बदनाम बन्दै डाक्टर उत्पादन गर्ने थलो


हरेकपल November 24, 2019

काठमाडौं ८ मंसिर । डाक्टर उत्पादन गर्ने थलो मेडिकल कलेज अहिले आन्दोलनले थला परेको छ । मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट करोडौं रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क लिएपछि विद्यार्थीहरूले विकल्पको रूपमा सडक रोजेका छन् । देशभर सरकारी र निजी गरी २२ मेडिकल कलेज छन् ।

आन्दोलनकै कारण देशभरका प्रायः मेडिकल कलेजमा पठनपाठन प्रभावित बनेको छ भने चारवटा मेडिकल कलेजको पढाइ ठप्प छ । वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज, भैरहवास्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेज र कास्कीस्थित गण्डकी मेडिकल कलेजमा पठनपाठन हुन सकेको छैन ।

सरकारले दिएको अल्टिमेटम सोमबार सकिँदै छ । सोमबारसम्म शुल्क फिर्ता नगरे मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कलेज सञ्चालकहरूलाई स्थानीय प्रशासनमार्फत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भनिएको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रवक्ता हरि लम्सालले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क असुल्न नमिल्ने बताए ।

देशभर रहेका १२ मेडिकल कलेजले २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको निष्कर्ष निकालिसकेको छ । ती मेडिकल कलेजमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सूक्ष्म अध्ययन अघि बढाएको छ । सरकारले पटकपटक अतिरिक्त शुल्क असुलेका मेडिकल कलेजलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन भने पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

कास्कीको गण्डकी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीको आन्दोलन ११ दिनदेखि जारी छ । तालाबन्दीका कारण पढाइ हुन सकेको छैन । गत फागुनदेखि शुल्क फिर्ता माग गर्दै विद्यार्थीले आन्दोलन सुरु गरेका थिए ।
पटकपटक शुल्क फिर्ता गर्ने सहमतिमा आन्दोलन स्थगित भए पनि विद्यार्थीले कलेजले लिएको बढी रकम पाएका छैनन् । विद्यार्थीको आन्दोलनकै कारण चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान आईओएमले लिने वार्षिक परीक्षा पनि स्थगित गरिएको छ । २० कात्तिकदेखि सुरु हुनुपर्ने परीक्षा एक महिना पर सारिएको हो ।

यसैबीच, अतिरिक्त शुल्क फिर्ताको माग गर्दै चितवनका विद्यार्थीले आइतबार अभिभावकसहित प्रदर्शनको तयारी गरेका छन् । गण्डकी मेडिकल कलेजमा पनि आन्दोलन नरोकिएको विद्यार्थी अनित सिन्हाले बताए ।

प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले १२ वटा मेडिकल कलेजले एमबीबीएस र बीडीएसको पढाइका नाममा २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा अतिरिक्त शुल्क असुली गरेको ठहर गरेको थियो ।

छानबिनका क्रममा मेडिकल कलेजहरूले प्रतिविद्यार्थी २ लाखदेखि २५ लाख ४१ हजार रुपैयाँसम्म अतिरिक्त शुल्क उठाउने गरेको पाइएको छ ।

नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको विकास नयाँ शिक्षा योजनाको कार्यान्वयनसँगै त्रिभुवन विश्विद्यालयअन्तर्गत चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको स्थापना भएको हो ।

नेपालका मेडिकल कलेजहरूको शुल्क, सम्बन्धन र गुणस्तरका सम्बन्धमा समीक्षा र पुनरावलोकन गर्न उच्चस्तरीय समिति २०६८’ गठन भएको थियो । सो समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै शुल्क, सम्बन्धन र गुणस्तरका बारेमा सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

समितिको प्रतिवेदनले चार बर्षे एमबीबीएस अध्ययनमा प्रतिविद्यार्थी २७ लाख ४२ हजार दुई १४ रुपैयाँ शुल्क कार्यान्वयन गर्दा कलेजलाई राम्रै मुनाफा हुने ठहर गरेको थियो । त्यस्तै, सम्बन्धन र सिट निर्धारणमा पनि भौतिक पूर्वाधार र फ्याकल्टी हेरेर मात्र दिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

शिक्षा मन्त्रालयको शुल्क अध्ययन समितिले त्यसबेला एमबीबीएस पढ्न ३१ लाख रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने सिफारिस गरेको थियो । सो सिफारिस कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले पछिल्लो प्रतिवेदन पनि थन्काएरै राख्यो । अनशनकै बलमा सरकारले मेडिकल कलेजहरूको बेथिति अन्त्य गर्न भन्दै २०७१ सालमा प्राडा केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

माथेमा प्रतिवेदनले शुल्क, सम्बन्धन, सिट निर्धारणलगायतका आठ बुँदामा सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । सुझावमा एमबीबीएस तहको कार्यक्रमको शुल्क अधिकतम ३५ लाख रुपैयाँ तोक्ने र यसलाई दामासाहीले वार्षिक रूपमा लिने व्यवस्था गर्ने भनियो । तर, मेडिकल कलेजहरूले सो शुल्क कार्यान्वयन नगरेपछि चिकित्सा शिक्षा शुल्क विवादले उग्र रूप लिँदै गएको पाइएको छ ।

माथेमा आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गराउनुपर्ने भन्दै प्राध्यापक डा. गोविन्द केसी पटकपटक अनशन बसेका थिए । केसीको अनशनबाट चिकित्सा क्षेत्रमा भएका सुधारमध्ये शुल्क निर्धारण पनि प्रमुख थियो । चिकित्सा शास्त्र शुल्क निर्धारण समितिले उपत्यकाभित्र एमबीबीएसतर्फ ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ५० हजार शुल्क तोकेको छ ।

त्यस्तै, बीडीएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६१२ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । विद्यार्थीहरूको आन्दोलन चर्किदै गएपछि काउन्सिलले त्रिविका उपकुलपतिलाई २२ फागुनमा पत्राचार गरेर शुल्कको समस्या रहेका अन्य मेडिकल कलेजहरूलाई कारबाही अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सो समयमा कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा छन् ।
राजधानी दैनिकबाट