मुआब्जा माग्दै बुढीगण्डकी प्रभावित आन्दोलित


हरेकपल November 19, 2019

गोरखा, ३ मंसिर । छिटो र उचित मुआब्जाको माग गर्दै बजार क्षेत्रका बुढीगण्डकी प्रभावित आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सोमबार राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र प्रभावितको भेलाले पहिलो चरणको आन्दोलन सार्वजनिक गरेको हो ।

आयोजनाले डुबानमा पर्ने अन्य क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण भएर वितरण भइसक्दा बजार क्षेत्र अन्तर्गत गोरखातर्फ आरुघाट र आर्खेत तथा धादिङको विशालनगर र खहरे क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन । तीन वर्षसम्म जग्गा रोक्का राख्दा घर खर्च चलाउनै मुस्किल परेको भन्दै प्रभावित आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

सोमबारको भेलालले मंसिर ४ देखि ९ गतेसम्म चरणवद्घ आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो । कार्त्ितक चार गते संघीय सांसदसँग छलफल गरी आन्दोलनमा ऐकवद्घता जनाउन आग्रह गर्ने निर्णय भएको आरुघाटका प्रभावित दिनेश ढकालले बताए । ५ गते गोरखा, ६ गते धादिङको जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ९ गते घ्याल्चोकस्थित वुढीगण्डकी आयोजनाको कार्यलयमा धर्ना बस्ने कार्यक्रम तय भएको उनले बताए ।

‘त्यतिबेलासम्म पनि राज्यले हाम्रा गुनासो नसुने थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छौँ,’ उनले भने । गोरखाको आरुघाट र धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधिले कार्त्ितक २६ सम्म मुआब्जा निर्धारण नगरे आन्दोलनमा उत्रने चेतवानी दिएका थिए । राजनीतिक दललाई समेत उपस्थित गराएर स्थानीयले आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेका हुन् ।

सोमबार स्थानीयले छिटो मुआब्जा निर्धारणको माग गर्दै आरुघाट बजार दिनभर वन्द गरे । गोरखाको दोस्रो व्यपारीक केन्द्रको रुपमा परिचित आरुघाट बजार बन्द हुँदा जनजिवन प्रभावित बन्यो । बैंक तथा वित्तिय संस्था पनि बन्द रहे । जग्गा रोक्का राखेको तीन वर्षसम्म मुआब्जा निर्धारण नभएकाले दबाब दिन स्थानीयले स्वतस्फुर्त रुपमा बजार बन्द गराएका आरुघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्ण दाहालले बताए । अब चरणवद्घ आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।

घर व्यवहार चलाउन आफ्नो जायजेथा भोगचलन गर्न नपाएपछि स्थानीय आक्रोसित बनेको आरुघाटको प्रभावित ढकालले बताए । ‘हुन्छ–हुन्छ भन्ने तर नतोक्ने,’ ढकालले भने, ‘कोठा भित्र बिरालो थुनेर कुटेपछि के हुन्छ ? हामी बाध्य भएर आन्दोलनमा जानु परको हो ।’

मुआब्जा निर्धारण नगरे रोक्का जग्गा फुकुवा गर्न उनले माग गरे । ‘रोक्का राखेको मितिबाट यता महंगीको दर जोडेर हर्जनासहित फुकुवा गरे आपत्ति छैन,’ उनले भने । प्रभावितलाई कमजोर ठानेर कम मुआब्जा निर्धारण गरे पनि आफूहरुलाई अमान्य हुने उनले चेतावनी छ । ‘दुई तिहाइको सरकार जनता प्रति उत्तरदायी हुनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘ऐतिहासीक र बजार क्षेत्र भएकाले उचित मुआब्जाको माग गरेका हौँ ।’

जनप्रतिनिधिलाई सहजिकरणको भुमिका निभाइदिन पनि स्थानीयले माग गरे । ‘हामी प्रभावित आफैं मुआब्जा निर्धारण गर आयोजना बनाउ भनिरहेका छौँ, तर मुल्य निर्धारण कहाँ अड्कीयो, कहाँ अल्झियो बुझ्न सकेनौँ,’ उनले भने, ‘जग्गा रोक्का भएयता गोरखामा मात्र चार सिडिओ फेरिए, मुआब्जा निर्धारणको अधिकार पाएका उनिहरुले किन हाम्रा समस्या तिर चासो दिएनन् यो दुखद भयो ।’

मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक एवं गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछाने मुआब्जा निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गर्छन् । ‘हामी अन्तिम टुंगोमा पुगेका छौं भनिरहँदा आन्दोलनको कुरा आयो,’ उनले भने, ‘आयोजनाको म्याद पनि सकिएको छ, थप हुने प्रक्रियामा नै छ, अफिसको म्याद पनि थपिएला, मुआब्जा निर्धारणमा बिलम्ब गर्दैनौँ ।’

धादिङतर्फ सम्पुर्ण प्रक्रिया पुरा हुँदा गोरखामा आवश्यक तयारी नभएको भन्दै गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आलोचना हुँदै आएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी लामिछाने आयोजनाले ल्याएको प्रस्तावलाई आफूले स्वीकृत गर्ने काम मात्र भएको बताउँछन् । ‘आयोजनाको सचिवालयसँग डकुमेन्ट छ, आवश्यक तयारी पनि उसैले गर्ने हो, मैले सही गर्ने काम त हो,’ उनले भने ।
कान्तिपुर दैनिकबाट