आचार्य निवासमा प्रदेश सरकार र पालिका सरकारको बहस


हरेकपल November 18, 2019

नेपाली कांग्रेसका नेता नरहरि आचार्यको निवासमा प्रदेश सरकार र पालिका सरकारको विषयमा बहस भएको छ । कार्यक्रममा आचार्यले हामीले आज संघ सरकारको विषय राखेको छैनौं । किनभने संघ सरकार पहिलेदेखिनै थियो । प्रदेश पालिका नयाँ सरकार हुन् । हाम्रो संविधानको धारा ५७ले राज्यशक्तिको बाँडफाड गरेको छ । उपधार १ अनुसार अनुसूची ५ बमोजिम संघको अधिकार, उपधारा २ अनुसूची ६ बमोजिम प्रदेशको अधिकार र अनुसूची ८ बमोजिम स्थानीय सरकारको अधिकार भनेर सबैलाई एकै रुपमा संविधानमा व्यवस्था गरेको छ । त्यसो भएको हुनाले प्रदेश र पालिका पनि समान सरकारको हैसियत भएका सरकारहरु हुन् ।

भन्दै आचार्यले मधेशी पार्टीहरुले पालिका सरकार हैसियतको हुनु हुदैन भन्ने जोड हुन्थ्यो । किन त्यस्तो भनेको होला भन्दा इण्डियामा प्रदेश भन्दा तल सरकारको हैसियत नगरपालिका र उनीहरुको जुन गाउ छ त्यसलाई पनि छैन । उनीहरुले त्यही देखेर भनेका होलान् ? हामीले इण्डियाको अनुसार होइन हाम्रो आफ्नै स्वविबेक अनुसार गरेका हौं । सायद अरु देशमा पनि होलान् । तर हामीले पालिका सरकारलाई अधिकार सम्पन्न गर्ने व्यवस्था संविधानमा गरियो ।

त्यसैगरी आचार्यले थप भन्नु भयो संघ र प्रदेशको साझा अधिकार र प्रदेश र पालिकाको साझा अधिकार हुने व्यवस्था पनि संविधानमा छ । हाम्रो संविधानमा अवशिष्ट अधिकार भनेर धारा ५८ मा लेखिएको छ । अवशिष्ट अधिकार भन्नाले जो संविधानमा लेखिएको छैन । तत्काल पर्छ त्यस्तोलाई अवशिष्ट अधिकार भनिएको छ । त्यो अधिकार संघमा मात्र हुन्छ भनेर व्यवस्था गरिएको छ ।
अर्थ सम्बन्धि राजश्वको बाँडफाँड पनि संघ, प्रदेश र पालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्रको कर लगाउन र राजश्व उठाउन सबैलाई एकै किसिमको अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । अन्त्यमा आचार्यले संविधानको यो व्यवस्था हेर्दा तिनै तहकोलाई अधिकारको व्ययवस्था गरेको देखिन्छ । हामीलाई अहिले देखिएको अप्ठेरोमा प्रदेश र पालिकाले कति अधिकार प्रयोग गर्न सकेका छन् । काम गरेका छन् । यो हेर्नुपर्दछ ।

यतिखेर १, २, ३ र ५ ले आफैले राख्नु पर्ने नाम पनि किन राख्न सकेका छैनन् भन्दै आचार्यले भन्नु भयो गण्डकी, कर्णाली र सुदुरपश्चिमले मात्रै आफ्नो प्रदेशको नाम भन्न सक्ने र राजधानी पनि भन्न सक्ने यिनै तिनवटा मात्र भए । दुई वर्ष समय विदाउदाको यस्तो देखिएको अवस्थामा अब हामीले यि सरकारहरु कसरी चलाउँछौं ? आचार्यले भन्नु भयो हामीले ५ वर्षमा किन चुनाव गर्ने भनेका हौ भने जनतालाई एउटा मन परेन भने अर्को र अर्को मन नपरे अझ अर्को छान्ने व्यवस्थाकै लागि चुनावको व्यवस्था गरिएको हो । संविधान हामीले बनाइयो, शासन पद्धति हामीले भनेको ल्याइयो भनेर हामी सबै हुने होइन । यो कुरा हामी सबैले बुझौ । कांग्रेसले ल्याएको यो व्यवस्था कांग्रेसका लागि विशेष सुविधा हुने होइन भन्दै आचार्यले कांग्रेसलाई जनताले चाहदासम्म कांग्रेस रहन्छ । जनताले कांग्रेसलाई रुचाएनन् भने रहदैन । तर फेरि पनि कांग्रेस जनताले रुचाउने हुन सधै प्रयत्न गर्ने छ ।

नेपाली कांग्रेसको केन्दीय सदस्य कमला पन्तले भन्नु भयो यो अत्यन्तै महत्व पूर्ण विषय हो । हामी अभ्यासबाट सिक्दै छौं । संघीय सरकारले पनि अधिकारजति सबै आफै समाउन पाए हुने भनेको जस्तो अवस्था देखिन्छ । समन्वय, सहअस्तीत्व र समझदारी हुन नसकेको जस्तो छ । संविधानमा भूमिका सबैलाई स्पष्ट तोकेको छ ।
अगाडि भन्दै पन्तले भन्नु भयो नरहरि दाइले संविधानका धारा धाराको व्यवस्था स्पष्ट रुपमा राखिसक्नु भएको छ । बनजंगल, पर्यटन, सेना बाहेकका अधिकार स्थानीयमा पुगेको छ । अधिकार पनि कसकसको भनेर संविधानमा स्पष्ट लेखिएको छ । पालिका अर्थात स्थानीय तह एकदमै बलियो बन्दै आएको छ । जनताको धेरै काम उसले गर्दैछ ।यतिखेर जनताको अकाक्षा धेरै रहेको पन्तले बताउनु भएको छ । बजेट अभावले जनताको इच्छा अनुसार काम गर्न सकि रहेको छैन । श्रोत परिचालन समस्या बन्दै आएको देखिदैछ । प्रदेशको अवस्था पनि बजेटमा कमजोर बनेको देखिएको पन्तले भन्नु भयो । प्रदेश र पालिका सरकारलाई बजेट संघले राम्रो व्यवस्थ गर्न जरुरी छ । ७ प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरु कमजोर हुनुको कारण पनि यहि नै हो । यतिखेर प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरु हिजो हिजो सांसद बनेर राज्य संचालन बुझेकै साथीहरु हो । तर पनि उहाँहरु केही काम गर्न सकिराखेको देखिदैन । प्रदेश कमजोर हुनुको मुख्य कारण आर्थिक श्रोतको अभाव नै देखिदै छ ।

पन्तले थप भन्नु भयो यतिखेर संघ एकात्मक शासन प्रणालीको ह्याङ्ग अझै झर्न सकेको छैन । स्थानीय तहमा ज्ञानको अभाव छ । त्यो सिकिदै पनि आइएको छ । यसले एउट सम्भावना देखाउदै पनि छ ।
हामीसँग प्रशासनको कमजोरी छ पन्तले भन्नु भयो प्रशासन चलाउन नसक्दा हामी धेरै काम गर्न सकिराखेका छैनौं । त्यसैले सहकार्य, समन्वय, सहअस्तित्वलाई स्वीकार गरेर हामी अघि बढ्नु पर्छ ।
स्थानीय सरकार कमजोर हुनुको कारण पनि प्रशासनलाई तलसम्म पु¥याउन नसक्दा पनि हामी कमजोर भएका छौं । पालिका सरकार जनतासँग प्रत्यक्ष शासन पद्धतिमा सहकार्य गर्ने भएको हुदा धेरै बलियो बन्दै गएको आफुले देखेको पन्तले भन्नु भयो ।मेरो विचारमा सहअस्तित्वलाई स्वीकार गरौं । केन्द्र संघले प्रदेश सरकार, पालिका सरकार छ भन्ने बुझ्नु प¥यो । संघीय सरकारले आर्थिक श्रोत कमजोर पालिकालाई विशेष हेर्ने हुनुपर्दछ । श्रोतको अभावमा जनताका धेरै काम हुन नसकीरहेको देखिदैछ ।

पन्तले थप भन्नु भयो हाम्रो संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि अलिकति संरचनाको निर्माण भएको छ । त्यो संरचनालाई व्यवस्थित बनाएर लैजाने कांग्रेस बलियो भएर आउन जरुरी छ । यो संघीय स्वरुपको शासन प्रणाली हाम्रो हो । गणतन्त्र, संघीयतामा जानु पर्छ, शासन पद्धतिमा सुधार गर्नु पर्छ हामी लोकतन्त्रवादीले भनेकै कुरा अहिलेको हो । त्यसैले यो पद्धतिका बारेमा हाम्रा विचमा कुनै भ्रम रहनु आवश्यक छैन । यो कांग्रेसको कन्सेप्ट हो । यसको माया हामीले नै गर्नुपर्दछ भन्दै मायाँ गर्ने भनेको आएको सस्याको समाधान गर्दै अघि बढ्ने हो भन्नु भयो आर्थिक सहयोग पालिका र प्रदेश सरकारलाई आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

प्रध्यापक गणेशदत्त भट्टले आफ्नो विचार राख्दै भन्नु भयो हामी अहिले संघीय शासन व्यवस्थामा छौं । यो भन्दा अघि एकात्मक शासन व्यवस्थामा थियौ । संघीयता भनेको राज्यशक्तिको विभाजन हो । संसारमा कहि दुइ तहको र कहि तिन तहको संघीयता छ । यो आफ्नो परिस्थिति हेरेर दुई तह वा तिन तहको व्यवस्था गर्ने हो । भट्टले हाम्रो संविधानको धारा ५६ हेर्ने हो भने यसमा स्पष्ट रुपमा लेखेको छ । यसमा लेखेको मात्र होइन की संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार अनुसुची ५ देखि ९ सम्म अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । अब हामीले बुझ्नु पर्ने संघात्मक व्यवस्थामा गए पछि कार्यपालिका, व्यवावस्थापिका र न्यायिक अधिकार तिनै तहमा हुन्छ । हामी जतिखेर पनि संविधानलाई गालि गर्छौं तर हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा भन्दै भट्टले भन्नु भयो संविधानले प्रिन्सिपललाई गाइड गर्छ । अभ्यासमा आइसकेको कुरा संविधानमा राख्नु आवश्यक छैन भन्ने भनाइ पनि आइरहेका छन् ।
हाम्रोमा सुरुमा संघीय शासन प्रणालीले काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने थियो । त्यो मलाई पनि थियो भन्दै भट्टले भन्नु भयो यताआएर हेर्दा संघीयतालाई यो संविधानले अत्यन्तै राम्रो सँग व्याख्या गरिदिएको छ । हामीसँग संघीय शासन प्रणाली कसरी संचालन गर्ने भन्ने नलेजको कमी थियो । हामी मानसिक रुपमा पनि तयार थिएनौं । १ वर्ष अघिसम्म पनि संघीयताले काम गर्छर भन्ने प्रश्न जिम्मेवारीमा नै बसेका मानिसमा पनि यो धारणा थियो । अहिले विस्तारै त्यो मेटिदैछ । केन्द्रमा निराशा छ तर स्थानीयमा उत्साह छ । संघीय शासन प्रणाली संचालन गर्न तिनै तह स्थानीय, प्रदेश, केन्द्र शासन संचालन गर्न कानून बनाउने अधिकार सहितको हैसियत तलसम्म दिएको छ भन्दै भट्टले भन्नु भयो कानुन बनाउन धेरै चिज चाहिन्छ । कानुन भनेको त्यत्तिकै बन्ने होइन । सामान्यतयः बनाएको कानुन संविधान सँग बाझिनु हुदैन भन्नेसम्मको ज्ञान तलसम्म हामीले दिन सकेको अवस्था पनि छैन ।
भट्टले थप भन्नु भयो प्रदेश, पालिकामा संचालन गर्न जुन जनशक्ति हामीले लैजान पर्ने थियो त्यो हामीले लान सकेनौं । संघ, प्रदेश र पालिका सरकार संचालनमा बसेका मानिसहरु डिभाइडेड् मनस्थितिमा छन् । अझै पनि पहिलाको एकात्मक शासन व्यवस्थाको भूतले नछोडेको होकी जस्तो देखिन्छ । सुरुमा साधन स्रोतको गलत किसिमले प्रयोग भयो भन्ने आयो । अहिले त्यसमा पनि करेक्सन भएको छ । नागरिक आफै सचेत भएका छन् । अब फेरि चुनाव आउछनै । भट्टले थप भन्नु भयो नमुना कानुन सेल अहिलेको आवश्यकता जस्तो बनेको छ । यो काम हामीलेले केन्द्रमा बनाइदिने हो भने ५ वर्षमा हामी धेरै अगाडि बढ्न सक्छौं । सरकार भनेको कानुनी शासन नै हो । कानुन बनाउने कुरा बुझेर गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसकालागि एउटा कानुन बैंककै अवधारणामा पनि हामी जान सक्छौं ।
पालिका सरकार, प्रदेश सरकार सही बाटोमा हिड्दैछन् भन्ने मलाई लाग्छ । साझा अधिकारको विषयलाई हामीले अझ स्पष्ट पार्न सकियो भने हामीले ठूलै एचिभ गर्न सक्छौं भन्ने लाग्छ ।

प्रदेश ३का सासंद जीवन डंगोलले भन्नु भयो संघीयता अहिले अभ्यासमा छ । हाम्रो अवस्था गर्दै सिक्दै गर्नु पर्ने अवस्था छ । पार्टीले पनि नबुझेको र जनतालाई पनि बुझाउन नसकेको अहिल पनि स्पष्ट देखिन्छ । डंगोलले भन्नु भयो अहिले तल पालिकामा पनि र माथि संघरमा पनि काम भएको प्रदेश विचमा के काम ?भने जस्तो पनि देखिन्छ । संविधानमा लेखिएका कामहरु गर्न नसकेर पनि होला निष्कृय जस्तो प्रदेश देखिएको छ । कतिपय काम यताउता पनि भइरहेको अवस्था छ । डंगोलले थप भन्नु भयो प्रदेशको यतिखेरको मुख्य काम प्रदेशको राजधानी र प्रदेशको नाम तोक्ने हो । हाम्रो ३ नं प्रदेश यो दुबै गर्न नसकेको अवस्था छौं । डंगोलले भन्नु भयो हामी नेपाली कांग्रेस सदस्य संख्या थोरै छौं । नेकपाको संख्या धेरै छ । तर यो कुरा अघि बढाउन नेकपा चाहि रहेको छैन । उनीहरुमा चरम द्वन्द्व छ । हाम्रो प्रदेशको संख्या ११० हो कांग्रेस हामी २१ छौं । ताला चावी नेकपा सँग छ उनीहरु बोल्दैनन् । हाम्रो प्रदेशको नेकपाको यो संख्या न उम्लिन सकेको छ न पाक्न सकेको जस्तो अवस्थामा छ । हालको समय यस्तो अवस्थामा ३ नं प्रदेश रहेको छ ।

कतिपय नेकपा मानिसहरु पार्टीको निर्णयमा पनि विद्रोह हुन सक्ने पनि कुरा गर्छन् भन्दै डंगोलले प्रदेश ३ को नेतृत्व एकदमै कमजोर छ । प्रदेशको जिम्मा पाएको नेतृत्व मानसिक रुपमा स्पष्ट नभएकोले कहि पु¥याउन सक्दो रहेनछ । कमजोर नेतृत्व भएको हुदा प्रदेशको नाम र राजधानी अझै तोक्नै कठिन हुने होकी भन्ने पनि लाग्दैछ । डंगोलले भन्नु भयो पालिका सरकारलाई अधिकार अल्लि धेरै नै भएको हो की अधिकार भनेको व्यवहारमा उर्तान सक्नु पर्ने, आफुले बुझ्न सक्ने हुनुपर्ने, यो अवस्था पालिका तहमा छ । पालिका तहको अधिकारले तह गत मान्नु पर्ने कुराको लागि पनि नभएर आफै नै सर्वेसर्वा भएको जस्तो पनि देखिदैछ ।तहगत संरचनाको लागि कांग्रेस पार्टी भित्रै पनि हामीले गर्न पर्ने कामको लागि पार्टीले कुनै किसिमको तालिम उपलब्ध गराउन सकेन भन्दै डंगोलले भन्नु भयो त्यहाँ प्रदेश, पालिका जानु भन्दा पहिला नै केही जान्नै पर्ने हुन्छ । भोलिका दिनमा यस्तो नहोस कांग्रेसले यसबाट सिक्न जरुरी भएको छ ।

डंगोलले भन्नु भयो कतिपय सन्दर्भमा हामी भन्दा केही बढी बुझेका उनीहरु हुन् कि भने जस्तो पनि कतिपय कुरामा हुन्छ । हामीले लिनुपर्ने अडान र फुकाउनु पर्ने कुरा सिक्ने र सिकाउने हुनु पर्ने देखिन्छ भन्दै डंगोलले भन्नु भयो हाम्रो पार्टीले यस तर्फ ध्यान दिन पर्ने देखिन्छ । दैलेख कांग्रेसका नेता एकेन्द्र पन्तले भन्नु भयो संघीय शासन प्रणाली नेपालका लागि एकदमै उपयुक्त शासन हो । यसलाई गलत किसिमले व्याख्या गर्ने मुख्यतया हाम्रै शासकहरु नै भए । कतिपय ससमयमा चित्रबहादुर केसी जस्ताले संघीय शासन हाम्रो मुलुककालागि उपयुक्त छैन भनेका छन् । उनले त्यसो भन्न सक्नु हाम्रा शासकहरु गलत भएका कारणले मात्रै हो । संघीयता जनताको आकांक्षा अनुरुप बनाउन खोजिएको हो अझै बनाउन सकिएको छैन । नेता पन्तले थप भन्नु भयो अहिले ५ नं. प्रदेशको बाँके र बर्दीया बुटवल राजधानी भएको खण्डमा हामी कर्णाली प्रदेशमा मिसिन्छौं भन्ने आवाज उठिराखेको छ । यो आवाज जनताको मात्रै होइन । अहिलेका जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरु यो भन्दैछन् । यसको कारण के भन्दा अहिलेको संघीय मोडल भन्दा हिजोको संरचना जनतालाई मिलेको जस्तो भयो । हाम्रो संघीय संरचना बनाउदा नेतृत्वलाई हेरेर गरियो यथार्थ अवस्थालाई हेरेर गर्न सकिएन । जसको कारणले यस्ता समस्याहरु देखिदैछन् । पन्तले प्रदेश तहको नेतृत्व पालिका तहको पनि नभएको जस्तो देखिदै छ । यसो हुनुको पछाडि कानुन, नियम, राजनीति बुझ्ने तहको नेतृत्वलाई यहाँ अवसर दिइएन । जसले गर्दा उनीहरु बोलेर, लेखेर र जनताका कुरा उठाएर अघि बढ्न सकेनन् ।

जसले गर्दा प्रदेश सरकार कमजोर जस्तो, केही हैसियत नभएको जस्तो त्यो भन्दा त पालिकाका मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ठूला हुन् कि भने जस्तो पनि देखिदैछ ।संघीय संरचना बनाएपछि त्यसलाई बुझेको र नेतृत्व गर्न सक्नेलाई अबसर दिएर अगाडि बढाउन जरुरी रहेको भन्दै नेता पन्तले भन्नु भयो हामी भरखरै यो प्रणालीको अभ्यासमा छौं । हामीसँग धेरै समय छैन सिक्दै गरौला भन्ने, पार्टीले जानेका बुझेका मानिसलाई अघि लगाएर विभिन्न समुहबाट प्रतितिनित्व भएर आउनेलाई तिनैले सिकाएर अघि लैजान सक्छन् भन्ने किसिमको दृष्टिकोण राख्न जरुरी छ ।गणराज्य अभियानमा सँगै हिडेको संझना गर्दै नेता पन्तले भन्नु भयो हिजो नरहरि दाइहरुले संघीय संरचनाको देशभर पुगेर प्रशिक्षण जस्तै दिदै पनि हिड्नु भयो । उहाँ पछि यो काम बुझाउने, बहस गर्ने अवस्थानै बनेन । कांग्रेसले यो विषय बुझेको र बोल्न सक्ने बनाउन अभियाननै चलाउन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ ।

काठमाडौं टोखा नगरपालिका ६ जनप्रतिनिधि शान्ता पौडेलले भन्नु भयो हामी निर्वाचित भएपछि गयौं तर हामीलाई काम कसरी गर्ने केही पनि थाहा थिएन । कताबाट सुरु गर्ने हो कताबाट अन्त्य गर्ने हो भन्ने त्यो समस्या भोगेको हो । पैडेलले थप भन्नु भयो पालिका तहमा पनि धेरै अधिकारहरु आएका छन् । कतिपय अधिकारहरु भएपनि अप्ठेरा छन् । कानुन कसरी प्रयोग गर्ने आफुले प्रयोग गरेको अधिकारमा भोलि फसिने हो की जस्ता समस्याहरु छन् । कानुनी परामर्श लिदै काम गर्दै गर्नुपर्ने अवस्था छ । सबै अधिकार स्थानीय तहमा आयो तर हाम्रो अभ्यास विकास भनेको ढुङ्गा, माटो मात्र हो भन्ने बुझाई भएका जनप्रतिनिधिहरुले जितेर आउनु भएको छ भन्दै पौडेलले भन्नु भयो उहाँहरु बाटो, ढल यो बाहेक काम देख्नु भएको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी लगायतलाई हेर्नुपर्छ । अहिले बैङ्कहरु आएका छन् । यिनलाई हेर्न जान्न प¥यो कानुन नबुझेको नजानेका कारणले पनि जनप्रतिनिधिहरु र्झकन पर्ने अवस्था हामी बेहोरी रहेका छौं ।

पौडेलले भन्नु भयो आएको अधिकारलाई कसरी प्रयोग गर्ने हो भन्ने कतैबाट सिकाइएन । हाम्रो पालिका स्तरको समस्या बेहोर्दै, भोग्दै, गर्दै जान्दै आयौं । कानुन पनि बनायौं, केही दिन अघि ५ दिन कानुन बनाउने तालिम लिएर आयौं । बनाएको कानुन विग्रीएको रहेछ भनेर भरखरै जानेर आएका छौं भन्ने विडम्बना पूर्ण अवस्थाको रहेको र यस किसिमबाट पालिका सरकार चलिरहेको छ भन्नु भयो ।
जनप्रतिनिधि पौडेलले यतिखेर जनमानसमा सुनिने प्रश्न भनेको पालिका सरकारको पनि काम छ । संघ सरकारको पनि काम छ । तर प्रदेश सरकारको काम के हो ? यो कुरा हामी पनि भन्न सक्दैनौं । सरकार तिन तहको भइसकेपछि यसलाई बुझाउने राज्य र पार्टीको दायित्व हुनुपर्छ ।

उक्त कार्यक्रममा काठमाडौं कांग्रेसका सदस्य रामचन्द्र घिमिरेले भन्नु भयो संविधानसभाले संविधान बनाएपछि तिन तहको सरकारको व्यवस्था भएको छ । संविधानमा संघ, प्रदेश र पालिकालाई अधिकारको व्यवस्था गरेपनि पढीएको छैन, हेरिएको छैन, आफुले गर्ने काम फटाफट गर्ने मानसिकता छैन ।घिमिरेले भन्नु भयो संविधानलाई आफ्नो शब्दमा भन्ने व्याख्या गर्ने हो भने धेरै कुरा प्रष्ट हुदै पनि जान्छन् । पालिका तहले अधिकारको प्रयोग गरेर करको मार जनतालाई प¥यो भनेर सर्वत्र आलोचना भइराखेको छ । यस्तो खालको कामले प्रदेश छ छैन थाहा नहुने अवस्था पनि होला । तर प्रदेश ३ ले मोटरको कर लिने र नविकरण सकिएको दिनको भोलिपल्टबाट डबल जरिवाना लाग्ने कुराले प्रदेश प्रति जनआक्रोश देखियो । अन्यथा ३ नं प्रदेशले के कानुन बनाएको छ ? के काम गर्दैछ ? जनता पार्टीलाई खासै थाहा छैन । संविधानमा भएका कुरा पनि बुझ्न नसक्ने किसिमको पालिका सरकार र प्रदेश सरकार रहेको अबस्था देखिन्छ भन्दै घिमिरेले यसमा अरुलाई केही भन्ने भन्दा पनि पालिका तहमा र प्रदेश तहमा रहेका साथीहरुले हाम गर्नै पर्ने हुन्छ भन्नु भयो । यतिखेर संघ निरंकुश कानुन बनाउने र त्यही राष्ट्रिय मुद्दामा प्रतिपक्षले विरोध गर्ने कामको साथै पार्टी नेताहरुको पनि तिब्र आलोचनाले केन्द्रमा यसको काम देखिएको छ ।

प्रदेश के गरिराखेको छ भन्ने सर्वत्र प्रश्न छ भन्दै घिमिरेले भन्नु भयो हाम्रो आफ्नै प्रदेश ३ को नाम के हो ? केन्द्र कहाँ हो ? किन यो हदको असक्षमता देखाइदै छ । जनमत र सरकार भएर पनि केही गर्न नसक्नु एकप्रकारले असक्षम प्रदेश नै बनेको हो की ? संघीय शासन प्रणाली आदरणीय दाइ नरहरि आचार्यले अगाडि बढाउनु भयो । उहाँले यो विषय उठाउदा कांग्रेसमा अल्पमतमा हुनुहुन्थ्यो । पछि फेरी तेसै बहुमत भनेको पक्षले पनि लियो । तर अहिले पनि कांग्रेसका सदस्यहरु सैद्धान्तिक बैचारिक रुपमा अलमलमा छन् ।

घिमिरेले पालिका सरकार, प्रदेश सरकार र जनताको सम्बन्धका विषयमा पनि कांग्रेस पार्टीले बुझाउन जरुरी छ । संविधान बनाउदै गर्दाको अवस्थालाई हामीले संझनु पर्छ । जनताको इच्छा, आकाङ्क्षा के थियो कस्तो थियो त्यो बुझ्न सकिन्छ । त्यसबाट मार्गदर्शक भएर हामीले काम गर्नु पर्दछ ।
विगतका विषयमा घिमिरेले भन्नु भयो पहिलो संविधानसभामा मनै संविधानसभाको माग गर्ने र संघीयताको माग गर्ने भन्ने माओवादी, प्रचण्ड र बाबुरामहरु संविधानसभा विघटन गरेर भागे । दोस्रो पटक संविधानसभामा बसौ कि नबसौको अवस्थामा उनीहरु रहे । उनीहरु यो संघीय शासन प्रणाली बुझेका व्यक्ति होइनन् । यो उनीहरुले चलाउने पद्धति पनि होइन भन्दै थप घिमिरेले भन्नु भयो अहिलेको पछिल्लो घटनामा एमालेले यो संघीय शासन प्रणाली संचालनको जिम्मेवारी पायो । पार्टी एकीकरणको नाममा उ पनि लोकतान्त्रिक पद्धति भन्दा निक्कै पर हुत्तिन खोजिरहेको देखिदैछ । संरचना र संस्थाहरु बन्दै गरेको यो अवस्थामा लोकतान्त्रिक पक्ष बलियो र सजग रहन जरुरी छ ।
अन्त्यमा घिमिरेले पालिका, प्रदेश र संघ सरकारले जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न जरुरी छ । जनताको कुरा संविधानमा छन् । त्यसैले संविधान अनुरुप काम गर्दा जनताको काम हुन्छ । पहिला संविधान पढ्ने, बोल्ने र काम गर्ने हुनुपर्छ । प्रदेश र पालिकाको मुख्य काम यही हो भन्नु भयो ।

काठमाडौं महानगर पालिका ४ का कांग्रेस सभापति रामप्रसाद न्यौपानेले भन्नु भयो हामीले सुरुबाट नै सिंहदरवारको अधिकार जनताको हातमा आयो भनेर नै खुसी भएको पनि र गौरव गरेको पनि हो । सायद त्यो भइ रहेको पनि हो । धेरै कुरा कानुन नबनेको कुराले पनि केही अलमल छ भन्दै न्यौपानेले भन्नु भयो पालिका सरकारले अधिकार धेरै खोजेको तर काम गर्न नसकेको देखिन्छ । जस्तो पुलिस, प्रशासन, कानुन बनाउने अधिकार आफुलाई भएको दोहो¥याइ रहनु हुन्छ, तर काम हुन सकेको छैन ।
न्यौपानेले थप भन्नु भयो त्यसैगरी प्रदेशसँग अधिकार नभएको भन्ने कुरा गरिन्छ । अहिले तहगत सरकारलाई अधिकार हुदा हुँदैपनि कानुनको अभावमा काम गर्न नसकेको होकी । कानुन बनेर आएपछि आफ्नो अधिकार अनुसार काम गर्न सक्छन् कि !संघीय संरचनाले फाइदा पु¥याउदैछ भन्दै न्यौपानेले संघमा धाउनु पर्ने कुरा पालिका सरकारबाट नै हामी प्राप्त गर्दैछौं । पालिका तहमा बसेर काम गर्दा कानुन स्पष्ट नबुझिएको कारणले पनि कानुनी परामर्श लिदै काम गर्दै जानु पर्ने अवस्था छ । छिटो छरितो अझै काम हुन सकेको छैन । यसलाई छिटो छरितो हामीले बनाउनु पर्छ भन्नु भयो ।

जनजाति नेता चन्दा गुरुङले संघीय संरचनाले सजिलो भएको छ । समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । महिलालाई थप अधिकार बनाएको छ । महिलालाई अधिकार सम्पन्न नबनाउदासम्म संघीय शासन प्रणाली र लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । संविधानसभाले बनाएको संविधानले यसलाई आत्म साथ गरेको छ भन्दै गुरुङले भन्नु भयो कानुन नबुझ्दा राम्रो गर्नुपर्नेमा नराम्रो पनि भएको छ । अहिले पालिका तहमा राम्रो सीटिहरु बनाउन खोजि रहनु भएको छ । तर त्यसले खासै गतिलिन भने सकेको देखिएको छैन । तर यो राम्रो प्रयास हो । कार्यक्रममा श्याममणी आचार्यले प्रदेश र पालिकाको अधिकार संविधानमा व्यवस्था भए अनुरुप ठिकै छ । सत्प्रतिशन आउन समय लाग्छ । ५० प्रतिशत काम भएपछि पनि ५० प्रतिशत बाँकी नै हुन्छ । यतिखेरको हाम्रो संघीय संरचना ५० प्रतिशत चलेको मान्न सक्छौं ।

कार्यक्रममा आफ्नो विचार सन्दीप थापा, प्रदिप कुवर, अनिष श्रेष्ठ, माइला डंगोल, हरिमान श्रेष्ठ, सिंहराज श्रेष्ठ, श्रीराम केसी, उत्तम शर्मा, टोपेन्द्र रानामगर लगायतले राख्नु भएको थियो ।