मञ्च तयार गरेका थिए । त्यो बेलामा , १९७१ भन्दा पहिले चीनको अवस्था संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रवेश कसरी गर्ने भन्ने दाउमा बढी थियो । सोभियत संघतिर लाग्नु पर्ने तर त्यहाँ पनि उसको अवस्था अस्थिर थियो, अमेरिकी पक्षमा लाग्नका लागि ताइवानलाई नयाँ राज्यको रुपमा स्वीकार गरेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा शक्ति राष्ट्रको भूमिकामा अमेरिकाले नै राखेको थियो ।

नेपालमा जव बीपी कोइरालाको सरकार बन्यो नेपाली काँग्रेसको , त्यसले जोडदार आवाज दिएर चीनको अस्तित्वलाई मात्र प्रकाशमा ल्याएको होइन कि मुख्य चीनको प्रतिनिधित्व नै जरुरी हुन्छ भनेर अडान लिएको थियो । नेपाल जस्ता देशहरुले मुख्य चीनलाई मात्र स्वीकार गरेका थिए त्यसको नेतृत्व लिने बीपीजस्ता नेता हुनुहुन्थ्यो । त्यो बेला बीपी कोइराला भनेको प्रजातान्त्रिक समाजवादी खेमाको सशक्त नेता हुनुहुन्थ्यो र उहाँका आवाजलाई वास्ता गर्ने विश्व वातावरण बनेको थियो ।

एकदिन त्यो दिन पनि आयो, मुख्यभूमि चीन संयुक्त राष्ट्रसंघको निषेधाधिकार भएको शक्ति राष्ट्रमा दर्ता भयो । तर अझै तत्कालीन फर्मोसाको वा हालको ताइवानको अस्तित्व छ , बेग्लै राज्य शासनप्रणाली छ, बेग्लै मुद्रा छ , बेग्लै सैनिक शक्ति छ र यी हरफ लेख्दासम्म चीनको अधीन राजनीतिक भाषामा छ , अन्ताराष्ट्रिय कानुनी भाषामा छ तर यथार्थता बेग्लै छ । तर हामीलाई भन्न बाध्यता छ नैतिक रुपले पनि कि चीन एउटै छ किनभने ताइवानले स्वतन्त्र राज्यको हैसियत पाएको छैन । पाउनु पनि हुँदैन । तर उसको हैसियतले चीनलाई पनि अप्ठेरोमा पारेर नै होला, ओलम्पिक र एसियाली खेलमा ताइवानले पनि आफ्ना खेलाडी पठाउँछ र चाइनिज ताइपेइ भनेर पदक थाप्छ अनि ती पदकहरु सबै चीनको नाममा गणना हुन्छ । तर चाइनिज ताइपेइ छ ।

हङ्कङ्को अवस्था अलि भिन्न छ तर पनि बेग्लै अस्तित्वको संघर्षमा देखिन्छ । अहिले त्यही पहिचानको मुद्दाले हङकङ अशान्त छ र पनि चीनले हस्तक्षेप गर्न पनि सकेको छैन, स्वतन्त्रता दिन पनि सकेको छैन । भूमि स्वतन्त्रताको कुरा यहाँनिर गौण भएको छ, शासनमा प्रजातन्त्रीकरणको प्रश्न पेचिलो भएको छ । यदि हङकङ र ताइवानमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सम्भव छ र चीनले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन भने सम्पूर्ण चीनमा किन १९४९ अक्टुबरभन्दा पहिलेको अवस्थामा नजाने भन्ने बौद्धिक बहस चीन बाहिर सुनिन्छ तर चीनमा सायद त्यस्तो बहस गर्ने स्वतन्त्रता छैन होला र त त्यहाँको आवाज बाहिर सुनिएको छैन । हङकङमा भने मुख्य भूमि चीनका वारेमा पनि छलफल सुरु भएको छ । तिब्बत स्वायत्त छ, उइगुरहरुलाई अल्पसंख्यकको मान्यता दिइएको छ तर अशान्त छ त्यो पश्चिमी चीन अहिले पनि । भित्री मङ्गोलियामा आन्तरिक स्वायत्तताका लागि माग बढिरहेको छ । तिब्बतीहरुको स्वायत्तताको हकजस्तै हामीले पनि पाउनु पर्छ भन्नेहरु चीनका अरु भागमा पनि होलान् तर बाहिर आउन सकेको छैन भन्नेहरु पश्चिमामात्र होइनन्,त्यहाँबाट भोगेर आउनेहरुले खुुसखुस भन्ने गर्छन् ।

चीन वास्तवमा धेरै कुरामा पहिलो छ । जनसंख्यामा, आवादी क्षेत्रफलमा, उत्पादनमा आदि आदि । आर्थिकरुपमा अमेरिका पछिको हो भनेर चीनले नै स्वीकार गरेको विषय हो । हामी नेपालीहरु चीनको विकासलाई मुक्तकण्ठले प्रशंसा गछौँ । तर चीनले स्वीकार गरेर कार्यान्वयन राखेको साम्यवादी शासनको भने सबै नेपालीहरुले मान्दैनन् । नेपालको संविधान र चीनको संविधानमा आनको तान फरक छ । चीनको विकासको मोडेललाई हामीले पछ्याउन सक्छौँ तर चीनको शासन व्यवस्थालाई मान्न सक्दैनौँ भन्ने स्वतन्त्रता हाम्रो देशमा छ । हामी विद्यार्थी हुँदा एउटा भनाइ थियो—सोभियत संघको मानिस र संयुक्त राज्य अमेरिकाको नागरिकका बीचको स्वतन्त्रताको तुलना । एउटा अमेरिकीले भन्थ्यो रे —म अमेरिकाको मुक्तिदाता र पूर्व राष्ट्रप्रति अब्राहम लिङ्कनको स्टाच्युलाई घनले फोर्न पनि सक्छु , त्यति स्वतन्त्रता छ मलाई मेरो देशमा । अनि सोभियत संघको नागरिकले भन्थ्यो रे—मलाई पनि लेनिनग्राद उभिएर लिङ्कनको स्टाच्युमा घन हान्ने स्वतन्त्रता छ ।

चीनले जुन परिप्रेक्ष्यमा आजको विकास र साँस्कृति उन्नति हासिल गरेको छ , त्यसका सन यातसेन, च्याङकाइसेक , माओ, लि साउचि, चियाङ चमिन, तङ सियाओ फिङजस्ता नेताहरुको देनसँग हालका राष्ट्रपति सि चिनफिङसमेतको योगदान होला । सत्तामा नरहेकाहरुको नाम यसै पनि आउँदैन किनभने उनीहरु जगमा पुरिएका ढुङ्गा हुन् जो बाहिरबाट देखिँदैनन् । एकप्रकारले आधुनिक चीनमा सन् १९११देखि १९४९सम्मको इतिहासको समीचीन मूल्याङ्कन भन्दा बदनाम मात्रै गरिएको पाइन्छ जवकि आधुनिक चीनको विकासको डोब त्यही बेलामा खनिएको हुनुपर्छ ।

एउटा सिद्धान्त के हुन्छ भने जनतामा प्रजातान्त्रिक अधिकारविना विकास सम्भव छैन । विकास भए पनि एकाङ्गी हुन्छ । मानव अधिकारको धेरै परिभाषा हुँदैन, मात्र मानवको मौलिक अधिकारहरुको सुरक्षा र संरक्षण सरकारले नै गर्ने प्रत्याभूति हुनुपर्छ । जहाँ मानव अधिकारको व्याख्यालाई देश र माटो अनुसारको अर्थ सुरु हुन्छ, त्यहाँ मानवोचित मौलिक अधिकारमा केही कटौती भएको ठानिन्छ । चीनको अवस्था भनेको पार्टी नियन्त्रित राज्य व्यवस्था हो । पार्टी नियन्त्रित भनेको कम्युनिस्ट पार्टीको आधिपत्यलाई सरकारले हुबहु स्वीकार गर्ने हो । बहुदलीय व्यवस्था पनि होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचित साँसदहरु पनि छैनन् । जनताले चुनेको भनेर आवधिक निर्वाचनलाई पनि विश्वव्यापी अभ्यासमा लिइएको छैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको परिभाषा पनि चिनियाँ तरिकाले गरिएको छ जसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्यले अपनाउने जस्तो देखिँदैन जवकि संसारभरको प्रतिवेदनमा चीनको समर्थन नभई पारित नै हुँदैन ।

मौलिकरुपमा नै हाम्रो संवैधानिक प्रावधान र चीनको संवैधानिक प्रावधानमा अन्तर छ । अहिले प्राविधिकरुपमा नेपालमा कम्युनिस्टको सरकार छ । तर त्यो सरकार चीनको सरकारभन्दा पक्कै नै फरक छ । हालैको नेकपा र चीनका बीचको भएको भनिएको अन्तरक्रियाले नेपालमा राजनीतिक तरङ्ग ल्याएको होइन कि नेपाललाई विश्वका शक्ति राष्ट्रहरुको खेल खेल्ने मैदान बनाएको छ । चिनियाँ विदेश विभागको प्रशिक्षण हो कि होइन भनेर सोध्नुभन्दा चीनले नेपाली कम्युनिस्टहरुले कसरी बहुदलीय पद्धतिलाई अँगाले र कसरी प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा आएर पनि सरकार बनाउन सफल भए त्यो पनि पो सिकेर गएका हुन् कि ?
सि विचारधारा चीनका लागि कुनै नयाँ सिद्धान्त होला तर यसले विश्वको प्रजातन्त्रीकरणका लागि कुनै नयाँ बाटो खनेको पाइएन, कम्युनिस्टको निरङ्कुशतालाई पनि अरु कठोर बनाएको पनि पाइएन । न त उत्तर कोरिया जस्तो छ, न त उदार प्रजातन्त्रलाई पनि पाठ पढाउन सक्ने गरी प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा अभ्यासरत छ । तर नेपाल चीनको पोल्टामा गयो भनेर नेपाललाई चीनको चस्माबाट हेर्ने शक्तिहरुका लागि यो चीनका विरुद्ध नेपालमा प्रयोग गर्ने आधारभूमि भने यसले दिएको छ । सायद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अब केही दशकसम्मको राजनीतिक यात्रामा कुनै पनि शक्ति आफ्नालागि बाधक हुन नसक्ने आँकलन गरेर यो अन्तरक्रिया हाक्काहाक्की गरेको हुुनुपर्छ ।

हामी नेपालीहरु चीनका प्रशंसक हाँै , चीनको विकासमा चिनियाँहरुले गरेको परिश्रमको प्रशंसक हौँ तर चिनियाँ राजनीतिको नक्कल गरेर त्यस्तै व्यवस्था भयो भनेमात्र नेपालमा विकास हुन्छ भन्ने मान्यताचाहिँ राख्दैनौँ । कम्युनिस्टले विकास पनि गर्छ भनेर भनौँला तर सँगसँगै कम्युनिस्ट प्रणालीलाई मात्र वैज्ञानिक समाजवाद मान्ने भ्रमबाट भने नेपालका धेरै मतदाताहरु मुक्त छन् । नत्र न त पन्चायतको विरोधमा मर्न तयार हुन्थे, न त राजाको प्रत्यक्ष शासनका विरुद्धमा जनआन्दोलन गर्दथे ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)ले सूचना प्रवाह गर्नैपर्छ , थाहा पाउने नेपालीको हकको सम्मान गर्नैपर्छ । वास्तवमा यो प्रशिक्षणको प्रायोजनले नेपालको अवस्थालाई चीनको पक्षधरताको रुपमा र नेपालको राजनीतिक सन्तुलनमा असन्तुलित अवस्था सृजना गरेको हो कि होइन ? यसले पार्न सक्ने असन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्धले भोलिको नेपालको अवस्था कति अस्थिर बनाउला या एकाङ्गी स्थिरताको बाटोतिर डो¥याउला, थाहा पाउने हाम्रो अधिकार हामीलाई छ कि छैन ?