कौडीमा दिएपछि लुकाउने खेल


हरेकपल January 8, 2020

काठमाडौं, २३ पुस । सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीसँग पहुँच बढाएर नेपाल ट्रस्टको अधिकांश सम्पत्तिमा रजाइँ गरेको यती समूहलाई ताहाचलको जग्गा भाडामा दिने विषय ढाकछोप गरेकोे तथ्य फेला परेको छ। ट्रस्टको स्वामित्वमा ताहाचलमा रहेको चार रोपनी चार आना तीन पैसा तीन दाम जग्गा यतीको भगिनी कम्पनी थामसेर्कु डेभलपर्सलाई ३० वर्षका लागि भाडामा दिएको विषयलाई ट्रस्टका तत्कालीन अधिकारीहरुले ढाकछोप गरेको तथ्य फेला परेको हो।

ट्रस्ट र थामसेर्कुबीच २०७४ माघमा ताहाचलको जग्गा भाडामा दिने सम्झौता भए पनि यसलाई ट्रस्टको सोही वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमा लुकाइएको छ। ट्रस्टले २०७५ असारमा सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७३र०७४ को वार्षिक प्रतिवेदनमा थामसेर्कुलाई जग्गा भाडामा दिएको विषय उल्लेख गरेको छैन। यती समूहलाई नाममात्रको प्रतिस्पर्धा गराएर कौडीको भाउमा ताहाचलको जग्गा लिजमा दिएका कारण यो विषयलाई ढाकछोप गर्न खोजिएको ट्रस्टका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन्।

‘प्रतिस्पर्धा भएको देखाउन नाममात्रका दुईवटा कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराएर यतीलाई सस्तोमा जग्गा भाडामा दिएका कारण यो विषयलाई लुकाउन खोजिएको हो,’ ट्रस्टका ती अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘त्यही कारण यो कुरा वार्षिक प्रतिवेदनमा आउन सकेन।’

नागरिकको जिज्ञासामा ट्रस्टका कार्यकारी सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले थामसेर्कुलाई ताहाचलको जग्गा भाडामा दिने निर्णय २०७४ माघमा नै भएको पुष्टि गरे। ‘ताहाचलको जग्गा ३० वर्षका लागि थामसेर्कुलाई १८ करोडमा भाडामा दिइएको छ,’ ठाकुरले भने, ‘यो भाडा दिने सम्झौता २०७४ माघमा भएको देखिन्छ।’ ठाकुरले आफू आउनुभन्दा पहिले भएको सम्झौताको सबै विषय थाहा नभएको बताए।

ट्रस्ट र थामसेर्कुबीच २०७४ माघमा ताहाचलको जग्गा भाडामा दिने सम्झौता भए पनि यसलाई ट्रस्टको सोही वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमा लुकाइएको छ।
ट्रस्टले आर्थिक वर्ष २०७३र२०७४ को वार्षिक प्रतिवेदन २०७५ असारमा सार्वजनिक गर्दा दरबारमार्गको १ रोपनी १४ आना जग्गा थामसेर्कुलाई ३० वर्षका लागि लिजमा दिएको भने खुलाएको छ। ताहाचलको जग्गा भाडा प्रकरणमा भने प्रतिवेदनमा सम्झौता भए पनि भाडामा दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको भन्ने मात्र उल्लेख छ।

एउटै कम्पनीसँग भएका दुई फरकफरक सम्झौतामध्ये एउटालाई वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने तर अर्को सम्झौतालाई लुकाउन खोज्नुले ट्रस्टका अधिकारीहरुको नियतमाथि शंका उत्पन्न गराएको छ। त्यसो त यती समूह ट्रस्टका अधिकांश जग्गा सस्तो मूल्यमा लिन सफल भएको छ। त्यसमा पनि ताहाचलको जग्गा कौडीकै मूल्यमा लिएको आरोप लाग्दै आएको छ।

ताहाचलको सम्झौता तत्कालीन कार्यकारी सचिव अर्जुन कार्कीको पालामा भएको थियो। वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने समितिको संयोजक भने सहसचिव यदुप्रसाद पन्थी थिए। प्रतिवेदनको परिच्छेद ४ ९२० मा ‘ट्रस्टको दरबारमार्गस्थित जग्गा लिजमा दिने काम सम्पन्न भएको छ भने ताहाचल र कमलादीस्थित जग्गा लिजमा दिनेगरी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ’ उल्लेख छ।

ट्रस्टका एक अधिकारीका अनुसार थामसेर्कुसँग सम्झौता गर्ने तत्कालीन कार्यकारी सचिव कार्की र यती ग्रुपका स्वर्गीय आङछिरिङ शेर्पाले त्यस बेला दबाब दिएका कारण यो विषय प्रतिवेदनमा नसमेटिएको हो। ताहाचलको मात्र होइन, कार्की र शेर्पाको मिलेमतोमा कमलादीको जग्गा पनि यतीलाई दिने तयारी गरिएको थियो। तर ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको दरबारमार्गको जग्गा थामसेर्कुलाई लिजमा दिने विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएपछि कमलादीको जग्गा लिजमा लिनेदिने प्रयास सफल हुन सकेन। ती अधिकारीका अनुसार कार्कीले सचिवस्तरीय निर्णयबाट भाडा प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेगरी निर्णय गराएर यती ग्रुपलाई ट्रस्टका जग्गा भाडामा दिने गरिएको हो।

ट्रस्टका सूचना अधिकारी अमृत महर्जन थामसेर्कु र क्लिन इन्फ्रास्टक्चर प्रालिले ताहाचलको जग्गामा प्रस्ताव हालेकामा थामसेर्कुले बढी भाडा दिने कबुल गरेका कारण उसैलाई दिएको दाबी गर्छन्। भाडा सम्झौतामा काठमाडौं महानगरपालिकाले दिने अनुमतिअनुसारको क्षेत्रफलमा भवन बनाउने गरी ट्रस्टले थामसेर्कुलाई अधिकार दिएको छ। ट्रस्टका एक पूर्वकार्यकारी सचिवले ताहाचलजस्तो ठाउँको चार रोपनीभन्दा बढी जग्गा ३० वर्षमा १८ करोड रुपैयाँ तिर्नेगरी भाडामा दिनु भनेको कौडीको भाउ भएको बताए। ‘ताहाचलजस्तो व्यावसायिक ठाउँमा ३० वर्षका लागि १८ करोडमा चार रोपनी जग्गा दिनु भनेको त्यत्तिकै सुम्पिएसरह हो,’ ती सचिवले भने।

तीस वर्षका लागि लिज भाडा रकम बुझाउँदा निर्माण अवधि अर्थात् पहिलो तीन वर्षको भाडा वार्षिक रुपमा र बाँकी २७ वर्षको भाडा प्रत्येक तीनतीन महिनाका हिसाबले ट्रस्टलाई बुझाउनुपर्ने सम्झौताको दफा ६ मा उल्लेख छ। थामसेर्कुले निर्माण अवधि ३ वर्षसम्म वार्षिक ६ लाख रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउनुपर्ने सर्त सम्झौतामा राखिएको छ। चौथो वर्षदेखि आठौं वर्षसम्म ६१ लाख ४४ हजारका दरले, नवौं वर्षदेखि तेह्रौं वर्षसम्म ६४ लाख ५१ हजार दुई सय र चौधौंदेखि अठारौं वर्षसम्म पाँच वर्षका लागि ६७ लाख ७३ हजार ७ सय ६० रुपैयाँका दरले भाडा बुझाउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।