२०७६ सालको पुस महिना नेपालको सहकारीकालागि महत्वपूर्ण रह्यो । गत पुस महिनामा राष्ट्रिय सहकारी माहासंघ र नेफस्कून्ले ४ वर्षकालागि क्रमशः मीनराज कँडेल र परितोष पौडेल अध्यक्ष भएको नयाँ नेतृत्व पाएको छ । सहकारी क्षेत्रकै छातासंस्था राष्ट्रिय सहकारी माहासंघ र बचत तथा ऋणको छातासंस्था नेफस्कून भएकाले सहकारी क्षेत्रमा लामा समय काम गरेका र सहकारी विज्ञहरुनै यी संस्थाको नेतृत्वमा जान आतुर हुन्छन् र यस पटकपनि यसै आधारमा यी दुवै संस्थामा नेतृत्व चयन भएको छ । अबको नेतृत्वले सहकारी क्षेत्रका वर्तमान चुनौतिलाई कसरी सामना गर्छ र के,कती उपलब्धि हाशिल गर्ने हो हेर्नभने बाँकीनै छ ।
यसरी नेतृत्व चयनगर्दा विशुद्दरुपले सहकारीक्षेत्रमा योगदान गरेका र गर्ने क्षमतावान व्यक्तिहरुले नै अवसर पाउनु पर्ने हो । किनभने सहकारी क्षेत्र आर्थिक कारोबार गर्ने र सामाजिक उत्थान गरेर व्यक्तिलाई सुखी र राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने क्षेत्र हो । तरपनि यस पटक भएको नेतृत्व चयनलाई हेर्दा यसमा राजनीतिक रंग आएको आभाष पाइएको छ ।निर्वाचनका बेला नेताहरुले आकर्षक भाषण गरेर कामभने जनताको इच्छा र हित विपरित गरेजस्तो नहोस् । किनभने यो बिशुद्द व्यवसायिक संस्था हो । यहाँ कामै गरेर देखाउन सक्नु पर्छ । सहकारीका नेता छान्नेपनि समाजका नेता नै हुने भएकाले यहाँ ढाँट्न सजिलो छैन । भनेअनुसार काम नगरे आफ्नै कार्यकालमा कालो मुख लगाएर बेइज्जत हुनैपर्ने हुन्छ ।
संविधानमा भएको व्यावस्था र नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसारहेर्दा नेपालको बिकासका ३ खम्बा सरकारी,निजी र सहकारीमध्य सहकारीलाई एउटा महत्वपूर्ण खम्बा मानिएको छ । २०४८ सालदेखि अहिले सम्मको काम र उपलब्धिको निष्पक्ष लेखाजोखा गर्नेहो भने सहकारी क्षेत्रले राम्रै उपलब्धि गरेको छ । यद्देपि सरकारले भने अनुसारको कानूनी व्यवस्था र दिनुपर्ने सहयोग र सुबिधा अझै दिन सकेको छैन । दिन नसकेर हो वा नचाहेर हो यसको निक्र्यौल आउने दिनमा हुने नै छ । सहकारी ऐन २०४८ लाई विस्थापित गरेर ल्याइएको सहकारी ऐन २०७४ समेत ४८ वटा ऐन संशोधन गर्न आवश्यक छ । जसलाई संशोधन नगरी सहकारी क्षेत्रले सहजरुपमा कामगर्न सक्दैन ।
अन्य प्रदेशमा बनेपनि प्रदेश २ मा अझै सहकारी ऐन बनेको छैन । जस्ले यस क्षेत्रका सहकरीहरुलाई कामगर्न बाधा परिरहेको छ । यी कानूनी अभाव र यस क्षेत्रमा बसेका कतीपय उच्च नेतृत्व र पदाधिकारीहरुले सहकारीक्षेत्रलाई आत्मसाथ नगरिदिंदा समेत यो क्षेत्रमा कामगर्न असजिलो भइरहेको छ । यसको बावजुदपनि सहकारी क्षेत्रले यती छोटै समयमा यती धेरै उपलब्धि हाशिल गर्नु चानेचुने कुरो होइन । केही सहकारीका संचालकले बदनामी कमाएको बाहेक सहकारी क्षेत्रले हालसम्म गरेका उपलब्धिहरु कम छैनन् । अब सहकारी क्षेत्रले ती बदमासीलाई पुरै निरुत्शाही पारेर उत्पादन् र शीपमूलक काम गरेर आफ्ना शेयर सदस्यहरुलाई रोजगारी दिएर आत्मनिर्भर गराउनेहो भने निजीक्षेत्रका बैंकहरुलाईपनि सहकारीहरुसंग प्रतिस्पर्दागर्न धौ,धौ पर्नेमा दुइमत हुने छैन ।
नेपाल माहाल रहेका पैतिस हजारजती सहकारी संस्थाहरुमा, पैसठ्ठी हजार जतीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी र राष्ट्रिय सहकारी बैंक,राष्ट्रिय सहकारी माहासंघ समेतमा कूल एकलाख जतीले रोजगारी पाइरहेका छन् । यी सहकारी संस्थाहरुले ३ खर्ब भन्दा धेरै निक्षेप संकलन गरेका छन् । यती नै बराबरको कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यो रकम बितीय संस्थाहरुको तुलनामा १४ प्रतिशत हो । सहकारीले कूल रोजगारी सिर्जनामा राष्ट्रलाई ४ प्रतिशत योगदान रहेको छ । अहिलेका सहकारीका समस्या र चुनौति भनेकै सहकारीहरु र नेतृत्वदायी संस्था नेफस्कून र राष्ट्रिय सहकारी माहासंघले दिएका कानून् संशोधन् सम्बन्धी सुझावलाई संशोधन् गरेर सहज बाटो बनाइ दिन आवश्यक छ । त्यसपछि सहकारी संस्थाहरु र नेतृत्वमा रहेकाहरुले संस्थागत ढंगले काम गरेर आफ्ना शेयर सदश्यहरुलाई छिट्टै संशोधन गरेर कामगर्ने वातावरण बनाइदिने र सहकारीका र नेतृत्वले उत्पादन र व्यवसायमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर कामगर्ने हो भने सरकारले हाल सोचेकै गतीमा छिट्टै काम नहोला भन्न सकिन्न । नेपालभन्दा बिकसित मुलुक एशियाकै हाम्रा छिमेकी मुलुक भारत, श्रीलंका, बंगलादेश मात्र होइन युरोप र अमेरिकासमेत धेरै बिकसीत मुलुकहरुले धेरै पहिलादेखि सहकारीको माध्यमबाट उत्पादन ,बितरण र रोजगारीका क्षेत्रमा सरकार भन्दापनि धेरै र राम्रो काम गरेर सरकार र जनताका माझ स्थापित भइसकेका छन् ।
अब नेपाललेपनि यसरीनै काम गरेर बिगतका कमी कमजोरीलाई आत्मसाथ गरेर आफ्ना शेयर सदस्यहरुलाई आत्मनिर्भर र व्यवसायी बनाएर स्वरोजगार बनाउन सकेमा राष्ट्रिय निमार्णमा महत्वपूर्ण योगदान हुने र नेपालमा सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बन्न बेर लाग्ने छैन । यसकालागि सरकारले ऋणको न्यूनतम १६ प्रतिशत ब्याजदर समायोजन गरिसकेको छ । यतीलेमात्र नभएर दुइ हजार भन्दा धेरै शेयर सदस्य नभएका र तीन करोडभन्दा कम शेयरपूँजी भएका सहकारीहरुले मर्जर गरेर सक्षम र आफ्ना शेयरसदश्यहरुलाई धेरै सुबिधा दिनसक्ने सहकारी बनाएर सम्पति शुद्दिकरणको आधारमा कामगरेर अब सहकारीलेपनि एक अंक अर्थात ९ वा सो भन्दा कम व्याजमा उत्पादन र व्यवसायका क्षेत्रमा ऋण दिन जरुरी छ । सहकारीहरुले यसो गर्न सकेमा बैंकहरुसँग भन्दा सबैले सहकारीहरुमै बचत र ऋणको कारोबारगर्ने निश्चित छ ।
अबको जवाना प्रविधीको भएको छ । अब व्यक्तिले होइन,नीति,विधी र प्रविधीले साशन गर्ने हो । सहकारीले बैंक सँग प्रतिसपर्दा गरेर काम गर्नुपर्ने भएको छ । यसरी कामगर्न व्याजमात्र सस्तो भएर पुग्दैन । यसकासाथै प्रविधीका सबै सुविधापनि उपलब्ध गराउन जरुरी छ । यसकालागि ए.टी.एम.को सुबिधा आवश्यक हुन्छ । अब निकट भविस्यमा पेपरलेशको जवाना आउँदैछ । अब मानिस पैसा बोकेर हिड्दैन । डेबीड र क्रेडीट कार्ड बोकेर संसारभरी जहाँ गएपनि त्यही कार्डबाट पैसा झिकेर काम गर्छ । अहिले युरोप र अमेरिकासमेत विकसीत देशहरुमा यही भइरहेको छ । नेपालमापनि छिट्टै यस्तै हुँदै छ । यसकालागि सहकारी क्षेत्र तयार हुन जरुरी छ ।
अब ए.टी.एम.संचालन्गर्ने नेतृत्व कृषि बैंकको सहयोगमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकले गर्ने भएको छ । यसको शुरुवात २०७६ साल पुस ३ गतेबाट भइसकेको छ । अब नेपालभरीका सबै सहकारीको चेक सबै ठाउँमा पाउने छन् । यसरी सहकारीले प्रविधीको बिकास गरिसकेको अवस्था छ । नेफस्कूनको नेतृत्वमा सयौं सहकारीले एक्सेस् ब्रेृन्ड प्राप्त गरिसकेका छन् । हजारौं सहकारीहरु प्रोवेशन् कार्यक्रम अन्तरगत रहेर उत्कृष्ट र बिश्वासिलोको लोगो लिने प्रयास गरिरहेका छन् । जसले गर्दा स्थानीय,राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय स्तरमासमेत पूर्णरुपले विश्वास्का साथ ढुक्क भएर सहकारीसँग आम जनताले सबै प्रकारका कारोबार गर्न सकुन् ।
निष्कर्षमा नेपालमा २०४८ सालबाट सहकारीमा आधुनिक युग शुरु भएकोमा दुइमत हुन सक्दैन । यसको थालनीभने २०१३ सालमा चितवनको बखान सहकारीबाटै भएको हो । २०४८ सालमा पहिलो पटक आएको सहकारी ऐन केही खुकुलो भएकाले सहकारीको क्षेत्रमा केही विकृति आएकाले यो क्षेत्र वदनाम भयो । यसको सुधारकालागि यही कानून्मा आवश्यक सुधार गरेर सहकारी क्षेत्रमा वान्छीत सुधारगर्न सकिने थियो । त्यसो नगरेर त्यो कानून्लाई पुरै विस्थापित गरेर नयाँ सहकारी ऐन २०७४ र सहारी नियमावली २०७५ ल्याएकोमापनि अझै कमी कमजोरी पाइएकोले राष्ट्रिय सहकारी माहासंघले संशोधनकालागि सहकारी मन्त्रालय मार्फत अरु ४७ वटा कानून् जो संशोधन् नगरी सहकारी क्षेत्रले सहज तरीकाले कामगर्न सक्दैैन भनेर लिखित सुझाव दिएर छिट्टै संशोधन्को प्रतिक्षामा सहकारी क्षेत्र रहेको अवस्था छ ।
सरकारबाट यी आवश्यक कानून् संशोधन भएर आएपछि सहकारी क्षेत्रका संलग्न सबैले सहकारीका सात सिद्धान्द,आदर्श र भावना अनुसार इमान्दारी पूर्वक अनुसाशित भएर कामगर्न सक्नु पर्छ । यसकासाथै आजको जवाना अनुसारको आर्थिक आवश्यकतालाई बुझेर सहकारीलाई बैककै प्रतिस्पर्दामा चुस्त दुरुस्त बनाएर सहकारीलाई नीति,विधी र प्रविधी मैत्री बनाएर संचालन् गर्न जरुरी छ । यसका साथ,साथै सहकारीले अब ऋणमात्र लगानी गर्ने न भै उत्पादन मूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर रोजगारी र शीप विकास गराएर आफ्ना शेयर सदस्यहरुलाई आत्मनिर्भर बनाई सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउन अझै धेरै योगदान गर्न जरुरी छ । सहकारीका अहिलेसम्मका उपलब्धी र चुनौतीपनि यीनै हुन् ।
( लेखक वरिष्ठ अधिवक्ताहुनुहुन्छ)
