२२ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै ‘बेइजिङ प्लस २५ समीक्षा’ राष्ट्रिय महिला सम्मेलन सम्पन्न


हरेकपल October 18, 2019

काठमाडौँ, १ कात्तिक । संवैधानिक व्यवस्था, नीति र व्यवहारमुखी कानुनी प्रक्रिया बनाएर लैंगिक समानता र सशक्तीकरणमा ध्यान दिन कानुन, ऐन र नीति निर्माण गर्नुपर्नेलगायत बीस बुँदे घोषणा पत्र जारीगरी बेइजिङ प्लस २५ समीक्षा सम्बन्धमा नागरिक प्रतिवेदनमाथिको राष्ट्रिय परामर्श कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ ।

बेइजिङ समीक्षाका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालद्वारा आयोजित बेइजिङ प्लस २५ समीक्षा सम्बन्धमा नागरिक प्रतिवेदनमाथिको राष्ट्रिय परामर्श कार्यशाला गोष्ठीको यहाँ आज समापनसँगै महिलाको जीवनमा विभेदको शिकार हुने अवस्थाहरुलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि विशेषगरी पहिचानको विषयमा महिलाले स्वतन्त्र हैसियतबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने, प्रदान गर्ने, कायम राख्ने र त्याग्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न उपयुक्त संवैधानिक व्यवस्था, नीति र व्यवहारमुखी कानुनी प्रक्रिया बनाएर लैंगिक समानता र सशक्तीकरणमा ध्यान दिन कानुन, ऐन र नीति निर्माण गर्नुपर्ने मागसहित २२ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरिएको हो ।

“राज्यका तिनै तह तथा सम्पूर्ण निकाय, राज्यका सम्पूर्ण संरचना तथा नीतिनिर्माण प्रक्रियामा कानुन कार्यान्वयनका लागि बनेको राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गर्न र महिलालाई समानुपातिक एवम् अर्थपूर्ण साझेदारी गराउने प्रावधान प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय संवैधानिक अनुगमन पद्धति निर्माण गरियोस्”–घोषणा पत्रमा भनिएको छ । सम्मेलनले नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा बढ्दो महङ्गीले प्रत्यक्ष रुपमा महिलालाई असर पार्ने र गरिबीको चक्रमा पर्न सक्ने सम्भावनाप्रति सतर्क रहँदै गरिब, ग्रामीण तथा अवसरबाट वञ्चित महिलालाई पर्याप्त, पोषणयुक्त तथा गुणस्तरीय खाद्यसुरक्षाको अधिकार प्रत्याभूती गराउँदै सशक्तीकरणको अवसर सुनिश्चित गर्न समेत आह्वान गरेको छ ।

अस्थायी श्रम आप्रवासनका लागि द्विराष्ट्रिय वा बहुराष्ट्रिय श्रम सम्झौता गरी सम्बन्धित गन्तव्य राष्ट्रसँग अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको श्रम सम्झौता कायम गर्न, घोषणा पत्रमा भनिएको छ,“त्यसअनुसार काम भए–नभएको अनुगमन गर्न, वैदेशिक रोजगारीबाट अधिकाधिक लाभको बाटो प्रशस्त गर्न र जोखिम न्यूनीकरण तथा भोकमरीजस्ता संकटपूर्ण अवस्थाबाट जोगाउन सुरक्षित, कानुनसम्मत तथा अधिकारमा आधारित उपयुक्त ढंगको श्रम आप्रवासन व्यवस्था गरियोस् ।” सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनले गर्दा कृषिमा अनुमान नै गर्न नसक्ने स्तरमा भएको ह«ासका कारण महिलामा परेको कठोर प्रहार, जन्मस्थलो नै छोडेर विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था, वर्षा, बाढी, सुख्खा तथा पूर्वानुमानभन्दा बाहिर गएको मौसमी चक्रलाई समेत ख्याल गर्दै जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्ने कानुन तथा नीति निर्माण वा कार्यान्वयनमा महिलाको प्रत्यक्ष तथा अर्थपूर्ण सहभागिता तथा साझेदारी गराउन समेत माग गरेको छ ।

सोही अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले महिलाको विषयमा संविधानमा उल्लेख अधिकारलाई कानून बनाएर प्रकावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्पूर्ण महिलाहरु एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव चन्द्रप्रसाद घिमिरेले महिलाहरुको सवाललमा प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत गर्दैै थप अधिकारका लागि अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव दिपेन्द्र काफ्लेले आयोग लामो समयदेखि पदाधिकारी विहिन हुँदा सेवाग्राही मर्कामा परेको भन्दै आयोगलाई पूर्णता दिन आग्रह गर्नुभयो ।

दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको सो गोष्ठीमा ‘महिला र वातावरण’, ‘महिला र अर्थतन्त्र’, ‘महिला शिक्षा र तालीम’ र ‘महिला र स्वास्थ्य’ लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । गोष्ठीको ‘महिला र सञ्चार’ विषयक छलफलमा सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरुले विषयवस्तु र सहभागिताको हिसाबले निजी र सरकारी सञ्चार माध्यमलाई समावेशी बनाउन नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग समेत गरेका थिए ।

बेइजिङ +२५ राष्ट्रिय महिला सम्मेलन, काठमाडौं घोषणापत्र


कार्तिक १, २०७६
प्रस्तुत काठमाडौं घोषणापत्र चौथो विश्व महिला सम्मेलनको २५औं वार्षिकोत्सवका उपलक्ष्यमा राजधानीमा २०७६ असोज ३० देखी कार्तिक १ मा आयोजित राष्ट्रिय महिला सम्मेलनको निष्कर्षका रुपमा तयार पारिएको हो ।

१। परिभाषा : महिला भन्नाले दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, सिख, अपाङ्ग महिला, द्वन्द्वपीडित, यौनिक अल्पसंख्यक।

प्रस्तावना

२। नेपाल मा भएको राजनीतिक परिवर्तन पस्चात संबिधान सभा द्वार जारी गरिएको राज्य पुनर्सम्रचना शाहीत को समाबेसी संबिधान बम्मोजिम राज्य क तिनै तह का निर्वाचन सुसुम्पन्न भएको तथाय लाई मनन गर्दै
३ महिला बिरुध हुने बिभेर्द दमन उपर नेपाल संबिधान को मौलिक हक द्वार सुनिस्चित प्रतयाभुती लाई मनन गर्दै

४चौथो विश्व महिला सम्मेलनबाट पारित बेइजिङ घोषणा तथा कार्ययोजनाप्रति प्रतिवद्ध रहँदै,

५ महिला सशक्तीकरण तथा लैंगिक समानताका क्षेत्रमा हासिल भएका प्रगतिको स्वागत गर्दै, बेइजिङ घोषणापत्र तथा कार्ययोजना र संयुक्त राष्ट्र संधका महासभाका विशेष सत्रहरुबाट पारित दस्तावेजअनुसार कार्यान्वयन गर्ने दिशामा चुनौती रहेको पहिचान गर्नुका साथै त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि थप कामको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको स्वीकार गर्दै,

६ अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकार गरिएको विकास–लक्ष्य प्राप्तिका लागि बेइजिङ घोषणा तथा कार्ययोजनाको पूर्ण एवम् प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको पक्षमा जोड दिंदै,

७ बेइजिङ घोषणा तथा कार्ययोजना तथा महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्न बनेको महासन्धि (सिड) को कार्यान्वयनले लैङ्गिक समानता तथा महिला सशक्तीकरणमा एकसाथ प्रभाव पार्ने कुरामा सहमत हुँदै,

८। महिला अधिकार, समानता, शान्ति र विकासका लागि चीनको बेइजिङमा महिला अधिकारका सम्बन्धमा १९९५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको चौथो विश्व महिला सम्मेलनले ऐतिहासिक रुपमा पारित बेइजिङ घोषणा तथा कार्ययोजनाले निर्दिष्ट गरेका १२ वटा सरोकारका सवाललाई स्मरण गर्दै,

९ महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्न बनेको महासन्धि (सिड), १९७९ र यसको अतिरिक्त आलेख तथा अस्ट्रियाको भियनामा १९९३ मा सम्पन्न महिला अधिकारका विषयमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको द्वितीय मानव अधिकारको विश्व सम्मेलनले पारित गरेको भियना घोषणापत्र तथा कार्ययोजना तथा ‘महिला अधिकार नै मानव अधिकार’ भन्ने सिद्धान्तको स्मरण गर्नुका साथै बेइजिङ सम्मेलन अघि १९९४ मा इजिप्टको कायरोमा जनसंख्या तथा विकासका बारेमा भएको विश्व सम्मेलनले पारित गरेका कायरो घोषणा तथा कार्ययोजनाको स्मरण गर्दै, साथै दिगो बिकास लक्ष्य, सिड समिती द्वारा नेपाल को लागि दिएको अन्तिम अबलोकन लाई स्मरण गर्दै

१० बेइजिङ–पुनरावलोकनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल नेपाल (एनएनबीएन) द्वारा बेइजिङ सम्मेलनपछिका २५ वर्षमा प्राप्त उपलव्धि र चुनौतीहरुको पुनरावलोकन गर्ने उद्देश्यले देशका जिल्लाका महिला अधिकार र मानवअधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुलाई भेला गराएर आयोजना गरिएको तीन दिने राष्ट्रिय सम्मेलनले जारी काठमाडौं घोषणापत्रः

हामी काठमाडौंमा सम्पन्न बेइजिङ ं२५ राष्ट्रिय महिला सम्मेलनका सहभागीहरुले राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख, संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, नागरिक समाजका सबै क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र तथा सम्पूर्ण नागरिकहरुमा बेइजिङ घोषणा तथा कार्ययोजना र बेइजिङ ं२५ राष्ट्रिय सम्मेलनको निष्कर्ष कार्यान्वयनमा आ–आफ्नोतर्फबाट सक्रियता बढाउन जोडदार आह्वान गर्दछौं ।

यस घोषणापत्र मार्फत् हामी संंयुक्त रुपमा देहायबमोजिम सरोकारका विषय उठान गर्दै नेपाल सरकारलाई शीघ्र तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन र थप निर्देशनका लागि जोडदार आव्हान गर्दछौंः

१२. महिलाको जीवनमा विभेदको शिकार हुने अवस्थाहरुलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि विशेषगरी पहिचानको विषयमा महिलाले स्वतन्त्र हैसियतबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने, प्रदान गर्ने, कायम राख्ने र त्याग्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न उपयुक्त संवैधानिक व्यवस्था, नीति र व्यवहारमुखी कानुनी प्रक्रिया बनाएर लैंगिक समानता र सशक्तीकरणमा ध्यान दिन कानुन, ऐन र नीति निर्माण गरियोस्।

१३. राज्यका तिनै तह तथा सम्पूर्ण निकाय, राज्यका सम्पूर्ण संरचना तथा नीतिनिर्माण प्रक्रियामा कानुन कार्यान्वयनका लागि बनेको राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गर्न र महिलालाई समानुपातिक एवम् अर्थपूर्ण साझेदारी गराउने प्रावधान प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय संवैधानिक अनुगमन पद्धति निर्माण गरियोस्।

१४. नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा बढ्दो महङ्गीले प्रत्यक्ष रुपमा महिलालाई असर पार्ने र गरिबीको चक्रमा पर्न सक्ने सम्भावनाप्रति सतर्क रहँदै गरिब, ग्रामीण तथा अवसरबाट वञ्चित महिलालाई पर्याप्त, पोषणयुक्त तथा गुणस्तरीय खाद्यसुरक्षाको अधिकार प्रत्याभूती गराउँदै सशक्तीकरणको अवसर सुनिश्चित गरियोस् ।

१५. अस्थायी श्रम आप्रवासनका लागि द्विराष्ट्रिय वा बहुराष्ट्रिय श्रम सम्झौता गरी सम्बन्धित गन्तव्य राष्ट्रसँग अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको श्रम सम्झौता कायम गर्न र त्यसअनुसार काम भए–नभएको अनुगमन गर्न, वैदेशिक रोजगारीबाट अधिकाधिक लाभको बाटो प्रशस्त गर्न र जोखिम न्यूनीकरण तथा भोकमरीजस्ता संकटपूर्ण अवस्थाबाट जोगाउन सुरक्षित, कानुनसम्मत तथा अधिकारमा आधारित उपयुक्त ढंगको श्रम आप्रवासन व्यवस्था गरियोस्।

१६. जलवायु परिवर्तनले गर्दा कृषिमा अनुमान नै गर्न नसक्ने स्तरमा भएको ह«ासका कारण महिलामा परेको कठोर प्रहार, जन्मस्थलो नै छोडेर विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था, वर्षा, बाढी, सुख्खा तथा पूर्वानुमानभन्दा बाहिर गएको मौसमी चक्रलाई समेत ख्याल गर्दै जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्ने कानुन तथा नीति निर्माण वा कार्यान्वयनमा महिलाको प्रत्यक्ष तथा अर्थपूर्ण सहभागिता तथा साझेदारी गराइयोस्।

१७. महिलाविरुद्धको हिंसाका घटनाका सबै प्रकारका स्वरुपको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पर्याप्त सुरक्षा र कानुनी प्रावधान निर्माण गरियोस् । मानवअधिकार खोसिएर पीडित बनेका महिलाको सम्मान र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था होस् । उनीहरुलाई जीविकोपार्जनको उपयुक्त अवसर प्रदान गर्दै, महिलाको स्तर, परिचय तथा अधिकारका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला र निर्देशनहरुको पूर्ण कार्यान्वयन गरियोस् ।

१८. प्रभावकारी उपचार तथा परिपूरणका सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको मार्गदर्शन टिपोटमा आधारित रहेर सबै प्रकारका र सबै क्षेत्रमा यौनहिंसामा परेका पीडितलाई प्रभावकारी उपचार तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गरियोस् । द्वन्द्वसम्बद्ध यौनहिंसालाई पनि यसै प्रावधानअनुसार व्यवस्था होस्, उनीहरुको मानवअधिकार र प्रतिष्ठाका लागि मानवता र सम्मानको व्यवहार गरियोस्, लिंग, यौनिक पहिचान, धर्म, जात, उमेर, राजनीतिक आवद्धता, सीमान्तकृत वर्ग, वैवाहिक अवस्था, तथा अपांगता वा कुनै अन्य अवस्थाका कारण विभेद नगरियोस् ।

१९. राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य सार्वजनिक जीवनमा निर्णय प्रक्रियाका सबै चरणमा नेतृत्व स्तरमा महिलाको पूर्ण प्रभावकारी साझेदारीको प्रावधान सुनिश्चित गरियोस्।

२०. अन्तर्राष्ट्रिय जनसंख्या तथा विकास सम्मेलन (क्ष्ऋएम्) र बेइजिङ कार्ययोजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय जनसंख्या तथा विकास सम्मेलनको अनुगमन सम्मेलनले तयार पारेको दस्तावेजअनुसार महिलाको आफ्नो यौनिकतामाथिको नियन्त्रण र अभ्यास पूर्ण स्वतन्त्रताकासाथ दबाबरहित रुपमा सुनिश्चित गरी महिलाले यौनिक र प्रजनन स्वास्थ्यका लागि गुणस्तरीय तथा विविध उपचार आजीवन पाउने अवस्था सुनिश्चित गरियोस्।

२१. महिलालाई आर्थिक स्रोत, स्वामित्व तथा प्राकृतिक स्रोतमाथिको नियन्त्रण एवम् पुख्र्यौली सम्पत्तिमा समान अधिकार प्रदान गराउने उद्देश्यका साथ कानून, नियम र नीतिमा आवश्यक संसोधन तथा तर्जुमा गरीयोस्र र विद्यमान कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरियोस् ।

२२. गर्भअवस्थामै भ्रुणको लिंग परिक्षण गरि गरिने गर्भपतनलाई निरुत्सहित गर्न उचित अनुगमन विधि निर्माण गरियोस । विद्यालयमा वा वाहिर रहेका भौगेलिक, भाषिक , आर्थिक , समागिक तथा यौनिक,सारिरिक, सैक्षिक स्तर, तथा उमेरका हिसावले विविध वालिकाहरुको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्वनिन्ध सेवा तथा सुचनामा पहँुच वढाउन विषेश पहल गरियोस ।

२३. सञ्चार तथा सम्बन्धित निकाय तथा संघसंस्थाहरुमा जनशक्ति र नीति निर्णय प्रकृयामा महिलाको समान सहभागिता, प्रतिनिधित्व र सञ्चारमाध्यमका अन्तर्वस्तुमा लैंगिक समानता तथा सम्वेदनशिलता सुनिश्चित गरियोस् ।

२४. महिलाको अधिकार हनन गर्ने सामाजिक–साँस्कृतिक मूल्य–मान्यतामा आधारित परम्परागत अनुचित अभ्यासको विरोध गर्न र निर्मूल पार्न उपलब्ध रहेका नीति तथा कानुनी संयन्त्रलाई प्रभावकारी तथा सुदृढ बनाइयोस् । दाइजो, छाउपडी, बालविवाह जस्ता परम्परागत हानीकारक कुप्रथाहरुबाट पिडीत महिलालाई न्याय र उचित क्षतिपूर्ति तथा परिपूरणका को व्यवस्था गरियोस् ।

२५. हरेक तहमा न्याय प्रदान गर्न यौनिक अभिमुखीकरण र लैङ्गिक पहिचानका आधारमा गरिने विभेदपूर्ण व्यवहारमाथि रोक लगाउन र यिनलाई निर्मूल पार्न कानुनी, प्रशासनिक तथा अन्य उपाय अपनाउनुका साथै यौनिक आचरण र लैङ्गिक पहिचानमा आधारित मानव अधिकारको हनन भएका घटनाका सम्बन्धमा तदारुकता र निष्पक्षताका साथ पहिचान गरी दोषीउपर कडा कारबाही र पीडितलाई यथोचित न्याय प्रदान गरियोस् ।

२६. आर्थिक नीति मूल्यांकन गर्न विनाज्याला सेवामूलक काममा लगाइएकाहरुको तथ्यांक लिनका र मान्यता दिनका लागि जनसंख्याको विश्लेषण गरियोस् । बालसेवा, वृद्धसेवा र स्वास्थसेवाजस्ता सामाजिक सेवामा राज्यको जिम्मेवारी सुदृढ बनाई महिलाले सहज किसिमले सेवा पाउने अवस्था सिर्जना गरियोस् । विनाज्याला श्रममा लगाइएकाहरुलाई सरकारको तर्फबाट रकम दिएर, श्रम–कानुन र समानताको नियम पालना गराइयोस् । साथै महिलाले घरको हेरचाह गर्ने र पुरुषले रोजीरोटी व्यवस्था गर्ने पुरातन जिम्मेवारीको सोच र अभ्यासमा परिवर्तन ल्याइयोस् ।

२७. महिलालाई सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त गर्ने समुदायको पहिचान दिइयोस्, महिलाको आर्थिक अधिकार सुनिश्चित गर्न जवाफदेही संयन्त्र सहितका् बृहत् रणनीति तर्जुमा गर्नुका साथै यसका लागि जनतामा सूक्ष्म विश्लेषण तथा अभ्यास गराएर आर्थिक क्षेत्रमा महिलाको योगदानको विश्लेषण गरियोस्।

२८. वि.सं. २०७२ पश्चात् दिगो विकास गर्ने उद्देश्यले महिला तथा पुरुषका जीवनका संरचना तथा व्यवस्थामा प्रगाढ र महत्वपूर्ण परिवर्तन सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी कार्यक्रम तथा नीतिको तर्जुमा गरियोस् ।

२९. वर्षेनी वर्षाले ल्याउने बाढी र पहिरोका कारण ज्यान गुमाएका, घरबारविहीन हुनपुगेका परिवारमा अधिकांश महिला, जोखिममा परेका जनसमूह पीडित हुनपुगेको प्रारम्भिक तथ्यांकप्रति गम्भीर बन्दै नेपाल सरकारले विपत्तिमा परेकालाई उचित व्यवस्था मिलाउन तत्काल पहल गरोस् ।

३० द्वन्द्वको क्रममा भएका यौन हिंसासम्बन्धी मुद्दा दायर गर्नका लागि सीमितताको विधान हटाईयोस्, नागरिक समाज र पीडितहरूको परामर्श लिएर सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ध्यानमा राखी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत सन्धि दायित्वमा ल्याइयोस। सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित महिला र बालिकाको अन्तरिम राहत र पूर्ण र प्रभावकारी परिपूरणका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरियोस्।
३१ दिगो शान्ति सुनिश्चित गर्न महिला र शान्ति तथा सुरक्षासम्बन्धी सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव १३२५ (२०००) को कार्यान्वयनको लागि दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई छिटो छिटो कार्यान्वयन गरियोस्
३२. बेइजिङ सम्मेलन, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त गर्ने महासन्धि ‘सिड’ साथै दिगो बिकास लक्ष्य लगायत अन्य महिलासँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र कानुनहरुसँग बाझिने कानुन संशोधन गरियोस् ।