६ हजार मेगावाटका आयोजनाको पीपीए हुन सकेन


हरेकपल January 19, 2020

काठमाडौं। विद्युत् नियमन आयोगले ल्याएको विनियमावलीका कारण विगत १० महिनादेखि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) ठप्प भएको छ । आयोगले कानुनअनुसार पीपीए गर्नुअघि आफ्नो स्वीकृति लिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसहित अन्य निकायलाई पत्र लेखेर निर्देशन दिएपछि पीपीए ठप्प भएको हो । आयोगले ल्याएको विनियमावलीमा प्राधिकरणको असहमतिका कारण पीपीए ठप्प हुँदै आएको हो । पीपीए रोकिँदा विद्युत् आयोजनाको समयतालिका प्रभावित भएको भन्दै निजी प्रवद्र्धकहरू रुष्ट भएका छन् ।

२३ वैशाख २०७६ मा विद्युत् नियमन आयोग गठन भएपछि कुनै पनि आयोजनाको पीपीए भएको छैन् । विद्युत् नियमन आयोग गठन पछि कुनै पनि आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री (पीपीए) सम्झौता हुन सकेको छैन । विगत १० महिनादेखि विद्युत् खरिद सम्झौता नहुँदा सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लिएको लक्षयसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ । यस अवधिमा ६ हजार मेगावाटका विभिन्न आयोजना पीपीएका लागि आएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार यीमध्ये १० वटा आयोजना मात्रै पीपीएका लागि उपयुक्त छन् ।

आयोगले ‘विद्युत् खरिदबिक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने सर्तसम्बन्धी विनियमावली २०७६’ जारी गर्दै प्राधिकरणसहित अन्य निकायलाई पत्र लेखी कानुनअनुसार पीपीए अघि आफ्नो स्वीकृति लिन निर्देशन दिएको थियो । आयोगले आफ्नो स्वीकृति लिएर मात्रै पीपीए गर्न पत्र पठाएपछि प्राधिकरणले कुनै पनि आयोजनासँग पीपीए गरेको छैन । विनियमावलीको परिच्छेद ३ को बुँदा ८ मा विद्युत् खरिद बिक्री दर निर्धारण तथा विद्युत् खरिद सम्झौताको सहमतिमा आयोगले विद्युत् खरिदबिक्री दर निर्धारण तथा सहमति प्रदान गरेपछि मात्रै खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताबीच विद्युत् खरिद सम्झौतामा अन्तिम हस्ताक्षर हुने उल्लेख छ ।
आयोगले जारी गरेको विनियमावलीमा १० मेगावाट सम्मका आयोजनालाई पानीको कारण लगाउने पेनाल्टी हटाउने, शतप्रतिशत विद्युत् खरिदको प्रत्याभूति दिने, ट्रन्समिसनलाइनका कारण क्षति व्यर्होनुपरेको खण्डमा प्राधिकरणले आयोजनालाई क्षतिपूर्ति दिने भन्ने उल्लेख छ ।

प्राधिकरणले पीपीए गरेका सबै आयोजना ‘रन अफ द रिभर’ भएका कारण बर्खायामका ५ महिनामा ९० प्रतिशत मात्रै खरिद प्रत्याभूति दिने र १० प्रतिशत प्राधिकरणलाई आवश्यक परेपछि मात्रै खरिद गर्ने अवस्था भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले बताए । उनले भने ‘बर्खामा बढी विद्युत् उत्पादन हुन्छ, यो समयमा मागको अभाव हुन्छ, हामीले खरिद गरेको विजुलीसमेत खेर जाने हुदाँ ९० प्रतिशत मात्रै ग्यारेन्टी गरेका हौं ।’ आयोगले जारी गरेको विनियमावलीले १० मेगावाटसम्मका सञ्चालनमा आएका आयोजनालाई पनि १०० प्रतिशत नै विद्युत्् खरिद प्रत्याभूति दिनुपर्ने भएपछि यो छलफलको विषय बनेको अधिकारीले बताए ।

यसअघि पानीका कारण विद्युत् कम उत्पादन भएमा आयोजनाले प्राधिकरणलाई पेनाल्टी तिर्दै आएका थिए ।अब नर्तिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जुन प्राधिकरणलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विषय हो । त्यसकारण यी विषयमा पुनरावलोकन गर्न समिति गठन भएको छ’, प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘समितिले यी विषयमा टुंगो नलगाउन्जेलसम्म पीपीए हुन सक्ने अवस्था छैन ।’ नियमावलीमा उल्लेख गरेका यी विषयले प्राधिकरणलाई प्रतिकूल असर पार्ने भन्दै ऐनको दफा २२ अनुसार विनियममा उल्लेख गरेको विषय चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गरिदिने अधिकारलाई प्रयोग गर्दै प्राधिकरणले आयोगमा पुनरावलोकनका लागि गत असोजमै पत्र पठाएको थियो । सोही पत्रअनुसार २० कात्तिकमा चेतराज जोशीको संयोजकत्वमा पुनरावलोकन उपसमिति गठन भएको थियो । उपसमितिले आयोगले जारी गरेको ऐन विनियमावली लागू गर्दा प्राधिकरणलाई पर्ने असरका विषयमा छलफल गर्ने भएको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।