मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन : कागलाई वेल पाक्यो हर्ष न विस्मात्


हरेकपल November 22, 2019

२१महिनाको अनुभवका आधारमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुभएको छ । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को संवैधानिक सीमा नभएको भए संभवतः अलि बढी नै मन्त्रीहरुको भारी नेपाली जनताले बोक्नु पर्ने थियो होला । तर संविधानको निश्चित प्रावधानका कारण संख्यामा पूर्ण विराम लागेको छ । केही अनुहार नयाँ सामेल भए र केही पुरानाहरुले विदा पाए । केही महिना पहिले मन्त्रीहरुसंग प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको करारनामाका आधारमा वहिर्गमित भएका अनुहारहरु अयोग्य भएका हुन् कि मान्नु पर्नेहुन्छ । तर मन्त्रीहरुले माथितिर प्रधानमन्त्रीसंग र तल सचिवहरुसंग करारनामा गरेको सार्वजनिक भएको थियो ।

मन्त्री अयोग्य प्रमाणित हुँदा सचिवहरु कसरी योग्य रहे त भन्ने प्रश्न पनि कुनै कोणबाट गरिदै आएको अवस्था छ । यस्तो योग्य वा अयोग्यको कुनै मूल्यांकन भयो कि भएन ? कसैलाई पनि थाहा छैन । स्थायी समिति सदस्य एवम् नेकपाका एक शीर्ष नेता युवराज ज्ञवालीका अनुसार ः मन्त्रीका कामहरुको संस्थागत रुपमा मूल्यांकन भएको छैन । विगत दश महिना यता स्थायी समितिको वैठक समेत वसेको छैन ज्ञवालीले एक टेलिभिजन संवादमा सार्वजनिक गर्नुभएको छ । आमनागरिककालागि भने यो हेरफेर गणेशमान सिंहको टिप्पणी जस्तो छ । ०३६ देखि ०४६ संम हुने गरेका प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरुको फेरवदललाई लिएर पत्रकारहरुसंगको टिप्पणीमा गणेशमान सिंह भन्ने गर्नुहुन्थ्यो : नागनाथका ठाउँमा सर्पनाथ र सर्पनाथका ठाउँमा नागनाथ के फरक पर्दछ ? अर्थात् जनताकालागि कागलाई वेल पाक्यो हर्ष न विस्मात् ।


वस्तुतः प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको विषय हो मन्त्रिपरिषद्को हेरफेर । तर यस्तो हेरफेरको औचित्य भने प्रमाणित हुनैपर्दछ । हिजोको दिनमा गरिएका वाचाहरु असरल्ल छन् । न घरघरमा ग्याँस पाइप आयो, न पानी जहाज आयो, न रेल दुइतिरबाट गुडे, न धूलो र धूवामुक्त शहर भयो, न खाल्डाखुल्डी मेटिए, न वृद्धवृद्धाले खनखनती पाँचहजार रुपैयाँ घरमा नै पाए, न रोजगारीका अवसर खुल, न तुइनमुक्त नदीहरु भए । न संघीयता लागूभयो, न संविधानमा संशोधन भयो । न व्यापारी, उद्योगपतिले सुविधा पाए, न विद्यालय र अस्पतालको हालत सुधार भयो न किसान खुसी भयो न उपभोक्ताले राहत पाए करको वोझले नागरिकको वुहार्तन शब्दमा भन्नै नसकिने भएको छ । उल्टै निरन्तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि सरकार धावा वोल्दैछ, सेयरवजार ओरालो लागेर कतिपय नेपालीहरु आत्महत्याको संघारमा पुगेका छन्, पचासलाखका हाराहारीमा युवाहरु विदेशको श्रमवजारमा पसीना चुहाउन बाध्य छन्, कलकारखाना शून्य छन्, वैदेशिक लगानी अनुरोध गर्दागर्दा सरकारी मुख थाकिसक्यो आउने लक्षण छैन, भ्रष्टाचारको पहाडले सगरमाथालाई उछिन्न लाग्यो, अनेक हत्याकाण्डहरु राजनीतिक आवरणमा ढाकिएका छन्, राष्ट्रको स्वाभिमान धरौटीमा रहने गरी विदेशी सेना नेपाली भूमिमा मार्चपास्ट गर्ने र नेपाली सुरक्षाकर्मी सडक वढार्दै गरेका दृश्यहरु छन् , होली वाइनको कथाले नेपालीहरुको शीर झुकेको छ भने कम्युनिष्ट पार्टीका नेता र अनेक कार्यकर्ताका व्यभिचारपूर्ण यौन क्रियाकलाप र यौन हिंसाले नेपालीहरुमा राजनीतिक नेताहरुप्रति तीव्र घृणा फैलिएको छ

। सि विचार गाउँसम्म पुर्याउने नाममा नेपाली जनतालाई नियन्त्रणकारी विचार प्रवाह गर्ने षड्यन्त्र चलिरहेको छ, कहिले उत्तर त कहिले दक्षिणका पाउमा लम्पसार परिरहेको देखिन्छ त कहिले पश्चिमको आसामा मल्हम घस्न पुगेको देखिन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीका नेता, मन्त्री, र वालुवा, गिट्टी, पुल, सडकका पार्टी ठेकेदारहरुको व्यवहार र अहंकार चुलिदै गएको छ । विपक्षी विचारसंग कुनै पनि जिम्मेदारहरु कहिल्यै पनि संवाद गर्दैनन् । उनीहरुको शासकीय अहंकारको कुनै सीमा छैन । मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता , न्यायिक स्वतनत्रता, विधिको शासन, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र मर्यादालाई वन्धक बनाउने चेष्ठा चलिरहेको छ, अनेक मन्त्रीहरुका कामहरुले सार्वजनिक रुपमा दुर्गन्ध फैलाइरहेको छ , भ्रष्टाचारका कुरा त सामान्य छन् । महंगीको आँकडा हेर्ने हो भने दुई महिना यता करीव सय वा दुई सयप्रतिशत वढेको छ । गाउँ खाली भएकाछन् , विकासका नाममा पहाड चिरिएको र त्यसको व्यवस्थापन सोच शून्य छ । रित्तो पहाडलाई कसरी हराभरा वनाउने र उपयोग गर्ने, भरिदै गएका शहरहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? उत्पादकत्व बढाउने कसरी र भोलि विदेशको राजगारीमा गएका नागरिक अकस्मात् फर्किए भने के गर्ने ? सरकारकासंग कुनै योजना र सोच छैन , डा. हरि रोक्काको यो चिन्ता कसले सुनिदिने ? संक्रमणकालीन न्याय चीसोमा कक्रेको कक्रेयै छ । वेपत्ताका परिवार सडकमानै छन्, गैरन्याकि हत्या र मानवता विरुद्धका अपराधको कुनै लेखाजोखा छैन । नन्दप्रसादहरुका लास अस्पतालमै छन् र गंगामायाहरु मृत्युको संघारमा वसेर न्यायको माग गरिरहेका छन् ।


के मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठनले यी समस्याको सही समाधान दिनसक्छ ? कि केही मानिसको घरमा, परिवारमा, आफन्तमा पद , पैसा र अहंकारको वत्ती जलाउने र केहीको घरमा मायुसी छर्ने काम मात्रै गर्दछ ? २१ महिनासंम कसैको विरोध थिएन, प्रतिपक्ष शान्त छ, अरुको पनि धेरै दवाव देखिदैन । झर्ला र खाउँला भन्ने कुनै साँढेर स्यालको कथाका पात्र जस्ता भएका संघीय समाजवादी र राजपाहरु प्नि आन्तरिक व्यवस्थापनमा अल्झिरहेका छन् । उनीहरु कसरी मधेसका जनतालाई मूर्ख वनाउने विगतको खेललाई परिपक्व गराउनेमा मात्र व्यस्त छन् । उपेन्द्र यादव त कुनै वस्तुको पुच्छरमा अड्किएको रौं जस्तो र अलि साहित्यिक शब्दमा भन्ने हो भने कसैको शीरमा राखेको सानो क्लिप जस्तो सरकारमा शोभित छन् । यी मन्त्री हुनु वा नहुनुको कुनै अर्थ छैन । आन्तरिक रुपमा केही फरक कम्युनिष्ट पार्टीमा नै पर्नसक्दछ ।


कम्युनिष्ट पार्टीका सबैजसो नियुक्तिहरुमा पार्टीको नियन्त्रण र निर्णय देखिन्छ । केही दिन पहिले प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति पार्टीको निर्णय अनुरुप भएको थियो । अरु कतिपय नियुक्तिहरु पार्टीको स्थायी संयन्त्रका आधारमा हुने गरेका छन् । तर मन्त्रिपरिषद्को हेरफेरमा पार्टी संयन्त्रको कुनै पनि भूमिका नभएपछि अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा चरम असन्तुष्टि देखिन्छ । केन्द्रीय नेता प्रभु साहले सार्वजनिक रुपमा पैसाको चलखेल भएको र पैसाका वलमा मन्त्री पद विक्री गरिएको भन्ने संगीन आरोप लगाउनु भएको छ । खासगरी ज्यान मार्ने उद्योगमा तारिख खेपी रहेका एकजनाको मन्त्री पदमा नियुक्ति कानूनमाथिको वलमिच्याइ मानिएको छ । उनलाई कानूनबाट जोगाउने परिपञ्च गर्ने यो नियुिक्त सामान्य मान्न कोही पनि तयार छैन । त्यस्तै काम गर्र्नेे किसान मकै खाने भालु जस्तो दुख, कष्ट यातना खेपेका कार्यकर्ताहरुलाई पन्छाएर उद्योग र व्यापारमा प्रत्यक्ष स्वार्थ जोडिएकाहरुको मन्त्री पद निशुल्क मान्न नेपकाकै कार्यकर्ता तयार देखिदैनन् । संवैधानिक प्रावधानलाई लत्याउदै गरिएको पुनर्गठनमा एकजना मात्र महिला हुनुहुन्छ । कम्तीमा पनि तेत्तीस प्रतिशत् महिला हर क्षेत्रमा व्यवस्था हुन पर्ने हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी यस अर्थमा कानूनतः गैरकानूनी देखिन्छ । नेकपामा तेत्तीस प्रतिशत् महिलाहरु पर्टीको कुनै पनि निकायमा छैनन् । सम्विधानका व्यवस्थाहरुलाई संघीय संसद वा प्रदेश सभा सबैतिर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पूर्णतः अवज्ञा गरिरहेको हुनाले मन्त्रिपरिषद्मा पनि सम्विधानको पालना नभएको हुनुपर्छ ।


केही अत्यन्त चर्चित र राम्रो काम गरिरहेका अनुहारलाई विस्थापित गरी विवादास्पद अनुहारको नियुक्ति सहितको मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकतामा उत्पन्न जटिलतालाई समाधानको अस्थायी उपाय वाहेक केही पनि होइन भन्न सकिने भएकोछ । पाँच वर्षसंम प्रधानमन्त्री पद ओलीलाई र पार्टीको कार्यकारी जिम्मेदारी पुष्पकमल दाहाललाई भनेर गरिएको सहमतिमा पनि सचिवालय वाहेक कसैको पनि उपस्थिति छैन । दुइजनाको सहमति वा असहमतिमा निर्णयहरु हुन लागेका छन् । ओली र दाहालको मुख मिल्नासाथ अरु सबै कौन पुछे खेसरीका दालमा परिणत हुदैछन् । यसरी अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दुइमुखे एकाधिकारवादको सिकार हुन लागेको देखिन्छ । ओली र दाहालको अनुहार मिल्नासाथ बाँकी सबै नेताहरु र सदस्यहरु यी दुईका निर्णयको फड्के किनाराका साक्षी भएको देखिन्छ । तर साक्षी वस्ने समय आक्रामक हुनेहरुलाई तह लगाउन र मत्थर बनाउन योगेश र अहिले घनश्याम भूसालको नियुक्ति देखिन्छ । ओली सरकार विरुद्ध चर्को तर्क गर्ने भीम रावललाई कुनै दिन नियुक्त गरी सबैका मुखमा वुझो लाउने रणनीति प्रधानमन्त्रीको हुनुपर्छ । पहिले केही अयोग्य हुन् कि भने झै केही सल्लाहकारहरुको राजीनामा लिने काम भयो । सिधा राजीनामा माग्दा अयोग्य पुष्टि हुने भयका कारण पहिले सामूहिक राजीनामा माग्ने र मन पर्नेहरुलाई वहाली गर्दै अरुलाई विदा दिने काइते काम भयो ।


यसरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारका एक्काइस महिना व्यतित भएका छन् भने अवका तीन वर्ष पनि हल्लदाहल्लदै वित्ने छन् । मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठनको सही संकेत यो भन्दा भिन्न देखिदैन ।