स्वास्थ्य, रक्षा र पर्यटन मन्त्रालय विश्वविद्यालय खोल्ने प्रतिस्पर्धामा


हरेकपल January 20, 2020

काठमाडौं, ६ माघ । नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावलीले शिक्षा क्षेत्रको सम्पूर्ण जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयलाई दिएको छ । तर, नियमावली र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत अन्य मन्त्रालयले पनि विश्वविद्यालय सञ्चालनको तयारी गरेका छन् । विभागीय मन्त्री सहकुलपति रहने गरी पर्यटन र रक्षा मन्त्रालय विश्वविद्यालय स्थापनाको दौडमा छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले त अहिले नै ६ वटा प्रतिष्ठान ९डिम विश्वविद्यालय० चलाइरहेको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयले मन्त्री ९पर्यटन० सहकुलपति रहने गरी होटेल व्यवस्थापन तथा पर्यटनसम्बन्धी प्रतिष्ठान खोल्न विधेयक तयार गरेको छ । पर्यटन, होटेल व्यवस्थापन र हस्पिटालिटीका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी ‘पर्यटन अध्ययन प्रतिष्ठान’ विधेयक तयार भएको पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले बताए । प्रतिष्ठानले अरू सम्बन्धन भने दिन पाउनेछैन । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको असहमतिपछि विधेयक तीन महिनादेखि मन्त्रिपरिषद्मा रोकिएको छ ।

त्यस्तै, रक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय गठन आदेशका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ । यो विश्वविद्यालय स्थापनाको विषय बजेटमै उल्लेख छ । सोहीअनुसार काभ्रेको साँगामा सामुदायिक वनको सात सय ५० रोपनी जग्गा प्राप्ति भइसकेको रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्तबहादुर सुनारले बताए । अहिले अन्य कार्यक्रम तय भइरहेका छन् । विश्वविद्यालयमा सर्वसाधारण, निजामती सेवाका कर्मचारी, सैनिक तथा सुरक्षा निकायमा आबद्धलाई अध्यापन गराउने रक्षाको योजना छ । आगामी तीन वर्षमा भौतिक पूर्वाधार तयार गरी पठनपाठन सुरु गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिलेदेखि नै मन्त्री सहकुलपति हुने गरी प्रतिष्ठान ९डिम युनिभर्सिटी० चलाइरहेको गरेको छ । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ९न्याम्स०, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, रामराजाप्रसाद सिंह प्रतिष्ठान स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत छन् । एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिष्ठानमा पनि कुलपति, सहकुलपति, उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रारलगायतका पद सिर्जना गरी ठूला विश्वविद्यालयसरह सुविधा लिइरहेका छन् ।

करिब ७० प्रतिशत विद्यार्थी भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय र एउटा प्रतिष्ठानमा उस्तै संरचना छ । कार्यविभाजनविपरीत अन्य मन्त्रालयले विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न खोजेकोमा शिक्षामन्त्री पोखरेलको आपत्ति छ । ‘जनशक्ति उत्पादनको जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयको हो । विविध कारणले विगतमा गल्ती भएका छन् । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहतमा छन् । हिजो यस्तो थियो भनेर त्यही गल्ती दोहो¥याउनुहुँदैन । सबै मन्त्रालयले यस्ता संस्था खोल्दै जाने हो भने शिक्षा मन्त्रालय किन चाहियो रु विद्यालय शिक्षाका लागि मात्र शिक्षा मन्त्रालय चाहिँदैन । जसको भागमा जे जिम्मेवारी छ त्यही काम गर्नुपर्छ,’ शिक्षामन्त्री पोखरेलले भने ।

मन्त्रालयपिच्छे विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्था स्थापना गर्दा उपाधि दिनेलगायत प्राविधिक विषयमा समस्या हुने मन्त्री पोखरेलले बताए । ‘मन्त्रालयअनुसार विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्था स्थापना गर्दा उपाधि दिनेलगायत प्राविधिक पक्षमा समस्या हुन्छ । त्यसैले मैले यी पक्षमा शिक्षा मन्त्रालयको सहभागिता आवश्यक छ भन्दै आएको छु,’ उनले भने ।

विज्ञहरूले पनि मन्त्रालयपिच्छे विश्वविद्यालय खोल्नु उचित नभएको बताएका छन् । त्यस्ता विश्वविद्यालय गुणस्तरीय शिक्षाका लागि जवाफदेहीसमेत नहुने उनीहरूको भनाइ छ । ‘कृषि मन्त्रालय कृषि विश्वविद्यालय वा यस्तै मन्त्रालयपिच्छे विश्वविद्यालय खोल्ने हो भने किन चाहियो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रु किन चाहियो शिक्षा मन्त्रालय रु सबैभन्दा ठूलो प्रश्न शैक्षिक गुणस्तर र प्राज्ञिक मान्यताको हो । मन्त्रालयबाट खोलिएका विश्वविद्यालयहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले उठाउने गुणस्तर वा अन्य कुनै प्रश्नका लागि जवाफदेही हुँदैनन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँग जवाफदेही हुने भए विश्वविद्यालयको इज्जत पनि हुन्थ्यो । यस्तो हुँदा विश्वविद्यालय प्राज्ञिक हुँदैन,’ शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले भने । नयाँपत्रिका दैनिकमा खबर छ ।