काठमाडौं, ७ माघ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी० ले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा संलग्नहरूमाथि भ्रष्टाचारको आरोपका अतिरिक्त ठगी र किर्तेको अभियोगमा कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
भूमाफिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा बालुवाटारको १ सय १४ रोपनी जग्गा हिनामिनाको घटना अनुसन्धान गरेको सीआईबीले उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी र मालपोतका कर्मचारीदेखि भूमाफियासम्मको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको निष्कर्ष निकालेको छ । ब्युरोका प्रमुख डीआईजी नीरज शाहीले सरकारवादी मुद्दा आकर्षित हुने कसुर देखिएको बताए । ‘मूलतः ठगी, किर्ते र भ्रष्टाचार भएको देखियो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘भ्रष्टाचारका विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेकै छ । त्यसबाट ठगी र किर्तेमा पनि मुद्दा चलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो राय हो ।’ उनले प्रतिवेदन गोप्य हुने भन्दै अरू विवरण खुलाउन चाहेनन् ।
सोमबार अबेर अन्तिम रूप दिइएको प्रतिवेदनमा जग्गा हडप्न संलग्न सरकारी कर्मचारी, भूमाफिया, ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारी, नक्कली मोही तथा सरकारी कागजात नष्ट गर्न संलग्न व्यक्तिलाई मुलुकी ऐन, २०२० तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार ठगी र किर्तेसम्बन्धी कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । जग्गा हिनामिनामा संलग्न कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा समेत कारबाही गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ । जुन विषयमा अख्तियारले १० महिनादेखि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
ब्युरोले तत्कालीन भोगाधिकारी, त्यसपछि किर्ते र ठगी गरेर जग्गा हत्याउने पक्ष र बाँकी रहेको जग्गा हत्याउन खडा गरिएका मोहीसम्मलाई कारबाही दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको छ । ब्युरोले जग्गा हिनामिना गर्नेमाथि कारबाही गर्नुपर्ने र जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने राय दिएको छ । ०७५ फागुन २८ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गर्नेमाथि अनुसन्धान गर्न ब्युरोलाई जिम्मा दिएको थियो ।
ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा संलग्न मन्त्रालयदेखि मालपोत, भूमिसुधार, नापी, गुठी र समरजंग कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी, तत्कालीन भोगाधिकारी, त्यसपछि जग्गा हत्याउन भूमिका खेलेका भूमाफिया, नक्कली मोहीसहितलाई तत्कालीन मुलुकी ऐनको किर्ते महलको दफा १ र २ तथा त्यही ऐनको ठगी महलको १ र २ अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको स्रोतले बतायो । प्रतिवेदनमा त्यही कसुरलाई अपराध स्थापित गर्ने मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ को किर्ते र दफा २४९ को ठगीसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
