काठमाडौं २ मंसिर ।
२०६५ सालमा पहिलोपटक तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयले विद्युत विधेयक तयार गरेको थियो ।
विधेयक तयार भएपछि संसदको प्राकृतिक स्रोत, साधन समितिदेखि कृषि तथा जलस्रोत समितिमा पटकपटक छलफलमात्र भएन, यसलाई तुरुन्तै ल्याउन निर्देशन पनि दिइयो ।
तर, हालसम्म पनि यो ऐन आउन सकेको छैन । नेपाल संघीय संरचनामा गइसकेपछि ऊर्जा क्षेत्रको धेरै अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा छ तर अधिकांश प्रदेश र स्थानीय तहले नीति र कानुन ल्याउन सकेका छैनन् ।
यस क्षेत्रको अनुमतिपत्र, उत्पादन, वितरण र प्रसारणको काम कसरी अघि बढाउने भन्ने अन्योल छ ।
कारोबार दैनिकबाट
