संविधान कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफल


हरेकपल November 5, 2019

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता नरहरि आचार्यको निवासमा संविधानमा रहेको आयोगहरुको कार्यान्वयनको अवस्था के कस्तो छ ! भन्ने विषयमा बहस भएको छ । नरहरि आचार्यले संविधानले आयोगको व्यवस्था गर्दा पहिलेदेखि रहेका आयोगहरु पनि राखेका छौं ।

मानवअधिकार आयोग पहिला बन्दा २०४७ को संविधानको ऐनबाट बनेको हो । अहिले रहेका १३ वटा आयोग संविधानसभाले व्यवस्था गरेको आयोगहरु हो । मानवअधिकार आयोग महत्वपूर्ण आयोग हो । अहिलेको शासन पद्धतिमा समावेश भएपछि संविधानको भाग २५मा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग रहेको छ । संविधानको भाग २६मा राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग छ । संविधानको भाग २७मा यि दुई आयोग बाहेक सबै आयोगहरु छन् ।


मानवअधिकार आयोगको अहिले ऐन परिवर्तन हुदैछ, विवादास्पद बनेको छ । मानवअधिकारको आयोगको अधिकार खोसेको आरोप लागेको छ सरकारलाई । मानवअधिकार आयोगलाई जस्तो अधिकार पहिला दिईएको थियो अहिले बनाएकोमा छैन । संविधानमा जे छ त्यो छदैछ, ऐनमा संकुचित बनाउन खोजिदैछ । भाग २७ मा रहेका राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, आआफ्ना विषय र क्षेत्रभित्र रहि काम गर्ने भनेको छ ।

मानवअधिकार आयोग भन्दा अल्लि तलतिर राखेको हो की जस्तो देखिन्छ । यसभन्दा पछाडि राष्ट्रिय समावेशी आयोग, जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग छन् । संघीय कानुन अनुसार यि सन्चालन हुन्छन् भनेर कानुनको जिम्मा लगाईएको छ । संविधान बनाउने विषयमा सबै आयोग बनाउने भन्दा सरकारको काम पनि यही हो भन्ने कुरा उठेको थियो । बन्ने समयमा बन्यो । तर अहिले महिला आयोग, दलित आयोग लगायत सबै आयोगको अवस्था एकदमै कमजोर छ । कुनैमा नियुक्त भएको छैन, कुनैको अफिस राम्रो छैन । यस्तो भएर आयोगहरुले राम्रोसँग काम गर्न सकिरहेको छैन । यस्तो हुदाँ संविधानको उपयुक्त ढंगबाट कार्यान्वयन हुन सक्छ ? भनेर प्रश्नहरु उठ्छ ।


संविधानसभाले बनाएको संविधानमा रहेका यि आयोगहरुको अवस्थाका बारेमा हामीले छलफल गर्न अत्यन्त आवश्यक बनेको छ । यि सबै आयोग आवश्यक भएर नै बनाइएको होला । आबश्यक नभए बनाइने थिएन । जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग लगायतका आयोगहरुको अहिलेको हैसिय संवैधानिक बनेको छ । यि आयोगहरुमा कसरी काम भइरहेको छ हामीले विचार पु¥याएर एकदमै गहिरिएर हेर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य जीवनबहादुर शाहीले १३ आयोग अहिले छन् । म पर्यटन मन्त्री हुँदा भाषा आयोग बनाउन पाँच पटक क्याविनेटमा प्रस्तुत गरे । सहमति जुट्न सकेन । त्यसपछि भाषा आयोगको अध्यक्षसम्म बनाइयो । अहिलेसम्म पनि एकल सदस्यीय अध्यक्षतामा त्यो आयोग रहेको छ । हामीले दलितमा महिलालाई नै पालिका सरकारमा उम्मेदवार बनाउने काम राम्रो भएको छ । दलित, त्यसमा पनि महिला राजनीतिक, शैक्षिक रुपमा धेरैनै पछि परेको वर्ग हो । तर पनि अहिले यो प्रक्रिया अगि बढेपछि उनीहरुले सिकेका छन् र आफ्नो भाषामा आफ्नो कुरा राख्न सक्ने बनेका छन् । त्यसैले हामीले संविधान बनाउदा जुन आवश्यकता देखेर आयोगहरु बनाएका थियौं त्यसको कार्यान्वयन नहुदा जहाँको तहीरहेका छौं । सबै भन्दा पहिला हामीले छिटोछिटो काम गर्न प¥यो ।


पालिका सरकार कतै हाम्रै छ, कति मेयर हाम्रा छन्, कतै छैनन् । पालिका सरकार हाम्रो पनि छ । हामी प्रदेश र संघमा मात्र प्रतिपक्षी हौं । आयोगहरुको काम हुन नसक्नुको कारण हामीले उठाइरहनु आवश्यक छ । हिजो संविधान बनाउने बेलामा पनि यि विषयहरुमा धेरै बहसहरु भएका थिए । अब संविधानमा भइसकेका कुरा कति अघि बढेको छ ? हामीले यसमा बोल्नै पर्ने हुन्छ । कांग्रेस संविधान बनाउने दल, जिम्मेवार रुपमा आफ्ना कुरा अघि बढाउनु पर्छ । अहिलेको सरकारले काम गरेन भने पनि हामीले हाम्रो काम गरिनै रहनु पर्दछ ।

तपाईहरुको अपेक्षा हामीसँग होला ! हाम्रो अपेक्षा हाम्रो नेताहरुसँग होला ! जनताको अपेक्षा कांग्रेससँग होला ! त्यसैले कांग्रेसले आफ्नो काम र कुरा गर्नै पर्दछ । यहाँ भएका कुराहरु कांग्रेस कार्यसमितिको बैठकमा हुन जरुरी छ । कांग्रेस बैठकबाट संसदमा कहिले कसले बोल्ने ? जनताको विचमा कहिले कसले बोल्ने ? लगायतको फ्रेमवर्क बनाउन जरुरी छ । हामीले अरुलाई गालि गरेर हुनेवाला केही छैन । त्यसैले हामीले हाम्रो दायित्व पुरा गर्दै जानु पर्दछ ।


मानवअधिकार हाम्रो विषय मात्र होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय विषय हो । सबैको ध्यानाकर्षण हुन्छ । त्यसैगरी अन्य आयोगहरुका विषय हाम्रा हुन् । यिनमा अन्तर्राष्टिय आकर्षण हुदैन । तर पनि हाम्रो आवश्यकताको लागि हामीले यी आयोगहरुलाई सक्रिय बनाउने र काम गराउने गर्नै पर्ने हुन्छ । यो हाम्रो विचार उत्पादन गर्ने कारखाना हो । अब यो विचार भएपछि हामी यसलाई विस्तार गर्ने छौं । आज चलेको व्यवस्था नरहरि दाइको दिमागमा आयो । त्यो विचार पार्टी हुदै अहिले मुलुकमा चलेको छ । त्यसैले महत्वपूर्ण विचार आइरहेको छ यसलाई हामीले अघि बढाउदै जानु पर्छ ।

नेपाली कांग्रेस काठमाडौंका सदस्य रामचन्द्र घिमिरेले संविधानसभाले बनाएको संविधानमा अहिले आयोगहरु १३ छन् । संविधानसभाका सदस्यहरु आदरणीय नरहरि आचार्य र जीवनबहादुर शाही अहिले हाम्रो माझमा उपस्थित हुनुहुन्छ । संवैधानिक रुपले शक्तिशालि र लोकतन्त्रको मियो राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग हो । यस्तो आयोग संचालनका लागि संघले बनाउन लागेको ऐन विवादास्पद बनेको छ । अरु आयोगहरुमा लेखा समितिलाई पनि आयोगको हैसियत दिएको हुँदा उसले वार्षिक रुपमा गर्नुपर्ने लेखापरिक्षणले केही काम गरेको जस्तो देखिएला, अन्यथा अरु आयोगहरु केहीपनि काम गरेका छैनन् । तिनको उपस्थिति छैन । यो महत्वूर्ण विषयका सँगसँगै संविधान कार्यान्वयनलाई वर्तमान सरकार, पार्टीहरु, प्रतिपक्षीहरुले आफैले बनाएको भएपनि कसरी हेरेका छन् भन्ने कुराको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण यो हो ।


पहिलाका संविधानमा भएका आयोग भन्दा संविधानसभाले बनाएको संविधानमा आयोगहरु थपिएका छन् । यि आयोगहरु त्यतिखेर उठेका मुद्दाहरुका आधारमा पनि बनेको होला । मुस्लिम समुदायलाई पहिलादेखिनै कुनैनकुनै रुपले संबोधन गरिएको भएपनि जनजाति, मधेशी, थारु, दलित, महिला लगायतका जतिपनि आयोगहरु बनाइएको छ अतिनै महत्वपूर्ण र संविधानसभामा यिनले काम गर्नुपर्छ भनेर चर्को बहस भएको विषय हुन् । यो संविधानसभाले बनाएको यो संविधानलाई विश्वको सबै भन्दा कान्छो संविधानसभाले बनाएको संविधान र जनतासँग राय, सुझाव समेतको मत लिएर बनाएको संविधान भनिएको छ । यसको निर्माणको प्रक्रियालाई समेत गर्भगर्न लायक देखिएको अन्तराष्ट्रिय रुपमा समेत देखाइएको छ । यो संविधानलाई दर्विलो बनाउने विषय यि आयोग हुन् भन्ने पढ्दा बुझिन्छ । जनताको माग भएर नै संविधानसभाले संविधानमा राखेको होला ।


संविधानमा यसरी लेखिएको कुरा बनाइएको छैन । बनाउने सरकार, सरकारमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जिम्मा हो की ? सरकार भएको दल नेकपाको जिम्मा हो की ? प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, संविधान बनाएको दल, यो विषयमा कांग्रेस के गरिराखेको छ ? संविधान यसरी कार्यान्यन भइराखेको छैन कांग्रेस कहाँ छ ?


संविधानमा नै भनिएको छ आयोगहरुको १० वर्षमा मूल्याङ्कन गरिनेछ । २०७३ बाट ७६मा आउदा ४ वर्षको समय हामीले यसै खेरफालेका छौं । जनताले अत्यन्तै महत्वका साथ उठाएको आफ्नो पहिचानको, आफ्नो अधिकारको, आफ्नो प्रगति, उन्नतीकालागि आवश्यक छ भनेर गरिएका कुराहरुको बेवास्ता हुने कुराले पनि हामी लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, लोकतन्त्रले ठिक बाटो लिएको छ भन्नु र हामी लोकतान्त्रिक पार्टीको सदस्य छौं भनेर गर्व गर्ने कि दुखी हुने भने जस्तो छ । यो महत्वपूर्ण विषय हो ।


राजाले शासन आफ्नो हातमा लिएर लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्दा हामी मानवअधिकार आयोगको ढोकामा पुग्यौं । त्यसले हाम्रो संरक्षण गर्न नसकेको अनुभव पनि हामीसँग छ । त्यसैले सरकार जसको पनि हुनसक्ला । तर जनतालाई अप्ठेरो परेको समयमा जनताको संरक्षण गर्न सक्ने हैसियतको मानवअधिकार आयोग बन्नु पर्छ । सबै आयोगहरुले काम गर्न सक्ने सक्षम बनाउनु प¥यो । संविधान मान्नेहरुका लागि यो महत्वपूर्ण विषय हो अहिले कतै केही नहुनु दुर्भाग्य भएको छ ।

विज्ञ एवं पूर्वप्रशासक श्यामसुन्दर शर्माले अहिलेको मुख्य विषय सरकारले मानवअधिकार आयोगमा कन्ट्रोल गर्न खोजेको मिडियामा भएको छलफल हेर्दा देखिन्छ । आयोग इन्डीपेन्ड र अटोनोमसली काम गर्न दिनु पर्नेमा सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न लाग्यो भन्ने नै अहिलेको इस्यु छ । यो इस्यु राष्ट्रिय रुपमा मात्र होइन, यो अन्तराष्ट्रिय रुपमा पनि इस्यु छ । अन्तराष्ट्रिय इस्युमा यसलाई यूएनको सिस्टमले लिड गरेको छ । अब हामीले राष्ट्रिय परिवेशलाई पनि हेर्नुप¥यो । त्यसैगरी अन्तराष्ट्रिय रुपमा पनि नेपाल मानवअधिकारलाई सम्मान गर्ने देश हो भनेर स्थापित गराउनु प¥यो । यो हामी सबैको आवश्यकता हो ।


आयोगहरुको कार्यक्षेत्र के हो ? यसको अटोनोमी कहाँ कहाँ हुन्छ ? आयोग सरकारलाई सहयोग गर्ने संस्था हो की ? सरकार भन्दा फरक बसेर जनताको पक्षबाट बोल्ने हो ? यसको भूमिकामा पनि हेर्नु पर्दछ । हाम्रोमा मानवअधिकारका संगठनहरु, एनजिओहरु छन् । यि हुँदा हुँदैपनि सरकारले किन आयोग गठन ग¥यो भन्ने कुराका लागि जनताको तर्फबाट सरकार तर्फ फर्केर उसले काम गर्ने हो की उसले सरकार तर्फ बसेर जनता तर्फ फर्केर काम गर्ने हो ? कुनलाई विषय मानेर काम गर्ने हो निक्र्योल गर्नुपर्दछ ।


हामीले यहाँ बसेर छलफल गर्दा नेपाली कांग्रेसमा के बहस उठाउने एउटा कुरा हुन्छ । अर्को नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा के कुरा उठाउने भन्ने हुन्छ । यि दुबैमा हामीले ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । नरहरि आचार्यले नेतृत्व गरेर नेपाली कांग्रेस भित्र यो इस्युलाई छलफलमा ल्याउनु पर्ने एउटा तरिका र अर्को पार्टी भित्र छलफल गरेर जुन विषय बन्छ त्यो विषयलाई संसद, प्रेस, सार्वजनिक रुपमा र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपाली कांग्रेसको स्ट्याण्ड यो हो भन्ने कुरा मान्छेले देख्न पाउनु पर्छ ।


अहिले कांग्रेसले लिएको स्ट्याण्ड सरकारले गर्दैैन, तर पनि कांग्रेसले के भनिराखेको छ भनेर हेर्नेले यो कुरा बुझ्छन् । कांग्रेसले भनेको कुरा यो हो, कांग्रेसले अगुवाई गर्न पायो वा सरकार चलाउन पायो भने यो मानवअधिकारको कुरामा यो स्ट्ण्डमा बस्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
कांग्रेसले यो विषयमा स्ट्याण्ड ग¥यो भने संकल्प प्रस्ताव बन्न सक्छ, गैरसरकारी विधेयक बन्न सक्छ, प्रवेश गर्ने विभिन्न उपायहरु छन् । संसदमा प्रवेश गर्ने वा युएनमा प्रवेश गर्ने उपयुक्त केमा गर्दा हुन्छ हामीलाई उपयुक्त अवसरलाइ सदुपयोग गर्न सक्छौं ।


अहिले सरकारले आयोगहरुमा नियुक्ति नगरेर नियन्त्रण गरेको छ, महाअभियोग लगाउन सक्छौं भनेर नियन्त्रण गरेको छ, बजेट नदिएर नियन्त्रण गरेको छ, निजामति कर्मचारीहरु आयोगमा काम गर्न पठाएर नियन्त्रण गरिराखेको छ, सरकारको सूचना आयोगहरुलाई कति दिने ? यसबाट नियन्त्रण गरेको छ । यि विषयहरुमा स्पष्ट भएर जनता आउनसके यि विषयहरुले ठाउँ पउँछ ।

चन्द्रागिरि नगरपालिका वडा नं.१२ जनप्रतिनिधि अस्मिता बज्जकोटीले आयोगहरु गठन नभएपछि त्यहाँबाट हुने सबै काम ठप्प भएको छ । हामीले आयोगहरुबाट पाउनु पर्ने सुविधा अधिकारहरु केही पाउन सकिएको छैन । दलित आयोगबाट दलितले पाउनु पर्ने सेवा पाएको छैन । महिला आयोगबाट महिलाले पाउनु पर्ने अधिकार महिला आयोगले पाएको छैन । आयोगहरु सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने हो कि जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने हो ? त्यसको खुलासा पनि भएको छैन । आयोग गठन भएर त्यसले काम गर्न थाले त्यसको वृस्तीत रुपमा कार्ययोजनाहरु पनि आउथ्यो होला ? अहिले स्थानीय तहबाट हामीले सिफारिस गरेर पठाएका हुन्छौं, तिनको पनि पूर्णपालना हुदैन । आयोगहरु बनेर सिफारिस हुन नसक्ने र हामीले स्थानीय सरकारबाट गरेको सिफारिस पनि पूर्ण मान्यता नदिदा सरोकारवालाहरुले धेरै दुःख पाएका छन् । अब चाडो भन्दा चाडो आयोगहरु गठन हुनुप¥यो । सबैले यस कामका लागि दवाब दिनु पर्दछ ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस काठमाडौं दलित संघ जिल्ला अध्यक्ष एवं महाधिवेशन प्रतिनिधि गंगा सुनार, सुरेश बस्याल, श्याममणी आचार्य, सीता नेपाली, अनिष श्रेष्ठ टोपेन्द्र रानामगर लगायतको उपस्थिति थियो ।