काठमाडौं, २३ असोज । लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको अयोध्याको विवादित जग्गामा राम मन्दिर बनाउन भारतको सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएको छ । अदालतको यो आदेशले भारतका हिन्दूहरुमा उत्साह छाएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दास्रो कार्यकालको प्रधानमन्त्री भएपछि कुनै पनि हलतमा सो स्थानमा राम मन्दिर बनाइछाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री मोदीलाई अदालतको पछिल्लो आदेशले सहज बनाइदिएको छ ।
अयोध्याको विवादित जग्गामा राममन्दिर बनाउने कि बाबरी मस्जिद बनाउने भन्ने विवाद लामो समयदेखि रहँदै आएकोमा अन्ततः सर्वोच्च अदालतले हिन्दूहरुको पक्षमा फैसला दिएको छ ।
अदालतले मस्जिद बनाउनका लागि मुस्लिम समुदायलाई वैकल्पिक जग्गा उपलल्ब्ध गराउन पनि आदेश दिएको छ । शनिबार मुख्य न्यायाधीश रञ्जन गोगोई नेतृत्वको पाँच सदस्यीय इजलासले हिन्दूहरुको पक्षमा फैसला सुनाएको हो ।
सर्वोच्चले केन्द्र सरकारलाई तीन महिनाभित्र अयोध्याबारे कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिँदै सो क्षेत्रमा ट्रष्टमार्फत मन्दिर बनाउन आदेश दिएको छ ।
उत्तरप्रदेशस्थित अयोध्याको ४ सय ६० वर्ष पुरानो बाबरी मस्जिद सन् १९९२ डिसेम्बर ६ मा हिन्दूहरुको एक हिंसात्मक समूहले भत्काइदिएको थियो । सो मस्जिद १६औँ शताब्दीमा भारतका पहिलो मुगल सम्राट बाबरको आदेशमा बनाइएको थियो ।
उक्त मस्जिद भत्काइएपछि दुई हजार मानिसको ज्यान जाने गरी देशभर धार्मिक दंगा पैलिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि अधिकांश राजनीतिज्ञ, कलाकारलगायतले अदालतको आदेशलाई सम्मान गदै अघि बढ्न भारतीय जनतालाई आग्रह गरेका छन् ।
