११ वर्षअघिको एक ‘इन्काउन्टर’ घटनामा प्रहरीले बल प्रयोग गरेर युवकको हत्या गरेको भन्दै तत्कालीन डिएसपीसहितका प्रहरीलाई मुद्दा चलाउन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । ०६६ मा बारामा रामबहादुर सहनीको ‘इन्काउन्टर’का नाममा हत्या गरेको भन्दै आयोगले तत्कालीन डिएसपी सुरेन्द्र केसी र असइ धर्मेन्द्र सिंहलगायत प्रहरीलाई पक्राउ गरी कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको हो ।
आयोगको सोमबारको बैठकले उनीहरूमाथि मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने निर्णय दोस्रोपटक गरेको हो । १८ चैत ०७५ मा नै यससम्बन्धी निर्णय आयोगले गरेर सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । सहनीलाई पक्राउ गरेर हत्या गरिएको आयोगको ठहर छ । तर, प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले सो निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै फेरि आयोगले निर्णय गरेर सिफारिस कार्यान्वयनका लागि ताकेता गरेको छ । सरकारले मृतकका परिवारलाई तीन लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनसमेत भनेको छ । नयाँ पत्रिकामा खवर छ ।
त्यतिवेला ‘इन्काउन्टर’मा संलग्न डिएसपी केसीले हाल अवकाश पाइसकेका छन् । आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा २२ फागुन ०६६ मा सहनीको प्रहरीको गोलीबाट बाराको बैरियामा मृत्यु भएको थियो । प्रहरीले दोहोरो भिडन्तमा मृत्यु भएको दाबी गरेको थियो । मृतकका परिवारले पक्राउ गरेर प्रहरीले हत्या गरेको भन्दै आयोगमा उजुरी दिएपछि छानबिन सुरु भएको थियो । करिब १० वर्षपछि आयोगले सहनीको दोहोरो भिडन्तमा मृत्यु भएको नभई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
आयोगको सिफारिस तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन नगरेपछि आयोगले यसबारे प्रहरी महानिरीक्षक खनालसँग जवाफ मागेको थियो । जवाफमा खनालले गोली हान्ने व्यक्ति पहिचान हुन नसक्दा मुद्दा दायर हुन नसकेको जवाफ फर्काएका थिए । जब कि, आयोगले दुई प्रहरीको नाम नै उल्लेख गरेर उनीहरूविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो ।
आयोगले कुमार पौडेल ‘इन्काउन्टर’ घटनाको निर्णयमा सो विषयसमेत उठाएर फेरि सिफारिस गरेको हो । आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ‘नाम उल्लेख भएका दुईसहित र अन्य प्रहरी कर्मचारीको पनि पहिचान गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गरेकोमा नेपाल प्रहरीबाट दोहोरो भिडन्तमा मृत्यु भएको भनी स्वीकार गरे पनि को–कसको गोलीबाट मृत्यु भएको नखुलेको भन्दै आयोगले किटानीका साथ पठाएको सिफारिसमा कारबाही नगरी दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिँदा पनि यस्तो अवस्था निरन्तर आइरहेको छ ।
यस्तो कार्य सर्वाेच्च अदालतबाट आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा ‘इफ एन्ड बट्स’ गर्न पाइँदैन भनी सरकारलाई भएको निर्देशन र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐनको व्यवस्थाको पूर्णतः बेवास्ता हुँदा पनि यो अवस्था विद्यमान रहेको देखिन्छ । यसतर्फ आयोगले प्रस्तुत मुद्दालाई पनि यसै लगाउमा राखी निर्णय कार्यान्वयनतर्फ पुनः कारबाही हुनुपर्ने देखिन्छ ।’
फेरि पनि सो सिफारिस कार्यान्वयन गरे महानिरीक्षक खनाललाई कालोसूचीमा राख्ने आयोगको तयारी छ । आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेल भन्छन्, ‘आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन बाध्यकारी हुन्छ, सर्वाेच्च अदालतले समेत यसमा सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ, सिफारिस कार्यान्वयन नगर्नेहरू ऐनअनुसार कारबाहीमा पर्नेछन् ।’
