लालआयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न किन डराउँछ सर्वोच्च ? यस्तो छ कारण


हरेकपल October 17, 2019

काठमाडौं । मधेस थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानविन गर्न बनेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हुने वा नहुने तीन महिनाभित्र निर्णय गर्न सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।


प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर राणा र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलाशले बिहिबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मिल्ने हो या होइन, यदि नमिल्ने भए के कारणले नमिल्ने हो आदेश पाएको मितिले तीन महिनाभित्र निर्णय गर्न आदेश दिएको हो ।


अधिवक्ता शशीधर पाण्डेयले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न गृह मन्त्रालय र सूचना आयोगको नाममा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रीट दिएका थिए । तर उक्त रीट भने खारेज भएको छ ।


पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा बनेको छानविन आयोगले मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका बलप्रयोग, ज्यादती लगायतका विषयमा छानबिन गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।


यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय जनता पार्टीले संसदमा अवरोध गरेपछि सभामुखले पटक पटक सार्वजनिक गर्न रुलिङसमेत गरेको थियो ।