कालापानी क्षेत्र फिर्ता गर्न कूटनीतिक पहल सुस्त


हरेकपल November 20, 2019

काठमाडौं ४ मंसिर ।
अतिक्रमित कालापानीलगायतका क्षेत्र फिर्ता गर्ने विषयमा कूटनीतिक पहल गर्नुको साटो सरकार प्रतिक्रियात्मक बनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिक भाषणमा सेना फिर्ता लैजान भारतलाई आग्रह गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत विरोध जनाएको छ, तर औपचारिक रूपमा भारतसमक्ष आफ्ना सरोकार राखिएका छैनन् । बरु, भारतीय राजनीतिक नेतृत्वले कालापानी आफ्नै भएको दाबी दोहोर्‍याइरहेको छ ।

भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेको चार दिनपछि २० कात्तिकमा परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएको थियो । ‘कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ । दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विषयहरू दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने र एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने कुरा स्पष्ट छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो ।

तर, त्यसको भोलिपल्टै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविस कुमारले भारतले आफ्नै भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरिएको दाबी गरे । ‘नयाँ नक्सामा भारतको सम्प्रभु क्षेत्र दर्शाएका हौँ, नेपालसँग हाम्रो सिमाना संशोधन गरिएको होइन,’ उनको भनाइ थियो । मंगलबार प्रकाशित भारतीय पत्रिका ‘अमरउजाला’मा उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री त्रिवेन्द्रसिंह रावतले कालापानी भारतकै हिस्सा भएको दाबी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले कालापानी क्षेत्रबाट सेना फिर्ता लैजान आग्रह गरेको दुई दिनपछि भारतीय राजनीतिक नेतृत्वबाट यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।

२३ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री ओलीकै आह्वानमा बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकले नेपालको पश्चिम सिमाना कालीनदीको उद्गम रहेको लिम्पियाधुरा नै भएको निष्कर्षसहित वार्ताको माध्यमबाट समाधानको पहल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई भनेको थियो । बैठकमा सहभागी प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, मधेसकेन्द्रित राजपाका शीर्ष नेतादेखि पूर्वप्रधानमन्त्री र विज्ञले कालापानीबारे भारतसँग कूटनीतिक वार्ता गर्न सुझाब दिएका थिए । कालापानी र सुस्ताबारे सरकारी तवरबाट ०६२ र ०७२ मा गरिएको अध्ययन–प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढ्न उनीहरूको सुझाब पनि थियो । सर्वदलीय बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आवश्यक पर्दा भारतसँग प्रधानमन्त्रीस्तरमा वार्ता गरिने बताएका थिए । तर, भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेको दुई साता बित्दा पनि दुई देशबीच यो विषयमा संवाद हुन सकेको छैन ।

विगतमा जन्मदिनको शुभकामना दिन पनि ओली र मोदीबीच फोनवार्ता हुने गरेकोमा कालापानीबारे कुनै छलफल भएको छैन । बरु, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले भने भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरीलाई फोन गरेर कालापानी र लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि रहेको स्मरण गराएका छन् ।

दुई देशका नेता र मन्त्रीहरू कालापानीलाई आ–आफ्नो दाबीसहित भाषणबाजी गरिरहँदा कूटनीतिक समाधानका लागि गठित परराष्ट्रसचिवस्तरीय आधिकारिक संयन्त्र पनि सक्रिय छैन । कालापानी र सुस्ता विवाद समाधान गर्न दुई देशबीच परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्रलाई यसअघि नै जिम्मा दिइएको थियो ।

भोलिपल्ट २१ कात्तिकमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविस कुमारले नयाँ नक्सामा भारतको सम्प्रभु क्षेत्र दर्शाएको, तर नेपालतर्फ नक्सा परिवर्तन नभएको बताए । उनले कालापानीबारे नेपालमा उत्पन्न विवादलाई दुई देशबीच मतभेद बढाउन निहित स्वार्थ समूहहरूले कोसिस गरेको आरोप लगाए । ‘नक्सामा भारतको सम्प्रभु क्षेत्र दर्शाएका हौँ । नेपालसँग हाम्रो सिमाना संशोधन गरिएको होइन,’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए । उनले ‘निकटतम तथा मित्रवत् द्विपक्षीय सम्बन्धको मर्मअनुसार संवादबाट निकास निकाल्न भारत प्रतिबद्ध भएको’ पनि उल्लेख गरेका थिए ।

२३ कात्तिकमा बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठको निष्कर्ष र परराष्ट्र मन्त्रालयको आधिकारिक वक्तव्यका आधारमा २५ कात्तिकमा भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले दिल्लीस्थित साउथ ब्लकमा विदेशसचिव विजयकेशव गोखलेलाई कालापानीबारे नेपालको गम्भीर सरोकार व्यक्त गर्दै परराष्ट्रसचिवस्तरीय वार्ताका लागि नेपालको प्रस्ताव सुनाएका थिए । वार्ताबाट सुस्ता र कालापानीमा कायम रहेका सीमाविवाद वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्नेमा भारत सहमत भएको भनिए पनि वार्ता प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

कूटनीतिक स्रोतहरूका अनुसार नेपाली राजदूतले भारतीय विदेशसचिवसँग गरेको भेटवार्तापछि द्विपक्षीय वार्ताका लागि पत्र पठाएको छ । भारतबाट जवाफ आएको छैन । ‘बैठक बस्ने विषयमा कूटनीतिक च्यानलमार्फत संवाद भइरहेको छ, हामी भारतसँग सम्पर्कमा छौँ,’ परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीले नयाँ पत्रिकासँग भने । तर, भारतसँग सचिवस्तरीय वार्ता कहिले हुन्छ भन्नेबारे उनी स्पष्ट छैनन् । स्रोतका अनुसार नेपालको दक्षिण एसिया महाशाखाले भारतको उत्तरी महाशाखासँग समन्वय गरिरहेको छ, तर भारतबाट जवाफ आउन बाँकी छ ।

भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले पनि संवाद प्रक्रिया सुरु गरेको बताए । ‘भारतसँग संवाद प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ । यसका विभिन्न चरण र प्रक्रिया हुन्छन् । यस सम्बन्धमा बाहिर भन्नुपर्ने विषय छैनन्,’ उनले टेलिफोनमा भने ।

नेपाल र भारतबीच कूटनीतिक च्यानलमा छलफल हुन नसक्दा कालापानीलाई लिएर मुख्यमन्त्रीस्तरसम्म जुहारी चल्न थालेको छ । भारत उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री त्रिवेन्द्रसिंह रावतले नेपालको अभिव्यक्ति चिन्ताजनक रहेको भन्दै कालापानीमाथिको दाबी पेस गरेका छन् । कालापानीका विषयमा पहिलोपटक भारतीय राजनीतिक तहबाट टिप्पणी आएको हो । रावत भारतीय जनता पार्टीका नेता पनि हुन् ।

चीनले २८ कात्तिकमा वक्तव्य जारी गरी नेपाल र भारतबीच मैत्रीपूर्ण परामर्श र संवादका आधारमा कालापानीको विषय समाधान गर्न सुझाब दिएको थियो । काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासका राजनीतिक तथा प्रेससम्बन्धी मामिला हेर्ने निर्देशक वाङ सियालोङले चीनबाट नेपालको जमिन अतिक्रमण नभएको दाबी गर्दै नेपाल–भारतलाई संवादका लागि सुझाब दिएका थिए ।

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री भन्छन् स् कालापानी हाम्रो हो, दायाँबायाँ हुँदैन
सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुलास्थित कालापानीलाई भारतले आफ्नो नक्सामा पारेकोमा हामीले विरोध गर्दै आएका छौँ । प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर कालापानी फिर्ता गर्न कूटनीतिक पहल लिन र दार्चुलाको उपल्लो भेगमा नेपालकै भूमि भएर पुग्ने बाटो निर्माणका लागि योजना बनाउन संघीय सरकारलाई लेखिपठाएका छौँ । सिमानाको सवालमा हामी सबै एक छौँ । कालापानी हाम्रो हो । नेपालसँग तथ्य र प्रमाण छन् । कालापानीका विषयमा हामी सम्झौता गर्न सक्दैनौँ । कसैले भनेका आधारमा यो भूमिप्रति हाम्रो दायित्व बिर्सन मिल्दैन । हामीले कैलाली, कञ्चनपुर, दार्चुलालगायतका ठाउँमा सुरक्षा निकाय थप्न पनि संघीय सरकारलाई लिखित आग्रह पठाएका छौँ । दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकाको माथिल्लो भेगमा अहिले पनि नेपाली नागरिक भारतीय भूमि प्रयोग गरेर जानुपर्ने अवस्था छ । त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर हामीले बाटो निर्माणको सर्भेका लागि प्राविधिक टिम पठाउँदै छौँ । ठूलो सडक बनाउन तत्काल नसकिए पनि कम्तीमा पदमार्गसम्म बनाउनुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ ।

परराष्ट्रको विज्ञप्ति स् प्रधानमन्त्रीको भाषण
भारतले कालापानी क्षेत्रसहित राखेर राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि २० कात्तिकमा परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर कालापानी क्षेत्र नेपाली भूभाग भएको भन्दै आपत्ति जनायो । सीमाविवाद दुईपक्षीय सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने र एकपक्षीय ढंगले भएका कुनै पनि निर्णय नेपाललाई मान्य नहुने परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरियो । २३ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कालापानी क्षेत्रबारे सुझाब लिन सर्वपक्षीय बैठक डाके । जसमा सबै दलहरूले नेपालको पश्चिमी सिमाना कालीनदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरासम्म रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई सोहीअनुसार भारतसँग कुरा गर्न सुझाब दिए । १ मंसिरमा राष्ट्रिय युवा संघको भेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले मिचिएको एक इन्च जमिन पनि नछाड्ने बताए । कालापानीमा रहेको सेना फिर्ता लैजान पनि उनले भारतलाई आग्रह गरे । ‘हामीलाई अरूको जमिन चाहिएन । तर, हाम्रो जमिनबाट आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुस्, हाम्रो आग्रह छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनाइ थियो । संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका थिए । राष्ट्रिय हितको पक्षमा लड्न सदैव तयार रहेको उनको भनाइ थियो । ‘इतिहासले देखाइसकेको छ– यो सरकार राष्ट्रहितका पक्षमा अड्न र लड्न सक्छ,’ उनले भनेका थिए ।

कालापानीको विषयमा सरकार चुक्यो स् डा. दिनेश भट्टराई, परराष्ट्रविद्
सबैभन्दा पहिले ‘भारतीय सेना नेपाली भूमिका किन आएर बसेको हो, के–कति कारणले नेपाली भूमि मिचेको हो ?’ भन्ने विषयमा नेपालले भारतसँग औपचारिक जवाफ माग्नुपर्छ, कारण खोज्नुपर्छ । यसका लागि हाम्रो सरकारी संयन्त्रले नै हामीसँग भएका प्रमाण, तथ्य, नक्साजस्ता सबै विषय जम्मा गर्नुपर्छ । जब भारतले हाम्रो जमिन आफ्नोतर्फ राखेर नक्सा प्रकाशित गर्‍यो, त्यसै दिन तुरुन्तै कूटनीतिक तवरमा ‘प्रोटेस्ट’ गर्नुपर्थ्यो । नक्सा सार्वजनिक भएकै दिन हामीले भारतीय राजदूतलाई बोलाएर सोध्नुपर्थ्यो, ‘किन यस्तो गरेको ? यो हामीलाई मान्य छैन भन्ने सन्देश भारतलाई दिनुपर्थ्यो । तर, सञ्चारमाध्यमले लेखेपछि र जनता सडकमा ओर्लिएपछि मात्रै सरकार बोल्यो । वास्तवमा कालापानी क्षेत्रका सवालमा सरकार चुकेको छ । तर, हामीकहाँ राष्ट्रवाद उचाल्ने, कूटनीतिक तवरले समाधान गर्नुपर्ने विषयलाई सडकमा छताछुल्ल पार्ने प्रचलन छ । कूटनीति भनेको एउटा प्रक्रिया हो । मे २०१५ मा नेपाली भूमि लिपुलेकको विषयमा चीन र भारतबीच द्विपक्षीय सहमति गरिँदा हामीले चीन–भारत दुवैलाई लिखित रूपमा नै विरोध गरेका थियौँ । त्यस्तै निरन्तरता अहिले खोइ ? फलोअप खोइ ? कूटनीतिले निरन्तरता खोज्छ । तर, हामीले निरन्तरता दिन सकेनौँ ।

कूटनीतिक समाधान खोजिरहेका छौँ स् गोकुल बाँस्कोटा, सरकारका प्रवक्ता
सीमाका विषयमा कुराकानी गर्ने प्रक्रिया सरकारले अघि बढाइसकेको छ । त्यस विषयमा राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माणका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाइयो । त्यो बैठकबाट राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण भएको छ । यो एक रातमा सल्टिने विषय पनि होइन, ६० वर्षदेखिको मुद्दा हो । यो विषय सुझबुझपूर्ण ढंगले सल्ट्याउनुपर्छ । हाम्रो अडान स्पष्ट भइसक्यो । यससम्बन्धी प्रक्रिया सही ट्र्याकबाट अघि बढाएर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ । यस्तो संवेदनशील विषयलाई हो–हल्लाको विषय बनाउने होइन । सरकार यस्ता विषयको स्टन्टबाजी नगरीकन समाधान खोज्छ । ‘डिप्लोमेसी’का सबै ‘मेथोडोलोजी’ प्रयोग गर्नुपर्छ । गुमेको जमिन तार्किक र तथ्यपूर्ण ढंगले फिर्ता लिनुपर्छ । रातोपिरो गरेर मात्रै केही हुँदैन । हामीले सामरिक समाधान खोजको होइन ।

हामी भारतसँग सम्पर्कमै छौँ स् शंकरदास बैरागी, परराष्ट्रसचिव
दुई देशको सचिवस्तरीय बैठक बस्ने विषयमा कूटनीतिक च्यानलमार्फत संवाद भइरहेको छ । हामी भारतसँग सम्पर्कमा छौँ । तर, बैठक कहिले बस्ने भन्ने अहिले नै टुंगो लागिसकेको छैन ।

उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री त्रिवेन्द्रसिंह रावतले भने ( कालापानी भारतकै हिस्सा हो
नेपालले जे बोलिरहेको छ यो चिन्ताजनक छ । कालापानी भारतको हिस्सा हो र यो भारतकै रहनेछ । नेपाल भारतको मित्रराष्ट्र हो, त्यसैले वार्ताबाट विषयवस्तुको समाधान गर्न सकिन्छ ।

नयाँपत्रिकाबाट